नवी दिल्ली : घटस्फोट प्रकरणात पोटगी हा महत्वाचा मुद्दा असतो. वैवाहिक भांडणे न्यायालयात सादर झाल्यावर पोटगी वरून अनेक वाद बघायला मिळतात. सगळ्याच बाजूने विचार केला तर हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. अशातच, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या महत्वाच्या मुद्द्याचा निकाल लावला आहे. जोडीदार जर स्वतंत्र आणि स्वावलंबी असेल तर पोटगी देता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
१७ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथ यांनी एका खटल्याचा निकाल लावला. भारतीय वाहतूक सेवेच्या गट "अ " च्या कर्मचारी यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर सुनावणी करण्यात आली.
केस नक्की काय होती ?
एका वकिलाबरोबर २०१० साली रेल्वे मध्ये अधिकारी असलेल्या महिलेचे लग्न झाले होते. २०२३ साली मानसिक छळामुळे त्यांचा घटस्फोट झाल्याचे समोर आले. पण घटस्फोटाच्या दरम्यान पतीने पोटगी देण्यास नाकारले. त्यामुळे, पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
याचिका दाखल झाल्यावर पतीने पत्नीवर मानसिक छळाचे आरोप केले व अपशब्द , अपमानास्पद बोलणे, व्यावसायिक व सामाजिक क्षेत्रात बदनामी करणे यांसारखे आरोप केले गेले. त्यामुळे त्यांचा घटस्फोट झाला पण पत्नीने ५० लाखांची मागणी केली व तिच्या प्रतिज्ञापत्रातही ही गोष्ट नमूद करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय होते ?
हिंदू विवाह कायदा कलम २५ चा दाखला देत उच्च न्यायालयाने घटस्फोट झालेल्या महिलेला पोटगी देण्यात येणार आहे. पतीचे वेतन, मालमत्ता , उत्पन्न , कमाई क्षमता , आणि सारासार विचार करून पोटगी निश्चित केली जाईल. परंतु पत्नी जर स्वावलंबी असेल तर पोटगी दिली नाही, जाणार असेही न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार कलम २५ हे सर्वांना आर्थिक न्याय मिळून देते. घटस्फोटानंतर ज्याच्याकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेच साधन नसलेला पक्ष निराधार होणार नाही याची खात्री केली जाते. तसेच पत्नी स्वावलंबी असेल तर पतीवर अन्याय होऊ देत नाही.
सध्याच्या केस मध्ये पत्नी ही स्वावलंबी व रेल्वे अधिकारी असल्यामुळे ती स्वतःचे पालनपोषण करू शकते. त्याचबरोबर, आर्थिक असमर्थता आणि दबाव यांचा कोणताच पुरावा नसल्यामुळे पत्नीने मांडलेली पोटगीची याचिका रद्द करण्यात आली.
