देशातल्या एकूण मतदारांपैकी साधारण निम्म्या मतदारांच्या मतदार याद्यांतील नोंदींची सखोल छाननी निवडणूक आयोगाने सोमवारी जाहीर केली. १२ राज्यांतल्या सुमारे ५१ कोटी मतदारांची छाननी या टप्प्यात होणार आहे. पहिला टप्पा केवळ बिहार राज्याचा झाला (आणि तो बराच गाजला!) निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर २४ जून २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाने तिथल्या मतदार याद्यांची छाननी जाहीर केली. ऑक्टोबर - नोव्हेंबरदरम्यान तिथे निवडणुका होणार हे आयोगाला माहीत होतं. तरीही त्यांनीही छाननी जाहीर केली आणि स्वतःलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं. विरोधक आधीच मतदानाचे वेगवेगळे आकडे मांडून प्रश्न उपस्थित करत होते. 'वोट चोरी'च्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करत होते. त्या वातावरणात सगळ्यांचं लक्ष वळवण्यासाठी का होईना, पण आयोगाने घाईघाईने ही छाननी जाहीर केली. त्यासाठीचे निकष, कार्यपद्धतीबाबत अंतिम निर्णय झाले नसताना, मार्गदर्शक कार्यप्रणाली तयार नसताना झालेल्या घोषणेमुळे विरोधकांचं फावलं. त्यांनी आयोगाला जागोजागी खिंडीत पकडलं. मतदाराच्या नोंदणीसाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या कागदपत्रात आधार कार्डाचा समावेश असणार की नाही, हा मुद्दा तर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आयोगाला मान्य करावे लागले. व्यक्तीची नागरिकता मान्य किंवा अमान्य करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असू शकतो का? हा प्रश्नही त्या छाननी दरम्यान उपस्थित झाला होता. पालकांच्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांच्या वारसांच्या नोंदी अधिकृत ठरविण्याचा मुद्दाही शेवटी न्यायालयातच पोहोचला. बिहारमध्ये अनाथाश्रमात वाढलेल्या अनेक मुलांनी आयोगाच्या या तरतुदीला आव्हान दिलं. हा मुद्दाच नोंद अधिकृत वा अनधिकृत ठरवण्याच्या यादीत वगळावा, अशी त्यांची मागणी होती. त्याची तड कशी लागली, ते समजलं नाही, त्यामुळे, दुसरा टप्पा सुरू होण्यापूर्वी आयोगाने पहिल्या टप्प्यात उपस्थित झालेले सर्व प्रश्न आणि त्यावर आयोगाने घेतलेली भूमिका आपल्या वेबसाईटवर सुस्पष्टपणे मांडावी; त्यातून पुन्हा कोणाला नवे प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी मिळणार नाही, अशी सूचना केली जाते आहे.
या टप्प्यासाठी आयोगाने स्वतःला पुरेसा वेळ दिला आहे, ही समाधानाची बाब आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ज्या केंद्रशासित प्रदेशांचा आणि राज्यांचा समावेश आहे, त्यात राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल ही मोठी राज्यं आहेत. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल ही विरोधी पक्षांची सरकारं असलेली राज्यं आहेत. या दोन्ही राज्यातले सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांचे नेते, म्हणजे तिथले मुख्यमंत्री किती आक्रमक आहेत, याची कल्पना पूर्ण देशाला आहे. बिहारच्या छाननीवेळी विरोधकांनी काही विशिष्ट मतदारांची नांवं यादीतून घाऊकरीत्या वगळली जात आहेत, असा आरोप केला होता. पण, छाननी होऊन निवडणुका घोषित झाल्या, तरी त्या तक्रारीचा कोणी पुनरुच्चार केलेला दिसत नाही. तो आरोप किती पोकळ होता, हे यावरून लक्षात येतं. आता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनीही 'श्रमिक, अनुसूचित जाती, अल्पसंख्याक आणि महिलांची नावं या छाननीच्या माध्यमातून कमी करण्याचा डाव आहे', असा आरोप केला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये घुसखोरीचा मुद्दा खूपच संवेदनशील आहे. या छाननीच्या निमित्ताने घुसखोरांची घाऊक प्रमाणात नांवं घुसवली जातील किंवा नको असलेल्या जनसमूहांची नांवं वगळली जातील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक आयोगाची या दोन्ही राज्यात कसोटी आहे. सर्व पक्षांचा विश्वास प्राप्त करणं आणि सर्वांच्या सहकार्याने देशभर ही छाननी प्रक्रिया पूर्ण करणं हे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या पुढचं आव्हान असणार आहे ते या अर्थानेच.
