पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या पाठबळामुळे हा प्रायोगिक टप्पा यशस्वी झाला असून, यापुढे दररोज किंवा आठवड्यातून एकदा असे रेल्वे मार्गाचे नियोजन करण्यात येणार आहे. या पॅटर्नचा उद्देश सांगलीचा जीडीपी आणि प्रति व्यक्ती उत्पन्न वर्षाला लाखाने वाढवणे हा आहे. सांगली पॅटर्न हे शेतकऱ्यांच्या मालाला थेट बाजारपेठ जोडण्यावर आधारित आहे. जिल्ह्यातील कृषी विभाग, रेल्वे आणि शेतकरी संघटनांच्या एकत्रित प्रयत्नाने हे शक्य झाले. जिल्हाधिकारी काकडे यांनी कृषी विभागाचे अधीक्षक विवेक कुंभार आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या मेहनतीने हा उपक्रम साकारला. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेल्या या योजनेतून शेतकऱ्यांना मिरज रेल्वे स्टेशनवरून दिल्लीपर्यंत माल पाठवता आला, ज्यामुळे वाहतुकीचा खर्च ४० टक्क्यांनी कमी झाला. सांगली जिल्ह्यातील राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय) अंतर्गत ठिबक सिंचन, ड्रोन फवारणी आणि नॅनो युरिया सारख्या तंत्रज्ञानांचा वापर आधीच सुरू आहे, ज्यामुळे उत्पादनात १५-२० टक्के वाढ झाली आहे. या पॅटर्नमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वर्षाला ५० हजारांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे जिल्ह्याचा जीडीपी १० टक्क्यांनी उंचावेल. या यशामागे कृष्णा नदी बेसिनची भूमिका महत्त्वाची आहे. सांगली हा कृष्णा नदीच्या टापूवर वसलेला असल्याने, नदीचे पाणी सिंचनासाठी उपयुक्त ठरते. कोयना धरण आणि वारणा नदी यांचा सहभाग असल्याने, जिल्ह्यातील ७५ टक्के शेती सिंचित आहे. जर कोल्हापूर आणि सातारा येथे हे पॅटर्न अवलंबले, तर दक्षिण महाराष्ट्रातील एकात्मिक विकास शक्य होईल.
कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांत पॅटर्नची संभाव्यता
कोल्हापूर आणि सातारा हे दोन्ही जिल्हे सांगलीसारखेच कृष्णा-कोयना-पंचगंगा बेसिनमध्ये येतात. कोल्हापूरमध्ये पंचगंगा नदीचे पाणी ऊस, भाजीपाला आणि दूध उत्पादनासाठी वापरले जाते, तर सातारामध्ये कोयना धरणामुळे फळबागायती शेती प्रगतिपथावर आहे. या जिल्ह्यांत सांगली पॅटर्न राबवण्याची पूर्ण क्षमता आहे, कारण इथे आधीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना यांसारख्या केंद्र-राज्य योजनांखाली विहिरी, शेततळे आणि यांत्रिकीकरणाला चालना मिळत आहे. कोल्हापूर जिल्हा कोल्हापूरमध्ये १२ लाख हेक्टर शेतीक्षेत्र आहे, ज्यात ६० टक्के सिंचित आहे. पंचगंगा नदी बेसिनमुळे इथे भाजीपाला आणि फळ उत्पादन भरपूर होते, पण बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येतात. सांगली पॅटर्नप्रमाणे रेल्वे वॅगन जोडले, तर कोल्हापूरच्या मिरज मार्गाने दिल्ली, मुंबई किंवा बेंगलोरला माल पाठवता येईल. जिल्हा परिषद कोल्हापूरमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत ट्रॅक्टर, ड्रोन आणि प्लास्टिक मल्चिंगसाठी ५० टक्के अनुदान मिळते, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल. कोल्हापूरमधील हातकणंगले तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विशेष वॅगनमुळे टोमॅटो आणि काकडीसाठी दिल्ली बाजारात ३०-४० रुपये प्रति किलो दर मिळू शकतो, ज्यामुळे सध्याच्या १५-२० रुपयांच्या तुलनेत उत्पन्न दुप्पट होईल. जिल्ह्यातील २ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि जीडीपीमध्ये ८-१० टक्के वाढ होईल. मात्र, पावसाळ्यात पूरप्रवण क्षेत्र असल्याने जलसंधारण योजना (आरकेव्हीवाय अंतर्गत) सोबत जोडावी लागेल.
