बाप रे ! 'लाडकी बहीण' योजनेचा १२,४३१ पुरुषांनीच घेतला गैरफायदा; सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश, कोट्यवधींची लूट!

मुंबई: महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे, त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारावे आणि कुटुंबातील त्यांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मजबूत व्हावा, या उदात्त हेतूने महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' ही महत्त्वाकांक्षी योजना आज एका भयंकर विटंबनेचा विषय ठरली आहे. या योजनेच्या पवित्र हेतूवर पाणी फिरवणारे दुसरे-तिसरे कोणी नसून, खुद्द सरकारी नोकरीतील महाभाग आणि काही पुरुष आहेत. हा केवळ गैरफायदा नाही, तर राज्याच्या तिजोरीवर मारलेला दरोडा आहे.

बनावट लाभार्थी, कोट्यवधींची लूट

राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने केलेल्या तपासणीत जो भयानक सत्य समोर आले आहे, त्याने सर्वांना हादरवले आहे.

१२,४३१ पुरुष या योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेत होते. यात २,४०० हून अधिक सरकारी कर्मचारी (स्त्री-पुरुष) होते, ज्यांच्यावर आता शिस्तभंगाची कारवाई सुरू झाली आहे. या अपात्र पुरुषांना आणि ७७,९८० अपात्र महिलांना मिळून जवळपास १६४.५२ कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने वाटण्यात आले आहेत.

गरिबांच्या तोंडचा घास हिरावला!

ही योजना वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यासाठी सुरू झाली होती.

ज्या महिलांना खऱ्या अर्थाने मदतीची गरज होती, त्यांच्यासाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ सरकारी नोकरीत असणाऱ्या, चांगले उत्पन्न कमवणाऱ्या आणि अनेक ठिकाणी एकाच वेळी अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांनी घेतला.

या बेकायदेशीर लाभ घेणाऱ्या पुरुषांना सुमारे २४.२४ कोटी रुपये आणि अपात्र महिलांना १४०.२८ कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने वितरित झाले.

हा आकडा पाहून मन संतापाने आणि संशयाने भरून येते की, ही योजना सुरू करताना इतकी मोठी चूक कशी झाली? किंवा जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले का?

महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी 'X' वर केलेल्या पोस्टनुसार, सुरुवातीच्या माहितीनुसार सुमारे २६ लाख लाभार्थी अपात्र आढळले आहेत. आता या अपात्र लोकांवर कठोर कारवाई होणार आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवा, पण या १२,४३१ पुरुषांनी आणि अपात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केवळ सरकारी नियमांचे उल्लंघन केले नाही, तर 'लाडकी बहीण' या शब्दाची आणि गरीब भगिनींसाठी असलेल्या योजनेच्या पवित्र हेतूची क्रूरपणे थट्टा केली आहे. हा पैसा परत कसा वसूल होणार आणि दोषींवर कोणती कठोर कारवाई होणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.