अनेकवेळा समुद्राचीही तोंडओळख नसलेल्या मंत्र्यांकडे कार्यभार असल्याने अनेकवेळा हा विभाग नेहमीच उपेक्षित राहिला. त्यामुळे वर्षानुवर्षे मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित सर्वच प्रश्न आणि समस्या ज्याठिकाणी होते तिथेच राहिले. कोकणच्या मच्छीमारांचेही अनेक प्रश्न गेली अनेक वर्षे कागदावरच होते. या प्रश्नांची चर्चा विधीमंडळात झालीच तर ते प्रश्न सुटत नव्हते. परंतु दहा महिन्यांपूर्वी बंदरे व मत्स्य विभागाचा कार्यभार मत्स्योद्योग व बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी स्विकारल्यानंतर कोकणातील १२१ कि.मी.च्या किनारपट्टीवर विकासाचा खऱ्या अर्थाने एक नव पर्व सुरू झालं.
कोकणातील फळबागायती जशी निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे तसच कोकणातील मत्स्यव्यवसायही अलीकडच्याकाळात समुद्रात होणाऱ्या बदलावर अवलंबून झालेला आहे. कोकणातील फळबागायती असतील किंवा मत्स्यव्यवसाय याबाबतीत राज्यसरकारांनी यापूर्वी कधी फार विचारही केलेला दिसत नाही. एकतर काँग्रेसी सत्ताकाळात मत्स्यव्यवसाय खाते कुठल्यातरी विदर्भ किंवा मराठवाड्यातील नेत्याकडे मत्स्यविभागाच मंत्रालय दिलं जायच. ज्यांचा समुद्र आणि मत्स्यव्यवसायाशी काहीही संबंध नसायचा. कधी कोणती माहितीही नसायची अशा मंत्र्यांकडे हा या मत्स्यव्यवसाय विभागाचा कारभार असायचा. बर त्यातही त्यांना कोकणात आणि या मत्स्यव्यवसाय विभागात काडीचाही रस नसायचा. अनेकवेळा समुद्राचीही तोंडओळख नसलेल्या मंत्र्यांकडे कार्यभार असल्याने अनेकवेळा हा विभाग नेहमीच उपेक्षित राहिल्याचा पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित सर्वच प्रश्न आणि समस्या ज्याठिकाणी होते तिथेच राहिल्याचे पूर्वीचे कोकणच्या मच्छीमारांचेही अनेक प्रश्न गेली अनेक वर्षे कागदावरच होते. या प्रश्नांची चर्चा विधीमंडळात झालीच तर त्या प्रश्नांची सोडवणूक होत नव्हती; परंतु दहा महिन्यांपूर्वी बंदरे व मत्स्य विभागाचा कार्यभार नितेश राणे यांनी स्वीकारल्यानंतर कोकणातील १२१ कि.मी.च्या किनारपट्टीवर विकासाचा खऱ्याअर्थाने एक नव पर्व सुरू झालं. कोकणच्या समुद्रात मासेमारीसाठी परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक ट्रॉलर्स येत होत्या. परराज्यातून येणाऱ्या बोटी कोकणातील समुद्रातील मत्स्योत्पादन घेऊन जायचे. बंदी असूनही ही मासेमारी व्हायची. परराज्यातील बोटींची दादागिरीही चालायची. त्यालाही आळा घालण्याची आवश्यकता होती. त्याबाबतीतही बंदरे आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने दखल घेत तो प्रयत्नही यशस्वी झाला. कोकणातील बोट वाहतूक बंद झाल्यानंतर गेल्या चाळीस वर्षांत कोकणातील किनारपट्टीला अवखळा आली होती; परंतु आता पुन्हा एकदा कोकण किनारपट्टीला निश्चितच चांगले दिवस येतील यात शंका नाही. कोकणातील मच्छीमार हा परराज्यातून येणाऱ्या मासेमारी बोटींमुळे हैराण होता. छोटे पारंपरिक मच्छीमारी करणारे मच्छीमारही यामुळे साहजिकच त्रस्त होते. पूर्वी कारवाई काही होत नव्हती; परंतु परराज्यातील मच्छीमार बोटींवर कारवाई व्हायला लागल्यानंतर कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समुद्रात परराज्यातून येऊन अनधिकृतपणे मासेमारी करण्यावर आपोआपच बंधन आले आहे. एकीकडे मत्स्यव्यवसाय अडचणीत असताना भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या महायुती सरकारने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिल्याने कृषीला असलेल्या सोयी सुविधा मच्छीमारांनाही लागू होत आहेत. त्यातच सरकारने महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणेच वीजदरात सवलत देण्यात आली आहे. मच्छीमारांना वीज दरात सवलत दिल्याने मच्छीमारांसाठी राज्यसरकारने घेतलेला हा फार मोठा निर्णय आहे. पाऊस, वादळ याचा तडाखा जसा फळबागायतदार शेतकरी यांना बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांसाठी वीजदरात शेतकऱ्यांना जशी सवलत मिळते तशी सवलत मच्छीमारांना मिळणार असल्याने त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांनाही सवलतीच्या दरात वीज देण्याची मागणी मत्स्योद्योग व विकासमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. नितेश राणे यांच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकतेने मान्यता देत नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीतही मच्छीमारांना सवलतीच्या दरात वीज देण्याचा निर्णय घेतला. या सवलतीच्या दरात वीज देण्याचा निर्णयाने राज्यातील मच्छीमार बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला. मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पांना सवलतीच्या दरात वीज मिळण्यासाठी मत्स्यप्रकल्पाची राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळाकडे नोंदणी असणे आवश्यक असणार आहे. नितेश राणे यांनी राज्याच्या मत्स्यद्योग व बंदरे विकास खात्याचा कारभार स्वीकारल्यानंतर बंदरे विकास आणि मत्स्यविकासासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. जे निर्णय आजवर कधीच घेण्यात आले नव्हते. या घेतलेल्या निर्णयाने कोकणातील बंदरांना उर्जितावस्था प्राप्त होईल आणि उपेक्षित राहिलेल्या मच्छीमार बांधवांनाही समुद्रकिनारी विकासाच्या नव्या पर्वाचा प्रारंभही झाला आहे. यामुळे कोकणातील मच्छीमार बांधव आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. मैत्रीपूर्ण स्वबळावरचे वारे...!
