नवी दिल्ली : मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेल्या जीआरवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. मात्र, ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनला अंशतः दिलासा देत स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिली.
ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनचे मंगेश ससाणे यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत संघटनेने असा दावा केला होता की, राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी काढलेल्या कुणबी प्रमाणपत्र जीआरनंतर मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयातील सुनावणी तातडीने घेण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाला विशिष्ट वेळेत सुनावणी घेण्याचे निर्देश आम्ही देऊ शकत नाही.
मात्र, याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र अर्ज दाखल करून तातडीच्या सुनावणीची विनंती उच्च न्यायालयाकडे करावी. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी वेलफेअर संघटनेची लवकर सुनावणीची मागणी फेटाळली आहे. पण स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याची मुभा देऊन त्यांना अंशतः दिलासा दिला आहे. दुसरीकडे, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी संघटनेच्या मागणीला विरोध केला आहे.
'आम्ही उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करू शकतो. आम्ही आता तातडीने तो अर्ज दाखल करणार आहोत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आमची बाजू उच्च न्यायालयात ऐकून घेतली जाणार आहे हा आमच्यासाठी दिलासा आहे,' असे ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनचे वकील मंगेश ससाणे म्हणाले.