सातारा जिल्हा : सातारा हा कोयना धरणाचा जिल्हा असून, ११ लाख हेक्टर शेतीमध्ये फळे, ऊस आणि द्राक्षाची लागवड प्राबल्य आहे. जिल्हा परिषद सातारामार्फत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि परंपरागत कृषी विकास योजना (सेंद्रिय शेतीसाठी ६ लाखांपर्यंत अनुदान) राबवल्या जात आहे. सांगली पॅटर्न इथे लागू केले, तर कराड-महाबळेश्वर मार्गावरील शेतकऱ्यांना रेल्वेने मुंबई किंवा दिल्लीला द्राक्ष आणि स्ट्रॉबेरी पाठवता येतील. सध्या शेतकऱ्यांचे ४० टक्के उत्पन्न मध्यस्थांमुळे कमी होते; या पॅटर्नमुळे ते थेट विक्रीने वाढेल. सातारामध्ये शासन आपल्या दारी योजनेतून ७५,००० शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो, ज्यामुळे रेल्वे उपक्रमाची अंमलबजावणी सोपी होईल. प्रति व्यक्ती उत्पन्न सध्या १.५ लाख असून, वर्षाला लाखांची वाढ शक्य आहे.
नदी बेसिनचा एकात्मिक विकास : कृष्णा-कोयना-पंचगंगेची भूमिका
दक्षिण महाराष्ट्रातील कृष्णा नदी बेसिन (क्षेत्रफळ २.६ लाख चौरस किमी) हे तीन नद्यांच्या (कृष्णा, कोयना, पंचगंगा) संगमावर आधारित आहे, ज्यामुळे ७६ टक्के क्षेत्र कृषी प्रधान आहे. कोयना धरण (१०५ टीएमसी क्षमता) आणि पंचगंगा नदीमुळे सिंचनाची सोय आहे, पण जलविवाद आणि पूर यामुळे आव्हाने आहेत. सांगली पॅटर्न तीनही जिल्ह्यांत राबवले, तर बेसिन-आधारित विकास शक्य होईल: एकीकृत सिंचन नेटवर्क (प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत), सामूहिक शेततळे आणि रेल्वे-लॉजिस्टिक्स जोड. यामुळे ५ लाख हेक्टर क्षेत्रात उत्पादन २० टक्क्यांनी वाढेल आणि दूध, भाजीपाला निर्यात वाढेल. अभ्यासानुसार, नदी बेसिनमध्ये खनिजसंपदा आणि औद्योगिक संभाव्यता (जसे साखर कारखाने) असल्याने कृषी-उद्योगांची जोड शक्य आहे. कृष्णा जल विवाद अधिकरणाच्या शिफारशींनुसार (२०१६), महाराष्ट्राला ६५ टक्के पाणी हिस्सा मिळतो, ज्याचा वापर त्या दक्षिण भागात वाढवावा. यातच गरजेनुसार सेंद्रिय शेती आणि ड्रोन तंत्रज्ञान (परंपरागत कृषी विकास योजना) जोडले, तर पर्यावरणस्नेही विकास होईल. आव्हाने आणि उपाय सांगली पॅटर्नची विस्तारात अडथळे आहेत: रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चरची कमतरता, मालाची टिकाऊपणा आणि जलविवाद. कोल्हापूरमध्ये पूर, सातारामध्ये डोंगराळ भाग हे आव्हाने आहेत. उपाय म्हणून : १) एकत्रित जिल्हा कृषी समिती स्थापन करणे, २) आरकेव्हीवाय अंतर्गत १०० कोटी निधी वाटप, ३) शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) विकसित करणे शक्य आहे. शासनाने 'शासन आपल्या दारी' योजनेप्रमाणे शिबिरे घेऊन जागृती करावी.
दक्षिण महाराष्ट्राची नवी ओळख
सांगली पॅटर्न कोल्हापूर-सातारा जिल्ह्यांत राबवले, तर दक्षिण महाराष्ट्र हा कृषी हब बनेल. कृष्णा-कोयना-पंचगंगेच्या टापूवर १० लाख शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, जीडीपी १५ टक्क्यांनी उंचावेल आणि प्रति व्यक्ती उत्पन्न लक्ष्य साध्य होईल. हे केवळ शेती नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा क्रांतिकारक टप्पा असेल. जिल्हाधिकारी काकडे आणि पालकमंत्री पाटील यांसारख्या नेत्यांच्या धडपडीने हा स्वप्नासारखा विकास प्रत्यक्षात येईल, ज्यामुळे दक्षिण महाराष्ट्र 'उत्पन्न वाढवणाऱ्या विकासाचे' उदाहरण बनेल.
