नवी दिल्ली: अमेरिकेने रशियातील दोन प्रमुख तेल कंपन्या रोझनेफ्ट आणि लुकोइल यांच्यावर नव्या आणि कठोर निर्बंधांची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे जागतिक तेल व्यापारात खळबळ उडाली असून भारतासाठीही हा मोठा धक्का ठरला. या पार्श्वभूमीवर भारतातील प्रमुख तेल कंपन्या, विशेषतः रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि सरकारी तेल उपक्रमांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात तात्पुरती थांबवण्याची तयारी सुरू केली आहे.
गेल्या दोन वर्षांत भारत रशियाचा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार बनला होता. स्वस्त दरातील रशियन तेलामुळे भारतीय रिफायनरीज यांना मोठा फायदा झाला होता. परंतु,अमेरिकेच्या या निर्बंधांनंतर हे संपूर्ण समीकरण बदलण्याची शक्यता आहे.भारत आता आखाती देशातून तेल खरेदी करणार आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज, जी रशियन तेलाची सर्वात मोठी आयातदार आहे, तिच्यावर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. जामनगर येथील कंपनीच्या ३५ दशलक्ष टन क्षमतेच्या रिफायनरीत जवळपास अर्धा कच्चा माल रशियन तेलातून पुरवला जातो. कंपनीच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले की, “रशियन तेल आयात पुनरावलोकनाधीन आहे आणि आम्ही सरकारच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करू.”
रिलायन्ससोबतच नायारा एनर्जीलाही या निर्बंधांचा फटका बसणार आहे. गुजरातमधील वादिनार येथील त्यांच्या २० दशलक्ष टन क्षमतेच्या रिफायनरीवर आधीच युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांचा परिणाम होत होता. आता अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे कंपनीची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे, कारण तिची मूळ कंपनी रोझनेफ्ट थेट लक्ष्यावर आहे.
मुंबई :“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित ‘मोदीज् मिशन’ हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचावे आणि संग्रहित ठेवावे. भविष्यात जेव्हा भारताचा ...
२१ नोव्हेंबरपर्यंत तेल आयातीची मुभा उद्योग सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतीय कंपन्यांना २१ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत रशियाकडून तेल आयात करण्याची मुभा आहे. त्यानंतर ही बंदी पूर्णपणे लागू होईल. या वेळी निर्बंध अधिक कठोर असून ते किंमत मर्यादेपुरते मर्यादित नसून थेट कंपन्यांवर लागू आहेत. म्हणजेच या तारखेनंतर आयात होणारे तेल 'दूषित तेल' म्हणून ओळखले जाईल, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बँकिंग आणि विमा व्यवहारांवर थेट परिणाम होईल.
भारतासाठी आर्थिक आव्हानभारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी सुमारे ३६ टक्के तेल रशियामधून येते, त्यापैकी ६० टक्के रोझनेफ्ट आणि लुकोइलकडून मिळते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC)च्या अधिकाऱ्यांच्या मते, “पश्चिम आशिया, आफ्रिका किंवा अमेरिकेकडून पर्यायी पुरवठा मिळवता येईल, परंतु त्यामुळे किंमती आणि प्रीमियम वाढतील, ज्याचा थेट परिणाम रिफायनिंग मार्जिनवर होईल.” निर्बंध जाहीर होताच ब्रेंट क्रूडच्या किमती तब्बल ५ टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ६५.५० डॉलरपर्यंत पोहोचल्या.
