ट्रम्प यांचा ८८ लाख रुपयांचा एच-१बी 'व्हिसा बॉम्ब' आजपासून लागू, जाणून घ्या कोणाला सूट मिळणार

वॉशिंग्टन डीसी : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या नव्या निर्णयानुसार, H-1B व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांना आता तब्बल $100,000 (सुमारे 8.8 दशलक्ष रुपये) शुल्क भरावे लागणार आहे. हे नवे शुल्क मंगळवार, 21 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू झाले असून, अमेरिकेत स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो भारतीयांना याचा मोठा फटका बसणार आहे.

अमेरिकेच्या यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसच्या (USCIS) सूचनेनुसार, 21 सप्टेंबरनंतर दाखल केलेल्या सर्व नवीन H-1B अर्जांसोबत हे शुल्क अनिवार्य आहे. अमेरिकन सरकार सध्या अंशतः बंद असल्याने अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यात अडचण येत असल्याचेही मान्य करण्यात आले आहे. मात्र, जर अर्जदाराने सर्व निकष पूर्ण केले असून सरकारी बंदमुळे विलंब झाला असेल, तर त्याला ‘असाधारण परिस्थिती’ म्हणून सूट देण्याची शक्यता aआहे.

सध्या दरवर्षी ६५,००० नियमित आणि २०,००० मास्टर्स डिग्री धारकांसाठी अशा एकूण ८५,००० H-1B व्हिसा जारी केले जातात. या नव्या शुल्कवाढीनंतर या व्हिसाची फी पूर्वीच्या $१,७००–$४,५०० वरून थेट $१००,००० पर्यंत पोहोचली आहे.

यूएससीआयएसने स्पष्ट केले आहे की हे शुल्क “स्थिती बदलणाऱ्यांवर” लागू होणार नाही, म्हणजेच जे अमेरिकेत आधीपासून एफ-१ (विद्यार्थी) दर्जावर आहेत आणि त्याच देशात राहून H-1B स्थितीत जात आहेत, त्यांना हे शुल्क भरावे लागणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांनी काही प्रमाणात सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.

मात्र, अमेरिकेबाहेर असणारे आणि तिथे नव्याने नोकरीसाठी अर्ज करणारे भारतीय तज्ज्ञ या शुल्काच्या कचाट्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय व्यावसायिकांसाठी H-1B व्हिसा घेणे महागात पडेल. त्यामुळे अनेक कंपन्या एन्ट्री-लेव्हल किंवा मिड-लेव्हल कर्मचाऱ्यांसाठी एवढा खर्च करण्यास टाळाटाळ करतील.

भारतीय IT कंपन्या जसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसू शकतो. कारण अमेरिकेत सध्या जारी होणाऱ्या सुमारे ७०% H-1B व्हिसा भारतीयांना मिळतात. या शुल्कवाढीमुळे ग्रीन कार्ड आणि दीर्घकालीन रोजगाराचे स्वप्न आणखी दूर जाऊ शकते. कंपन्या भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रीन कार्ड प्रायोजित करण्यापासूनही मागे हटतील.

एकूणच, ट्रम्प यांच्या “व्हिसा बॉम्ब” मुळे अमेरिकेत काम करण्याचे भारतीयांचे स्वप्न आता अधिक कठीण झाले आहे. कंपन्यांना हा खर्च योग्य वाटल्याशिवाय नव्या भरतींना संधी मिळणे अवघड होईल.