नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने अखेर आज ८ व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्तीवेतन धारकांना (पेन्शनधारक) मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. गेल्या १० महिन्यांपासून आयोगाच्या स्थापनेची मागणी होत होती. अखेर सरकारने त्याची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई हे या आयोगाचे अध्यक्ष असतील. आयोगात एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य आणि एक सदस्य सचिव यांचा समावेश असेल. आयोग पुढील १८ महिन्यांत (दीड वर्षात) आपल्या शिफारसी सादर करेल. या आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
किमान वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता
यावेळी फिटमेंट फॅक्टरनुसार वेतनवाढ दिली जाणार आहे. सध्या २.२८ असलेला फिटमेंट फॅक्टर ३.०० पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास, कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून २१,६०० रुपये होऊ शकते, म्हणजे मासिक वेतनात ३४.१ टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे.
तसेच, किमान पेन्शनमध्येही वाढ होऊन ती २०,५०० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. या वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार असला तरी, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
