मोहित सोमण: देशातील सर्वात मोठी आणि सरकारी विमा कंपनी म्हणून ख्याती असलेल्या एलआयसीने (Life Insurance Corporation LIC) वॉशिंग्टन पोस्टने केलेल्या खळबळजनक दाव्यावर काट मारली आहे. स्पष्टपणे आरोप नाकारत हे आरोप तथ्यहीन, खोटे, निराधार म्हणत सगळ्या आरोपांचे खंडन एलआयसीने अधिकृत निवेदनात दिले. वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तसंस्थेने एलआयसीवर सरकारच्या निर्देशाने अदानी समुहात पद्धतशीरपणे ३२००० कोटीची गुंतवणूक केल्याचे म्हटले होते. त्यावर नेमक्या शब्दात एलआयसीने हे आरोप 'खोटे, निराधार आणि सत्यापासून दूर" असल्याचे सांगून एलआयसीने म्हटले आहे की असा कोणताही प्रस्ताव किंवा कागदपत्र विमा कंपनी किंवा सरकारने कधीही तयार केलेले नाही. सरकारी मालकीच्या कंपनीने असे प्रतिपादन केले आहे की त्यांचे गुंतवणूक निर्णय पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत आणि तपशीलवार योग्य तपासणीनंतर बोर्ड-मंजूर धोरणांनुसार काटेकोरपणे घेतले जातात.' असे म्हटले.
काल २४ ऑक्टोबरला वृत्तसंस्थेने भारत सरकारने अदानी समुहाची आर्थिक स्थिती डळमळीत झालेली असताना ३२००० कोटींची गुंतवणूक करायला त्या कंपनीत एलआयसीला सांगितले असे आरोप केले होते. अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की सरकारकडे अदानी समूहाला पाठिंबा देण्यासाठी एलआयसीच्या रोडमॅपची रूपरेषा आखणारी अंतर्गत योजना आहे हा दावा विमा कंपनीने स्पष्टपणे नाकारला आहे.
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC): "वाशिंगटन पोस्ट द्वारा लगाए गए आरोप कि LIC के निवेश निर्णय बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं, झूठे, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर हैं। लेख में बताए गए ऐसे किसी भी दस्तावेज़ या योजना को LIC ने कभी तैयार नहीं किया है, जो LIC द्वारा अडानी समूह की… pic.twitter.com/XodI1NE4px
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 25, 2025
वॉशिंग्टन पोस्टने वृत्त दिले आहे की,'भारतीय कोळसा खाणी, विमानतळ, बंदरे आणि हरित ऊर्जा उपक्रमांच्या विशाल साम्राज्याचे मालक गौतम अदानी यांच्यावर या वसंत ऋतूमध्ये कर्ज वेगाने वाढत होते आणि बिलांची थकबाकी येत होती आणि त्यांनी अनेक 'अंतर्गत कागदपत्रांची तपासणी केली आहे' ज्यात भारतीय अधिकाऱ्यांनी राज्य जीवन विमा एजन्सीकडून गौतम अदानी यांच्या व्यवसायात अब्जावधी गुंतवणूक कशी चालविली याची तपशीलवार माहिती दिली आहे.' याचे खंडन करताना एलआयसीने आपल्या अधिकृत निवेदनात असेही म्हटले आहे की त्यांचे गुंतवणूक निर्णय बोर्ड-मंजूर धोरणांनुसार तपशीलवार योग्य तपासणीनंतर स्वतंत्रपणे घेतले जातात. यावर भर देऊन वित्तीय सेवा विभाग किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थेची त्यांच्या गुंतवणूक प्रक्रियेत कोणतीही भूमिका नाही असे एलआयसीने आज प्रेस नोटमधून स्पष्ट केले आहे.
एलआयसीने असेही म्हटले आहे की वॉशिंग्टन पोस्टच्या लेखातील 'कथित विधाने' एलआयसीच्या सुस्थापित निर्णय प्रक्रियेला बाधा पोहोचवण्यासाठी आणि तिची प्रतिष्ठा आणि भारताच्या आर्थिक क्षेत्राच्या पायाला कलंकित करण्यासाठी आहेत असे दिसते असा दावा एलआयसीने केला. हा आरोप एलआयसीवर पहिल्यांदा झालेला नाही. अदानी समूहातील एलआयसीच्या गुंतवणुकीची छाननी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०२३ च्या सुरुवातीला हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात अदानी समूहावर स्टॉक मॅनिपुलेशनचा आरोप केल्यानंतर, एलआयसीने खुलासा केला होता की अदानी समूहाच्या कंपन्यांना त्यांचे एकूण इक्विटी एक्सपोजर सुमारे ३६००० कोटी होते, जे त्यांच्या व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्तेच्या (AUM) १% कमी आहे. विमा कंपनीने तेव्हापासून स्पष्ट केले होते की त्यांचे एक्सपोजर नियामक मर्यादेत आहे आणि ते योग्य गुंतवणूक तर्कावर आधारित आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, प्रांशु वर्मा आणि रवी नायर यांनी लिहिलेल्या वॉशिंग्टन पोस्टच्या तपासात असा आरोप करण्यात आला आहे की,भारतीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी मे २०२५ मध्ये एलआयसीची ३.९ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक अदानी समूहाच्या संस्थांना निर्देशित करण्याचा प्रस्ताव जलदगतीने सादर केला परंतु जोखीम ज्ञात असतानाही हा सादर झाला. अहवालात अंतर्गत कागदपत्रे आणि माजी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती तसेच अदानी समूहाच्या आर्थिक बाबींशी परिचित असलेल्या तीन बँक अधिकाऱ्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे असे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे.
अहवालानुसार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने प्रस्तावित केले की एलआयसीने त्यांची बाँड गुंतवणूक अंदाजे ३.४ अब्ज डॉलर्स अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (एपीएसईझेड) आणि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यांच्यात पसरवावी, कारण त्यांच्या १० वर्षांच्या सरकारी सिक्युरिटीजच्या तुलनेत उत्पन्न जास्त होते. अंबुजा सिमेंट्स आणि अदानी ग्रीन एनर्जी सारख्या अदानी उपकंपन्यांमध्ये इक्विटी होल्डिंग वाढवण्यासाठी एलआयसीला प्रोत्साहित करण्यात आले होते, असाही आरोप करण्यात आला आहे. तपा सात पुढे असा दावा करण्यात आला आहे की, डीएफएस आणि नीति आयोगाने या प्रस्तावाची मध्यस्थी केली होती.अदानी समूहाच्या सिक्युरिटीजच्या अस्थिरतेबद्दल अंतर्गत चिंता असून देखील कथित प्रकरणात अर्थ मंत्रालयाने मान्यता दिली, मे २०२५ मध्ये, अदानी पोर्ट्स आणि सेझने १५ वर्षांच्या नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (NCD) इश्यूद्वारे ५००० कोटी रुपय निधी उभारणी केली होती ज्याचा दर ७.७५% कूपन रेट होता. ज्याला एलआयसीने पूर्णपणे सबस्क्राइब केले होते. यावर पुन्हा एकदा राजकीय टीका झाली, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर समूहाची बाजू घेतल्याचा आरोप केला होता.
