पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये निदर्शक आणि सुरक्षा दलांमध्ये अलीकडेच झालेल्या हिंसक चकमकीत तीन पोलीस अधिकाऱ्यांसह नऊजणांचा मृत्यू झाला. दोन्ही बाजूंचे डझनभर लोक जखमी झाले. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी संघीय सरकारने एक वाटाघाटी समिती पाठवली होती. नुकतीच पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समिती (जेएएसी) सोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यासाठी ती मुझफ्फराबाद येथे पोहोचली होती. ही समिती व्यापाऱ्यांचे आणि नागरी समाज गटांचे प्रतिनिधित्व करणारी एक प्रमुख संघटना आहे, जी संपूर्ण प्रदेशातील तळागाळातील असंतोषाचा आवाज म्हणून उदयास आली आहे. या प्रकरणात मिळालेल्या माहितीनुसार, कार्यकर्ते शौकत नवाज मीर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जेएएसी’ने आयोजित केलेला बंद २९ सप्टेंबर रोजी सुरू झाला. त्यामुळे पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील अनेक जिल्हे, ज्यांना स्थानिक पातळीवर आझाद जम्मू आणि काश्मीर (एजेएके) म्हणून ओळखले जाते, ते पूर्णपणे ठप्प झाले.
सरकारने तिथे २८ सप्टेंबरपासून संपूर्ण संप्रेषण ब्लॅकआउट लागू केले आहे, रहिवाशांचे मोबाइल टेलिकम्युनिकेशन आणि इंटरनेट कनेक्शन खंडित केले आहे. मुझफ्फराबादमधील गजबजलेल्या बाजारपेठा बंद आहेत, तर रस्त्यावर विक्रेतेही नाहीत. सार्वजनिक वाहतूक ठप्प आहे. या गोंधळामुळे प्रदेशातील सुमारे ४० लाख रहिवासी अनिश्चिततेच्या स्थितीत बुडाले आहेत. सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे, की अधिकारी सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी काम करत आहेत आणि जनतेला विशिष्ट अजेंडा घेऊन ‘सोशल मीडिया’वर पसरवल्या जाणाऱ्या प्रचार आणि खोट्या बातम्यांनी प्रभावित होऊ नये, असे आवाहन केले आहे. गेल्या दोन वर्षांमधील या भागात हे तिसरे मोठे आंदोलन आहे. सरकारने समितीच्या ३८ सूत्री मागण्या मान्य न केल्यामुळे हे आंदोलन सुरू झाले. पाकव्याप्त काश्मीरमधील स्थानिक सरकार आणि आंदोलकांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू झालेला संघर्ष थांबायला तयार नाही. या संघर्षामागचे कारण जाणून घेतले पाहिजे.
काश्मीर खोरे हा एक सुंदर, पण वादग्रस्त हिमालयीन प्रदेश आहे. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पाकिस्तान आणि भारतात अनेक युद्धे झाली आहेत. चीनचेदेखील या प्रदेशाच्या उत्तरेकडील दोन भागांवर नियंत्रण आहे. भारताने पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याची भाषा वारंवार वापरली आहे. चीन पाकिस्तानचा मित्र असला, तरी पाकिस्तान चीनने व्यापलेल्या भागांशिवाय संपूर्ण काश्मीरवर दावा करतो. २०१७च्या जनगणनेनुसार पाकव्याप्त काश्मीरची लोकसंख्या ४० लाखांहून अधिक आहे. पाकव्याप्त काश्मीरला पंतप्रधान आणि विधानसभेला अर्ध-स्वायत्तता आहे. सध्याच्या अशांततेचे मूळ मे २०२३ मध्ये आहे. या भागातील नागरिक गगनाला भिडणाऱ्या वीज बिलांचा निषेध करण्यासाठी प्रथमच रस्त्यावर उतरले होते. पिठाची प्रचंड तस्करी आणि अनुदानित गव्हाच्या पुरवठ्यात तीव्र कमतरता असल्याच्या तक्रारी होत्या. ऑगस्ट २०२३ पर्यंत या वेगळ्या तक्रारींचे रूपांतर संघटित प्रतिकारात झाले. त्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये शेकडो कार्यकर्ते मुझफ्फराबादमध्ये जमले आणि त्यांनी औपचारिकपणे ‘जेएएसी’ची स्थापना केली. त्यात या प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी समाविष्ट होते.