सशक्त लोकशाहीसाठी निवडणूक याद्यांची छाननी आवश्यकच आहे. त्यात कुणाचंच दुमत नाही. अशी नियमित छाननी साधारण पाच वर्षांतून एकदा होतही असते. पण, त्यात बऱ्याच त्रुटी राहतात, हे सर्वमान्य आहे. या त्रुटी मुख्यतः गटपातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून, माहिती संकलकांकडून राहतात. या साध्या छाननीत चुका राहिल्यास संबंधित संकलकाला जालीम शिक्षा होत नाही. त्यामुळे, ही छाननी पुरेशा गांभीर्याने घेतली जात नाही. अनेक मृत व्यक्तींची नांवं यादीत तशीच राहतात; तर नवीन नांवं आवर्जून नोंदवली जात नाहीत. या छाननीमध्ये होणारे घोळ आणि निवडणुकीआधी मतदान यादीतील नांवे वगळण्याची किंवा जोडण्याची जी प्रक्रिया होते, ती पूर्ण विश्वासार्ह नाही. त्यात त्रुटी राहतात आणि त्यामुळेच सखोल छाननीची गरज पडते. सध्या सुरू असलेली सखोल छाननी तब्बल २१ वर्षांनी होते आहे. हेही योग्य नाही. ठरावीक काळाच्या अंतराने मतदार याद्यांची सखोल छाननी झाली पाहिजे. मतदानातले गैरप्रकार टाळले पाहिजेत. सर्वसामान्य माणसाचा लोकशाही राज्यव्यवस्थेवरील विश्वास वाढण्यासाठी हे फार महत्त्वाचं आहे. मतदारयाद्यांची सखोल छाननी करताना आपल्या देशातील एकूण समाजरचना, राज्यनिहाय चालीरीती, परंपरांचा विचारही केला पाहिजे. महिला मतदारांची नोंद करण्यासाठी प्रमाण म्हणून जी कागदपत्रं सांगितली आहेत, ती बऱ्याच राज्यात महिलांकडे असण्याची शक्यता नाही. महिलांचं शिक्षण किंवा त्यांना नागरिक म्हणून असलेले अधिकार आपल्याकडे गांभीर्याने घेतले जात नाहीत. ती 'लाभार्थी' होण्याची शक्यता असेल आणि संपूर्ण कुटुंबाला त्याचा लाभ होणार असेल, तरच महिलांची कागदपत्रं अद्ययावत केली जातात. अन्यथा, महिलाही त्याबाबत जागरूक नसतात. या शतकात जगात आणि देशातही स्थलांतराची गरज प्रचंड वाढली आहे. हे स्थलांतर मुख्यतः बिकट जगण्याकडून सोप्या जगण्याकडे होत असतं. जे जगणं अवघड म्हणूनच परागंदा होतात, त्यांच्याकडे सगळी अचूक कागदपत्रं असण्याची शक्यता नसते. भटके - विमुक्त, अशिक्षित कुटुंबांचा यादृष्टीने विचार केला पाहिजे. जनगणनेचे आकडे आणि मतदार नोंदणीचे आकडे परस्परांशी कधीच का जुळत नाहीत? याचा विचारही नियोजनाच्या वरिष्ठ पातळीवर झाला पाहिजे. यातली तफावत निघून जाईल, अशी कार्यप्रणाली स्वीकारली पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा त्यासाठी उपयोग करून घेतला पाहिजे. जे विरोधक मतदार याद्यांत गडबड आहे, म्हणून देशभर टाकू फोडताहेत, तेच मतदार याद्यांच्या सखोल छाननीला आणि दुरुस्तीला विरोध करताना दिसताहेत, यासारखा दुसरा विनोद नसेल!! मतदारांनीच त्यांना आता याबाबत जाब विचारला पाहिजे.