आकडेवारीनुसार ५१९५ लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता
प्रतिनिधी:इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या २४९ प्रस्तावांपैकी सात प्रकल्पांना सरकारने मंजुरी दिली आहे, असे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी सांगितले. सरकारने मेक इन इंडिया या आपल्या उद्दिष्टानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स, व टेक उत्पादनाचे देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य ठेवले होते. ज्याचाच भाग म्हणून पीएलआय (Production Linked Incentive PLI) योजनेसह सरकारने उत्पादन योजनेअंतर्गत सरकार कंबर कसली आहे.
प्रसारमाध्यमांना सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किंवा मदरबोर्ड बेस, कॅमेरा मॉड्यूल, कॉपर लॅमिनेट आणि पॉलीप्रॉपिलीन फिल्म्स (ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स साठी कॅपेसिटरमध्ये वापरले जाणारे) तयार करण्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी विभागाचे सचिन एस क्रिष्णन यांनी यासंबंधीची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी सचिव एस. कृष्णन पुढे म्हणाले आहेत की मंजूर केलेल्या प्रकल्पांमध्ये ५५३२ कोटी रुपयांची एकत्रित गुंतवणूक आहे. या प्रकल्पांमुळे ५१९५ लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेला (ईसीएमएस) १.१५ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.या योजनेचा पहिला टप्पा ३० सप्टेंबर रोजी बंद झाला, तर भांडवली उपकरणांसाठीची खिडकी अजूनही खुली आहे असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी २२९१९ कोटी रुपयांच्या निधीसह इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेचे उद्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन परिसंस्थेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक (जागतिक/देशांतर्गत) आकर्षित करून, क्षमता आणि क्षमता विकसित करून देशांतर्गत मूल्यवर्धन (DVA) वाढवून आणि भारतीय कंपन्यांना जागतिक मूल्य साखळी (GVC) मध्ये एकत्रित करून एक मजबूत घटक परिसंस्था विकसित करणे आहे. या योजनेत ५९३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा, ४५६५०० कोटी रुपयांचे उत्पादन करण्याचा आणि ९१६०० व्यक्तींना अतिरिक्त थेट रोजगार आणि अनेक अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याचा विचार आहे.
