अमेरिका: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियावर आर्थिक दबाव आणण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेने रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या तेल कंपन्या, रोसनेफ्ट आणि लुकोइल यांच्यावर कठोर निर्बंध लादले आहेत. या निर्णयामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण तेल आणि वायू उद्योगांमधील या दोन कंपन्यांचा रशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर जवळपास एक चतुर्थांश भाग आहे. या निर्बंधामुळे आता भारतावरही परिणाम होणार आहे. ज्याचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो.
नव्या निर्बंधांमुळे रशियाच्या तेल क्षेत्रावर थेट परिणाम होणार आहे. चीन आणि भारत हे रशियाच्या तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत. २०२४ मध्ये चीनने रशियाकडून १०० दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक कच्चे तेल विकत घेतले होते. तर भारताने मागील ९ महिन्यांत दररोज सरासरी १७ लाख बॅरल तेल आयात केले आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणारा प्रमुख देश बनला आहे.
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, भारतातील सरकारी तेल कंपन्या असलेल्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि मंगळुरू रिफायनरी या रशियन तेल व्यापाराच्या दस्तऐवजांची समीक्षा करत आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधानंतर भारताला रोसनेफ्ट आणि लुकोइलकडून थेट पुरवठा होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी भारतीय सरकारी तेल कंपन्या समीक्षा करत आहेत. कारण, भारतीय सरकारी कंपन्या प्रामुख्याने रशियाकडून तेल मध्यस्त व्यापाऱ्यांमार्फत खरेदी करतात.
ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर भारतीय कंपन्यांनी त्यावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र सरकार या निर्बंधांच्या जोखमींचे मूल्यांकन करत आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज थेट रोसनेफ्टकडून कच्चे तेल खरेदी करते. त्यामुळे तिच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता जास्त आहे. रिलायन्सने डिसेंबर २०२५ मध्ये रोसनेफ्टसोबत २५ वर्षांचा दीर्घकालीन करार केला होता, ज्याअंतर्गत ती दररोज 5 लाख बॅरल तेल आयात होणार आहे. अमेरिकन निर्बंधांमुळे आता या कराराचा पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे. तर सरकारी रिफायनऱ्या मध्यस्थ व्यापाऱ्यांमार्फत तेल खरेदी सुरू ठेवू शकतात. कारण, हे व्यापारी प्रामुख्याने युरोपीय असून सध्याच्या अमेरिकन निर्बंधांच्या कक्षेबाहेर आहेत.
