नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने आज भारतीय सैन्यासाठी सुमारे ७९,००० कोटी रुपयांच्या अनेक मोठ्या खरेदीला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
भारतीय लष्करासाठी नाग क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी केली जाईल. या क्षेपणास्त्रामुळे शत्रूच्या टँक आणि मजबूत ठिकाणांना नष्ट करण्याची ताकद वाढेल. तसेच, शत्रूचे इलेक्ट्रॉनिक संदेश पकडणारे आणि अवजड सामान वाहून नेण्यासाठी हाय मोबिलिटी गाड्या घेतल्या जातील.
भारतीय नौदलासाठी मोठी जहाजे खरेदी केली जातील. ही जहाजे नौदलाला जमिनीवरून पाण्यातील आणि हवाई हल्ल्यांसाठी मदत करतील. तसेच, डीआरडीओने बनवलेल्या हलक्या बंदुकांसाठी स्मार्ट दारूगोळा घेतला जाईल.
भारतीय हवाई दलासाठी एकाचवेळी लांब पल्ल्याच्या अनेक लक्ष्यांना नष्ट करण्याची क्षमता असलेले सिस्टम घेतले जाईल. हे स्वयंचलितपणे उडू शकते, उतरू शकते आणि लक्ष्य शोधून त्यावर हल्ला करू शकते.
संरक्षण खरेदीचे नवे नियम लागू! १ नोव्हेंबरपासून बदल
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज संरक्षण खरेदी नियमावली २०२५ जाहीर केली. हे नवे नियम १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होतील. या नव्या नियमांमुळे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या तिन्ही सैन्य दलांची आणि इतर संस्थांची सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची खरेदी करणे सोपे होणार आहे. राजनाथ सिंह यांनी सांगितले की, यामुळे प्रक्रिया सरळ होईल, कामात एकसारखेपणा येईल आणि सैन्याला वेळेवर वस्तू मिळतील. तसेच, यामुळे लहान-मोठ्या कंपन्यांना आणि स्टार्ट-अप्सना संरक्षण क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळेल.
या नियमांमधील काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यात सामान उशिरा मिळाल्यास लागणाऱ्या दंडाचे नियम आता शिथिल केले आहेत. भारतात बनवलेल्या वस्तूंसाठी ५ वर्षांपर्यंत काम मिळण्याची खात्री मिळेल. ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी मोजक्याच कंपन्यांना विचारले जाईल. इतर ठिकाणाहून खरेदी करण्यापूर्वी जुन्या 'ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे' ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची अट काढून टाकली आहे.
