विश्वभ्रमण : प्रा. जयसिंग यादव
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारत आणि पाकिस्तानच्या दिशा बदलल्या. पाकिस्तानने चीनबरोबरचे संबंध कायम ठेवताना अमेरिका आणि तुर्कस्तानशी संबंध वाढवले आहेत. याउलट, भारताचे अमेरिकेशी संबंध बिघडले असून, चीन, रशिया आणि अफगाणिस्तानशी वाढले आहेत. अशात पाकिस्तानमध्ये अमेरिका पासनी नावाचे बंदर विकसित करत असून, भावी काळात भारत-इराण व्यापारासह अन्य बाबींवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
पाकिस्तानने ग्वादर जिल्ह्यात ग्वादर बंदरापासून शंभर किलोमीटर अंतरावर पासनी बंदर विकसित करण्याबाबत दिलेल्या प्रस्तावाचा उद्देश अमेरिकेला या प्रदेशात आपले धोरणात्मक स्थान पुढे नेण्याची संधी प्रदान करतो. हे बंदर अमेरिकेला अरबी समुद्र आणि मध्य आशियातील संवेदनशील भागात आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी प्रदान करेल. अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी पासनीमध्ये टर्मिनल विकसित केल्याने पाकिस्तानच्या खनिज संसाधनांमध्ये, विशेषतः तांबे आणि अँटिमोनीसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये वाढ होईल. बॅटरी, अग्निरोधक साहित्य आणि क्षेपणास्त्र निर्मितीमध्ये ही खनिजे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या प्रकल्पाची किंमत अंदाजे १.२ अब्ज डॉलर असेल आणि हा पाकिस्तान आणि अमेरिकेतील संयुक्त उपक्रम असेल. पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती संकटात असताना आणि परकीय गुंतवणूक कमी होत असताना, हा प्रस्ताव काहीसा सकारात्मक मानला जाऊ शकतो. पाकिस्तानच्या या पावलाचा चीन आणि भारतावरही विपरीत परिणाम होईल. पाकिस्तानच्या या पावलाचा चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’अंतर्गत ग्वादर बंदरावर लक्षणीय परिणाम होईल. ग्वादरच्या निधी आणि संचालनात चीन सक्रियपणे सहभागी आहे आणि पासनी बंदर प्रकल्पाशी त्याची जवळीक एक जटिल राजकीय समीकरण निर्माण करते. अमेरिकेने पासनीमध्ये गुंतवणूक करणे हे चीनच्या विस्तारवादी धोरणांना थेट विरोध करणारे धोरणात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जाईल. शिवाय, भारतासाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण आपण चाबहार बंदराद्वारे इराण आणि मध्य आशियाशी आपले संबंध मजबूत करत आहे.
पासनी आणि चाबहारची जवळीक भारतासाठी एक धोरणात्मक चिंतेची बाब असू शकते. सध्या हा उपक्रम अधिकृत धोरण नाही, तर दक्षिण आशियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांकडून राबवण्यात येत असलेला एक व्यावसायिक विचार आहे. पाकिस्तानमधील वाढत्या भू-राजकीय अशांततेमध्ये आपली भूमिका बळकट करण्यासाठी हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर काही अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. तथापि, ‘व्हाईट हाऊस’मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी किंवा ट्रम्प प्रशासनाने या प्रस्तावावर अधिकृतपणे भाष्य केलेले नाही. अहवालात असेही म्हटले आहे, की ही योजना ट्रम्प प्रशासनाशी चांगले संबंध राखण्यासाठी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अनेक कल्पनांपैकी एक आहे. पाकिस्तान या पावलाद्वारे अमेरिकेशी आपले संबंध आणखी मजबूत करू इच्छित आहे. अलीकडे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात चांगले संबंध निर्माण झाले आहेत. मे महिन्यात पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील युद्धबंदीचे श्रेय ट्रम्प यांनी घेतले, तेव्हा हा दावा भारताने फेटाळून लावला. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांच्या भूमिकेबद्दल सार्वजनिकपणे आभार मानले आणि त्यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठीही नामांकित केले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर अमेरिका-पाकिस्तान संबंध पूर्णपणे बदलले आहेत.
मुनीर यांनी अमेरिकेला दुर्मीळ खनिजे देण्याच्या बदल्यात पासनी येथे बंदर विकसित करण्याची चर्चा केली. गेल्या महिन्यात शाहबाज शरीफ आणि मुनीर यांच्या ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर पाकिस्तानने अमेरिकेला हा प्रस्ताव दिला. मुनीर यांच्या सल्लागारांनी अरबी समुद्रात बंदर विकसित करून चालवण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन अधिकाऱ्यांना दिला. प्रस्तावित योजनेत अरबी समुद्रकाठी असलेल्या पासनी शहरात टर्मिनल बांधणे आणि चालवणे समाविष्ट आहे, जेणेकरून अमेरिकन गुंतवणूकदारांना पाकिस्तानच्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या खाणीत सहज प्रवेश मिळेल. पासनी हे अफगाणिस्तान आणि इराणच्या सीमेवर असलेल्या बलुचिस्तान प्रांतातील ग्वादर जिल्ह्यात स्थित एक बंदर शहर आहे. या बैठकीत पाकिस्तानने कृषी, तंत्रज्ञान, खाणकाम आणि ऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकेला गुंतवणुकीची विनंती केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावाची माहिती अमेरिकन अधिकाऱ्यांना आगाऊ देण्यात आली होती आणि नंतर मुनीर यांना सादर करण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे या योजनेत स्पष्टपणे म्हटले आहे, की हे बंदर अमेरिकेच्या लष्करी उद्देशांसाठी वापरले जाणार नाही, तर पश्चिम पाकिस्तानमधील खनिजांनी समृद्ध प्रांतांना जोडणाऱ्या रेल्वे कॉरिडॉरच्या विकासात गुंतवणूक सुरक्षित करण्यासाठी वापरले जाईल. मे महिन्यात भारताने केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तान खूप घाबरला आहे. तो भारताला रोखण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानमध्ये सक्रिय करू इच्छितो.
