नवी दिल्ली : भारतीय बँकिंगच्या इतिहासात पहिल्यांदाच थकीत कर्जाचे प्रमाण ०.५ टक्के किंवा त्याहूनही खाली जाण्याच्या मार्गावर आहे. ज्या सरकारी बँकांनी सप्टेंबर २०२५ चे तिमाही निकाल जाहीर केले आहेत, त्यापैकी बहुतांश बँकांचा निव्वळ एनपीए ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तथापि, काही एजन्सींनी असा इशारा दिला आहे की, बँका मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप करत असल्यामुळे एनपीएची समस्या पुन्हा डोके वर काढू शकते.
देशातील दोन प्रमुख सरकारी बँका, पंजाब नॅशनल बँक आणि इंडियन बँक या दोन्ही बँका थकीत कर्जाचे सत्र पुन्हा परत येऊ नये यासाठी विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करत आहेत. पीएनबीचे एमडी आणि सीईओ अशोक चंद्र यांनी दावा केला आहे की, त्यांची बँक ज्या तिमाहीत चालेल, त्या तिमाहीत आपला निव्वळ एनपीए शून्य करू शकते.
वर्ष २०१७-१८ मध्ये भारतीय बँकांमधील एकूण थकीत कर्ज म्हणजेच एकूण एनपीएची पातळी ११.७८ टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. एनपीएची ही पातळी अत्यंत वाईट मानली जाते; परंतु गेल्या सात वर्षांत परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, जून २०२५ रोजी संपलेल्या तिमाहीत सरकारी बँकांचा एकूण एनपीए (एकूण मालमत्तेच्या तुलनेत एकूण एनपीएचे प्रमाण) घटून २.५टक्क्यांवर आणि निव्वळ एनपीए (थकीत कर्जासाठी समायोजित केलेली रक्कम वगळल्यानंतरचे प्रमाण) केवळ ०.६ टक्क्यांवर आला आहे.
अनेक जागतिक अहवालानुसार, भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील एनपीएची पातळी आता अमेरिका, युरोपियन युनियन, ब्रिटनच्या बँकिंग क्षेत्राच्या जवळपास आहे. वसुलीबाबत बँकेच्या स्तरावरची तत्परता पूर्वीपेक्षा खूप जास्त आहे. यासाठी एआयची मदत घेतली जात आहे. बँकेच्या जोखीम व्यवस्थापन विभागातील प्रत्येक अधिकाऱ्याची स्वतःची जबाबदारी निश्चित केली आहे, ज्यामध्ये कोणतीही तडजोड केली जात नाही. एआयच्या मदतीने प्रत्येक कर्ज खात्यावर काटेकोरपणे नजर ठेवली जाते.
