सातारा जिल्ह्यातील फलटण शहरात घडलेल्या एका महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येने महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात भूकंपासारखी खळबळ उडवली आहे. २४ ऑक्टोबर रोजी फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या २८ वर्षीय डॉ. संपदा मुंडे यांनी गळफास घेऊन जीवनाचा अंत केला. मात्र, ही घटना केवळ एका तरुण डॉक्टरच्या दुर्दैवी मृत्यूपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर त्याने संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या कारभारावर बोट ठेवले आहे.
डॉ.मुंडे यांच्या हाताच्या तळव्यावर लिहिलेल्या थरकाप उडवणाऱ्या नोटमध्ये फलटण पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ बदने यांनी चार वेळा बलात्कार केल्याचा आणि त्यांच्या घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकर याने सतत मानसिक छळ केल्याचा थेट आरोप आहे. ही घटना केवळ वैयक्तिक अन्यायाची नाही, तर ती एका सडलेल्या व्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. ज्यात राजकीय नेते, पोलीस आणि सरकारी यंत्रणा यांचे संगनमत असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालय हे स्थानिक लोकांसाठी आरोग्यसेवेचे प्रमुख केंद्र आहे. डॉ. संपदा मुंडे या तरुण डॉक्टर होत्या, ज्या ग्रामीण भागातील रुग्णसेवेसाठी समर्पित होत्या. मात्र, त्यांच्या जीवनात अचानक काळोख अवतरला, जेव्हा त्यांना पीएसआय गोपाळ बदने यांच्याकडून शारीरिक शोषणाला सामोरे जावे लागले. तक्रारीनुसार, बदने याने डॉक्टरांच्या मोबाईलमधील चॅट्स आणि मेसेजेसद्वारे त्यांच्यावर दबाव टाकला आणि अनेकदा बलात्कार केला. याशिवाय, प्रशांत बनकर हा डॉक्टरांच्या घरमालकाचा मुलगा असून, त्याने सतत मानसिक त्रास देऊन त्यांना त्रस्त केले. या दोघांच्या अन्यायाला कंटाळून डॉ. संपदा मुंडे यांनी हाताच्या तळव्यावर 'बदने-बलात्कार, बनकर-छळ' असे लिहून आत्महत्या केली. ही नोट पाहिल्यावर पोलिसांनी प्रथमदर्शनी गुन्हा नोंदवला, पण त्यानंतरची कारवाई मात्र संशयास्पद ठरली.
घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी प्राथमिक तपास केला, पण आरोपी बदने याला ताबडतोब अटक करण्याऐवजी वेळ देण्याचा प्रयत्न केला. बदने फलटण पोलीस ठाण्यातील अधिकारी, ज्याच्याकडे स्थानिक राजकारण्याशी जवळीक असल्याचे बोलले जाते. येथे आणखी एक वळण येते ते म्हणजे भाजपचे खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर. यांच्यावरही या प्रकरणात दबाव टाकल्याचा आरोप आहे. अंबादास दानवे यांनी ट्विटरवर पुराव्यासह आरोप केले की, नाईक निंबाळकर यांनी डॉक्टरांवर शवविच्छेदन अहवाल बदलण्यासाठी दबाव टाकला. दानवे यांच्या म्हणण्यानुसार, खासदारांनी पोलिसांना फोन करून तक्रार दाबण्याचा प्रयत्न केला आणि बदने यांना वाचवण्यासाठी हस्तक्षेप केला. हे आरोप खरे असतील तर हे प्रकरण केवळ बलात्कारापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर ते राजकीय संरक्षण आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचे प्रकरण ठरेल. नाईक निंबाळकर यांचा स्थानिक पोलिसांवर प्रभाव असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जाते. या प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष स्पष्टपणे दिसून येते. प्रथम, डॉ. मुंडे यांच्या आत्महत्येनंतर पोलिसांनी तत्काळ शवविच्छेदन केले नाही. उलट, दोन दिवस रखडले आणि त्यात राजकीय दबावाचा संशय निर्माण झाला. सातारा जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनानेही या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी तातडीने स्वतंत्र तपासाची घोषणा केली नाही, ज्यामुळे जनतेच्या मनात संशय वाढला. बदने याला निलंबित करण्यात आले, पण तो पाच दिवसांनी स्वतः हजर झाला आणि कोठडीत गेला. प्रशांत बनकर यालाही पुण्यातून अटक करण्यात आली, पण हे सर्व उशिरा झाले. यातून दिसते की, पोलीस यंत्रणा आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होती.
मोबाईल चॅट्समधून धक्कादायक माहिती समोर आली. सुरुवातीला पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण केवळ फलटणपुरते मर्यादित नाही, तर ते महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवा आणि पोलीस यंत्रणेच्या सध्याच्या स्थितीचे प्रतिबिंब आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरण नसते, हे वारंवार घडणाऱ्या घटनांमधून दिसते. डॉ. मुंडेसारख्या तरुण डॉक्टरांना शारीरिक आणि मानसिक छळ सहन करावा लागतो आणि त्यांना न्याय मिळण्याऐवजी दबावाखाली काम करण्यास भाग पाडले जाते. यात राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप असल्यास, तर लोकशाहीची मुळे हादरून जातात. फलटण प्रकरणाने 'मी टू' किंवा 'डॉ. पायल तडवी'सारख्या घटनांची आठवण करून दिली आहे, ज्यात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना व्यवस्थेचा पाठिंबा मिळतो. सध्या या प्रकरणाची सीबीआय किंवा स्वतंत्र तपासाची मागणी होत आहे, जेणेकरून राजकीय दबावापासून मुक्त राहील. या घटनेने सामाजिक कार्यकर्ते, महिला संघटना आणि स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. फलटणमध्ये मोर्चे काढले गेले आणि मुंबईसह पुण्यातही निदर्शने झाली.
जनतेतून आवाज उठतोय की, अशा प्रकरणात न्याय मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष येथे सर्वाधिक दिसून येते. पोलीस अधिकाऱ्यांनी तक्रार नोंदवली नाही, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पुरावा जपला नाही आणि प्रशासकीय यंत्रणाने राजकीय दबावापुढे मान झुकवली. अशा प्रकारे दुर्लक्ष करणे म्हणजे केवळ निष्काळजीपणा नाही, तर ते अपराधाचा भाग आहे. जनमानसातून आता एकच मागणी आहे, ती म्हणजे या प्रकरणात केवळ आरोपींना शिक्षा होण्यापुरती मर्यादित राहू नये, तर सरकारी अधिकाऱ्यांना निलंबनही पुरेसे नाही. त्यांना सेवेतून बडतर्फ करून कठोर कारवाई करावी. पीएसआय गोपाळ बदने, प्रशांत बनकर आणि राजकीय नेत्यांसह सर्व जबाबदार व्यक्तींना कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका मिळू नये. शासनाने या प्रकरणात आरोपींना गंभीर शिक्षा होईल अशी कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत. अन्यथा व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर येऊनही लोकांचा विश्वास संपेल आणि महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला धक्का लागेल.
- प्रतिनिधी
