मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरला नवे लॉजिस्टिक हब बनवण्याची घोषणा केली असून त्यात २ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यातील प्रमुख प्रकल्पाचा भूमिपूजन समारोह येत्या एक महिन्यात होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या या घोषणेचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे.
नागपूर हे देशाच्या हृदयस्थानी आहे. विशेष म्हणजे हे शहर रस्ते रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीने देखील देशभरात जोडले गेले आहे. त्यामुळे मालवाहतुकीचे आदान-प्रदान करणारे हे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जाते. अशावेळी इथे लॉजिस्टिक हब जर विकसित झाले, तर विदर्भाच्या विकासाला नवी चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार यातील प्रमुख प्रकल्प अमरावती मार्गावर समृद्धी मार्गानजीक ८५ एकर जागेवर एक्स. एस. आय. ओ. कंपनीचा लॉजिस्टिक पार्क अस्तित्वात आहे. याच्या बाजूलाच १०५ एकर जमीन खरेदी करण्यात आली असून तिथे सातशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत आहे. १६ नोव्हेंबर रोजी या पार्कचे भूमिपूजन जवळपास निश्चित आहे. इथे ११५० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. इथे जवळच आणखी एक ३०० कोटींचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून त्याचे कामही सुरू झाले आहे.
वर्धा जिल्ह्यात बुटीबोरी येथे ३० एकर जमीन खरेदी करण्यात आली असून येथेही २५० कोटींचा प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. नागपुरात वर्धमान नगर येथे साडेचार एकर जमिनीवर २५० कोटींचा प्रकल्प साकार होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हा प्रकल्प साकारण्यात येत असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. येथे उच्च दर्जाचे औद्योगिक साठवण आणि वेअर हाऊसिंग स्पेस निर्माण होणार आहे. मे महिन्यात राज्य सरकारबरोबर ५१२७ कोटींचा करार करण्यात आला. येथे प्रकल्पात स्मार्ट तंत्रज्ञान उच्च फ्लॉवर लोड क्षमता कार्यक्षम मटेरियल हँडलिंग सिस्टिम्स आणि इंटिग्रेटेड युटिलिटीज असतील अशीही माहिती देण्यात आली आहे.
हे बघता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विदर्भाचा औद्योगिक विकास लवकरात लवकर करण्याचा चंग बांधला आहे असे दिसून येते. विदर्भाच्या मागासलेपणाची जेव्हा चर्चा होते तेव्हा मोठे उद्योग आले नाहीत आणि आले तर ते चालले नाहीत हा मुद्दा समोर येतो. फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात नियोजन केले आणि आता ते त्याचे इम्प्लिमेंटेशन करीत आहेत असे दिसून येते आहे. विदर्भात नागपूरचा मिहान प्रकल्प फडणवीसांच्याच पाठपुराव्यामुळे पूर्णत्वास येतो आहे. मिहान पूर्णत्वास आले, तर हवाई वाहतुकीद्वारे मालाची ने-आण करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे विदर्भातील कृषी उत्पादने आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगात तयार होणारी उत्पादने जगभरात पाठवणे शक्य होणार आहे. शिवाय नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गही तयार झाला आहे. तो गोंदिया-गडचिरोली आणि चंद्रपूरपर्यंत विस्तारित करण्याचीही योजना कार्यान्वित होत आहे. या सर्वच परिसरात नवे नवे उद्योग आणण्यासाठी फडणवीस प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्याच प्रयत्नाने नागपुरात सोलर डिफेन्सचा विस्तार होत असून त्यात ६८० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. कालच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या प्रकल्पासाठी २२३ एकर जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आलेले आहे.
विदर्भात फक्त नागपूरच आहे असे नाही, तर उर्वरित जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासासाठी सुद्धा फडणवीसांचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यांच्याच संकल्पनेतून अमरावती येथे टेक्स्टाईल पार्क उभा होतो आहे आणि त्याला पूरक उद्योगदेखील उभे व्हायला सुरुवात झाली आहे. अमरावतीतून आतापर्यंत हवाई मार्गाने वाहतूक करायची तर नागपूरला यावे लागत होते. मात्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून अमरावतीत देखील विमानतळ उभे झाले आहे. त्याचबरोबर अकोल्यात असलेल्या विमानतळाचाही विस्तार करण्याची योजना त्यांनी हाती घेतली आहे. हे बघता विदर्भात आता नागपूरसह अमरावती-अकोला, चंद्रपूर आणि यवतमाळ येथे विमान वाहतूक करण्याची सोय झाली आहे असे म्हणता येऊ शकते. गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्रातील अत्यंत विकसित जिल्हा म्हणून ओळखला जात होता. परिणामी तिथे नक्षलवाद वाढला होता. मात्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने तिथे आता विकासकामे तर पूर्ण झालीच, पण लॉईड स्टीलच्या मदतीने मोठा प्रकल्प सुरू झाला आहे. त्याशिवाय जीएसडब्ल्यू प्रकल्पाचेही काम जोरात आहे. त्यांना ९००० एकर जमीन देण्याची व्यवस्थाही होत असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात समतोल औद्योगिक विकास व्हावा म्हणून आधीच्या सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात एमआयडीसी वसाहती उभ्या केल्या होत्या. याच योजनेत विदर्भात ९८ औद्योगिक वसाहती उभ्या केल्या. मात्र त्या सर्वच वसाहतींची आणि तिथल्या उद्योगांची अवस्था अतिशय दयनीय असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची दखल घेऊन सरकारला निर्देशही दिले होते. याच स्तंभातून त्यावर प्रकाश टाकण्यात आला होता. मात्र फडणवीसांचे असे नियोजन राहिले आणि त्याला विदर्भातील सर्वच स्तरातील नेते संघटना आणि सामान्य नागरिक यांनी सहकार्याचा हात पुढे केला तर आपसूकच विदर्भाचा औद्योगिक विकास व्हायला सुरुवात होईल आणि उच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरजही लागणार नाही.
मात्र त्यासाठी प्रशासन राजकीय नेते आणि औद्योगिक संघटना यांच्यात समन्वय असायला हवा. समन्वयाने काम झाले, तर फडणवीस यांच्या स्वप्नातील औद्योगिक विकास अशक्य नाही. मुख्यमंत्री होण्याआधी देवेंद्र फडणवीस हे कट्टर विदर्भवादी होते. विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे यासाठी त्यांनी २०१०-११ मध्ये विदर्भात एक संपर्क यात्रा देखील काढली होती. विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर ते कसे सक्षम राज्य म्हणून पुढे येऊ शकते यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणी अभ्यासपूर्ण भाषणेही दिली होती. ते मुख्यमंत्री झाल्यावर जेव्हा त्यांना पत्रकारांनी विचारले तेव्हा वेगळ्या विदर्भाचा मी समर्थक आहे, मात्र मला आधी विदर्भ विकसित करायचा आहे असे उत्तर त्यांनी दिले होते. एक मुख्यमंत्री या नात्याने ती पावले उचलण्यास त्यांना निश्चित वाव होता. त्याचा उपयोग करत त्यांनी विदर्भात विकास करण्याचा प्रयत्न निश्चित केला आहे. त्यामुळे त्यांना सर्वांची साथ मिळाली तर त्यांचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतील असा विश्वास वैदर्भियांना वाटत आहे.
- अविनाश पाठक