मे २०२४ मध्ये निदर्शकांनी मुझफ्फराबादकडे ‘लाँग मार्च’ सुरू केला, तेव्हा या आंदोलनाची पहिली मोठी तीव्रता दिसून आली. आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यात एका पोलीस अधिकाऱ्यासह किमान पाच जणांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी पिठाच्या किमती आणि वीजदरात कपात यांसारख्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या, तेव्हाच हिंसक निदर्शने थांबली. पीठ परवडणाऱ्या दरात मिळावे आणि वीजदरात कपात करावी, यासाठी सरकारने अब्जावधी रुपयांचे अनुदान वाटप केले. तथापि, ही शांतता फार काळ टिकली नाही. त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये ‘जेएएसी’ने आणखी एक टाळेबंदी लागू करण्याची घोषणा केली. ‘जेएएसी’ने सादर केलेल्या मागण्यांमध्ये ३८ विशिष्ट मुद्दे समाविष्ट आहेत. या मागण्यांमध्ये मोफत शिक्षण आणि आरोग्य सेवा प्रदान करणे, मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू करणे आणि प्रांतीय कायदेमंडळाची रचना बदलणे यांचा समावेश आहे. या यादीच्या वरच्या भागात सत्ताधारी वर्गाचे विशेषाधिकार संपवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मागील तक्रारींमध्येदेखील अधोरेखित करण्यात आली होती. ‘जेएएसी’ने म्हटले आहे, की मे २०२४ च्या निषेधानंतर सरकारने वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या विशेषाधिकारांचा आढावा घेण्यासाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना मान्य केली.
ताज्या अस्वस्थतेनंतर मात्र येथे स्थानिक प्रशासनाने दळणवळण बंद केले असून शैक्षणिक संस्था अनिश्चित काळासाठी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याहूनही वादग्रस्त म्हणजे त्यांनी अर्धसैनिक दलांसह उर्वरित पाकिस्तानमधून अतिरिक्त पोलीस तुकड्या बोलावल्या आहेत. पाकिस्तानी संघराज्य सरकारने या संघर्षात नऊजणांचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे; परंतु वरिष्ठ स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांनी मृतांची संख्या १५ असल्याचे सांगितले आहे. ‘जेएएसी’ने अर्धसैनिक दलांच्या तैनातीवर आक्षेप घेतला आहे. ‘जेएएसी’ नेते मीर यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला पत्रकारांना सांगितले, की स्थानिक पोलीस आधीच उपस्थित असल्यामुळे मुख्य भूमी पाकिस्तानमधून निमलष्करी दलांना बोलावण्याची गरज नाही. पाकव्याप्त काश्मीरचे अर्थमंत्री अब्दुल मजीद खान यांनी कबूल केले, की चर्चेची पहिली फेरी आधीच झाली असली, तरी आता एक नवीन समिती मुझफ्फराबादमध्ये आली आहे. तिला निदर्शकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचे काम देण्यात आले आहे. खान यांनी सरकारचा बचाव करताना म्हटले आहे, की गेल्या वर्षी त्यांनी निदर्शने सुरू केली, तेव्हा ते सर्व वीज आणि पिठाच्या किमतींबद्दल होते आणि आम्ही यावर सहमत झालो; परंतु त्यांनी हेदेखील समजून घेणे आवश्यक आहे, की गोष्टी एका रात्रीत बदलू शकत नाहीत आणि त्यासाठी वेळ लागतो. ‘जेएएसी’च्या ३८ मुद्द्यांपैकी बहुतेक मुद्द्यांवर सरकारने सहमती दर्शवली आहे; परंतु निर्वासितांसाठी राखीव बारा जागा रद्द करणे आणि ‘सत्ताधारी वर्गाचे विशेषाधिकार’ संपवण्याच्या मुद्द्यांवर वाटाघाटीवरून बोलणे फिसकटले आहे. उपखंडाच्या फाळणीच्या वेळी झालेल्या गैरसोयीकडे लक्ष वेधून मंत्र्यांनी निर्वासितांसाठी राखीव जागा रद्द करण्यामागील तर्काला आव्हान दिले. खान यांनी युक्तिवाद केला, की हे असे लोक आहेत, ज्यांचे कुटुंब भारतातून आले होते. तिथे ते जमीनदार आणि व्यापारी होते; परंतु त्यांची मालमत्ता मागे सोडून अत्यंत गरिबीत पाकिस्तानात पळून गेले.
‘जेएएसी’ला वाटते, की त्यांना जागांचा कोटा देणे अन्यायकारक आहे. मंत्री स्वतः या प्रदेशातील अंदाजे २.७ दशलक्ष लोकांमध्ये आहेत, ज्यांच्या कुटुंबांनी भारताच्या काश्मीरमधून स्थलांतर केले. दरम्यान, ‘जेएएसी’च्या बहुतांश मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत, असा दावा करून खान यांनी पुन्हा निदर्शने करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. सरकारी प्रतिनिधी आणि ‘जेएएसी’ सदस्यांमधील चर्चा कोणत्याही तोडग्याशिवाय संपली. या भागातील नाराजी आणि अस्वस्थता किती लवकर संपेल हे काळच सांगेल.
प्रा. जयसिंग यादव