महाराष्ट्रात सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका निवडणुकांचे केव्हाही बिगुल वाजेल. निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर व्हायची सध्या प्रतीक्षा आहे. राज्यातील राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) शिवसेना(उबाठा गट) यांची महाविकास आघाडी जरी मुंबईत निवडणुकीसाठी जागी झाली असली तरीही कोकणात मात्र महाविकास आघाडीतील सर्वच राजकीय पक्ष पूर्णपणे निद्रिस्त आहेत. कोकणात महाविकास आघाडीतील सर्वच घटकपक्ष आगामी निवडणुकांना सामोरे जाण्याच्याही मानसिकतेत नाही. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांतून काही मोजकेच कार्यकर्ते राहिले आहे. तर उबाठा सेनेतील अनेक कार्यकर्ते केव्हाही महायुतीतील घटक पक्षात उडी मारतील अशी स्थिती आहे. अनेक कार्यकर्ते फार सावध भूमिका घेऊन आहे. यामुळे महाविकास आघाडीच्या पक्षात पुढच्या १५ दिवस महिनाभरात काय घडेल हे सांगणे फारच अवघड आहे. निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठीचे कार्यकर्त्यांत बळ हवे असते. हे बळच कार्यकर्त्यांनी हरवल्यासारखे आहे. मात्र, कोकणातील राजकारणात महायुतीतील सर्वच पक्ष जोरात आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असलेले भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदेगट, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या महायुतीतील घटक पक्ष आगामी निवडणुकीला सामोरे जाण्याच्या तयारीत आहे. नगरपंचायत, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या निवडणुकीमध्ये महायुतीतील सर्वच पक्षांना या निवडणुकीला स्वबळावर निवडणूक लढवून सामोरे जावे असे वाटते. प्रत्येक प्रभागात आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत एकापेक्षा अनेकजण इच्छुकही आहे. त्यामुळे कोकणात महायुतीतील घटक पक्षामध्ये मैत्रीपूर्ण लढती होतील अशी शक्यता आहे. अर्थात महायुतीतील नेत्यांमधील समन्वयातूनही या निवडणुकीसंबंधीचा निर्णय होऊ शकतात. रत्नागिरी जिल्ह्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना या तीनही पक्षांकडून महायुतीचा प्रयत्न होऊ शकेल किंवा स्वबळावर निवडणुका लढवल्या जाऊ शकतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही मैत्रीपूर्ण लढती अपेक्षित आहेत. प्रत्येक पक्षातील कार्यकर्त्यांनाही वाटत असते. आपल्याच पक्षाची ताकद अधिक आहे. आपण सहज निवडून येऊ शकतो किंवा निवडणुका जिंकू शकतो. यासाठी स्वबळावरच निवडणुका लडवल्या पाहिजेत असे वाटत रहाणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा आदर राखण्यासाठी नेत्यांनाही निवडणुका स्वबळावर लढविण्याचा विचार करावा लागतो. यामुळेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि महायुतीचे कॅप्टन देवेंद्र फडणवीस यांनी मैत्रीपूर्ण लढतीचे सुतोवाच केले. मुंबईत महायुतीच्या माध्यमातून निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोकणातही महायुतीतील घटक पक्ष समन्वयानेच या निवडणुकांना सामोर जातील. ज्या जागांवर एकापेक्षा अधिकजण इच्छुक असतील तर त्याठिकाणी त्या-त्या भागातील राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेऊन निर्णय घेण्यात येतील असा राजकीय धुरीणांचा अंदाज आहे. घोडा मैदान आता जवळच आहे. कोकणात राजकीयदृष्ट्या काय-काय घडेल याचे चित्र लवकरच स्पष्ट होईल. - संतोष वायंगणकर