मे महिन्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्षाच्या काही काळापूर्वी, ट्रम्प कुटुंबाच्या मालकीच्या एका कंपनीने पाकिस्तानसोबत क्रिप्टो करन्सीबाबत करार केला होता. शरीफ यांच्या व्हाईट हाऊसच्या भेटीदरम्यान पाकिस्तान आणि अमेरिकेत काही व्यापार करारही झाले होते. जून २०२४ पर्यंत, अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील एकूण वस्तू आणि सेवा व्यापार १०.१अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी तो आतापर्यंत ६.३ टक्के वाढला आहे. पाकिस्तानमधून अमेरिकेला एकूण कापड आणि सेवा निर्यात ५.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती आणि अमेरिकेतून पाकिस्तानला निर्यात २.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती. दोन्ही देशांमधील व्यापार तूट तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात ५.९ टक्के वाढ आहे. शीतयुद्धाच्या काळात पाकिस्तान हा अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा मित्र मानला जात होता; परंतु ९/११ नंतर दहशतवादविरोधी पाकिस्तानच्या दुटप्पी दृष्टिकोनामुळे संबंध दुरावले. तथापि, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर अमेरिका पुन्हा पाकिस्तानकडे झुकली आहे. प्रादेशिक स्थैर्य, खनिज संसाधनांमध्ये प्रवेश आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाचे संतुलन ही त्यामागील कारणे आहेत. पाकिस्तानने अमेरिकेला बलुचिस्तानमधील पासनी येथे १.२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्चाचे नागरी बंदर बांधण्याची आणि चालवण्याची ऑफर दिली आहे. हे बंदर चीनने बांधलेल्या ग्वादर बंदरापासून फक्त शंभर किलोमीटर अंतरावर आहे आणि संयुक्तपणे विकसित केलेल्या भारत-इराण चाबहार बंदराजवळ आहे.
हा प्रस्ताव आकर्षक बनवण्यासाठी, पाकिस्तानने त्याच्या खनिज संपत्तीमध्ये, विशेषतः दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांमध्ये प्रवेश देण्याचे संकेत दिले आहेत. ते संरक्षण आणि स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी महत्त्वाचे आहेत. यामुळे पाकिस्तानला अमेरिकेकडून गुंतवणूक आणि राजनैतिक पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पासनीमधील उपस्थितीमुळे अमेरिकेची अफगाणिस्तान आणि इराणवर देखरेख ठेवण्याची क्षमता पुनर्संचयित होऊ शकते. २०२१ मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यानंतर ही देखरेख कमी झाली होती. पाकिस्तानची अमेरिकेसोबतची संरक्षण, अर्थव्यवस्था आणि राजनैतिक क्षेत्रातील युती अभूतपूर्वपणे मजबूत झाली आहे. या वर्षी तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगान यांच्या इस्लामाबाद भेटीदरम्यान पाक-तुर्कीदरम्यान मानवरहित हवाई वाहने आणि रडार प्रणालींच्या संयुक्त उत्पादनासह २४ करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी कराची इंडस्ट्रियल पार्कमधील एक हजार एकर जमीन तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांना मोफत देण्याची घोषणा केली. तेथे एक निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र (ईपीझेड) स्थापन केले जाईल. ते कर सवलती, सुलभ रसद आणि मध्य आशिया आणि आखाती देशांना थेट शिपिंग देईल. हे केवळ आर्थिक पाऊल नाही, तर एक राजनैतिक संकेतही होता. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान तुर्कस्तानने पाकिस्तानला उघड पाठिंबा दिला होता. चीनने ग्वादर आणि इतर प्रकल्पांमध्ये आधीच अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकेने पासनीमध्ये उपस्थित असणे चीनच्या धोरणात्मक उद्देशांना आव्हान ठरेल. त्यामुळे चीन आसपासच्या भागात उपस्थिती वाढवू शकतो. त्यामुळे अरबी समुद्रात तणाव आणखी वाढू शकतो.
या हालचाली भारतासाठी थेट धोरणात्मक आव्हान आहेत. पासनी बंदर भारताच्या चाबहार टर्मिनलपासून जेमतेम तीनशे किलोमीटर अंतरावर आहे. अमेरिकेला तेथे प्रवेश मिळाल्यास चाबहार (भारत-इराण), ग्वादर (चीन-पाकिस्तान) आणि पासनी (अमेरिका-पाकिस्तान) या धोरणात्मक नोड्समुळे एक त्रिकोण तयार होईल. त्यामुळे भारताची कोंडी होईल. अमेरिका-पाकिस्तान ड्रोन सहकार्य भारताच्या पश्चिम सीमेवर नवीन गुप्तचर क्षमता प्रदान करू शकते. कराचीमध्ये तुर्कस्तानची वाढती आर्थिक उपस्थिती भारताच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर तुर्कस्तान-पाकिस्तान युतीला बळकटी देऊ शकते. पाकिस्तानचे धोरण निश्चितच धाडसी आहे; परंतु हा मूलतः ‘भूगोल विकून अर्थव्यवस्था वाचवण्याचा’ प्रयत्न आहे.