मुंबई: राज्यातील सत्ताधारी 'महायुती' सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर एक मोठा राजकीय 'गेम' खेळला आहे. राज्य सरकारने विकासाच्या कामांना गती देण्यासाठी आणि नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, नव्याने निवडून आलेल्या ५४ सत्ताधारी आमदारांसाठी विकासकामांच्या नावाखाली तब्बल २७० कोटींचा निधी तातडीने मंजूर करण्यात आला आहे.
नियोजन विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठरावानुसार, प्रत्येक आमदाराला मतदारसंघातील कामांसाठी थेट ५ कोटी मिळतील. यामुळे अनेक प्रलंबित आणि आवश्यक कामे वेगाने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. आधी प्रति आमदार १० कोटी देण्याचा प्रस्ताव होता, पण 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' यांसारख्या योजना आणि अतिवृष्टीमुळे आलेला आर्थिक ताण पाहता, ही रक्कम कमी करण्यात आली.पण फक्त ५४ आमदारांनाच निधी मिळाल्याने, उर्वरित सत्ताधारी सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या नाराज आमदारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने लवकरच प्रत्येक आमदाराला अतिरिक्त २ ते २.५ कोटी मंजूर करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
आतापर्यंत जिल्हा परिषदेसाठी ग्रामीण विकास विभाग आणि महानगरपालिकांसाठी नगर विकास विभागामार्फत निधी दिला जात होता. परंतु, आता सरकारने थेट आमदारांना निधी उपलब्ध करून देऊन स्थानिक पातळीवरील गरजा आणि विकासकामांना प्राधान्य दिले आहे. यामुळे आवश्यकतेनुसार विकासकामे प्रभावीपणे पूर्ण करता येणार आहेत.
यापूर्वी नगर विकास विभागाने नागपूर जिल्ह्यासाठी ६३ कोटी आणि ठाणे जिल्ह्यासाठी १७५ कोटी यासह विविध नगरपालिकांसाठी ५०९ कोटी मंजूर केले होते. आता हा २७० कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळाल्याने महाराष्ट्रातील विकासाची गती वाढणार असून, स्थानिक नागरिकांच्या गरजा पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
