सुमारे साठ वर्षांपासून देशातल्या घनदाट जंगलात पसरलेला हिंसक माओवादी उद्रेक आता शेवटच्या घटका मोजतो आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बुधवारी गडचिरोलीत मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल उर्फ भूपती याने केलेलं आत्मसमर्पण ही या शेवटाची सुरुवात मानली जाते. १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालमधून सुरू झालेल्या या रक्तरंजित वादळाने गेली ६० वर्षं देशातली घनदाट जंगलं आपल्या हिंसक कारवायांनी जागती ठेवली होती. लोकशाही व्यवस्थेत वंचितांना, विस्थापितांना, आदिवासींना न्याय मिळणं कधीच शक्य नाही; त्यासाठी मोठा उठाव व्हावा लागतो आणि सशस्त्र क्रांतीशिवाय त्याला पर्याय नाही, या श्रद्धेने गेली साठ वर्षं अनेक उच्चशिक्षित या चळवळीत सामील झाले.
आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी करून त्यांनी जंगलातील आदिवासींना याच विचार पथावर आणण्याचा प्रयत्न केला. बहुतेक ठिकाणी धाकदपटशाहीनेच. पश्चिम बंगालमधून सुरू झालेल्या या हिंसक चळवळीने नंतर आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या सीमा रेषांवर असलेल्या निबिड अरण्याला आपलं केंद्र बनवलं. अनेक निरपराध आदिवासींची 'खबऱ्या' असल्याच्या संशयावरून त्यांनी हत्या केली. पोलीस, सुरक्षा दलांविरोधात तर उघड युद्ध पुकारलं. या संघर्षात किती जणांचे जीव गेले, त्याची गणती नाही. सुरुवातीला या चळवळीला करुणेची बैठक होती. वैचारिक मांडणीचा आधार होता. पण, नंतर हिंसा आणि त्यातून निर्माण होणारी दहशत एवढ्यापुरतंच तिचं अस्तित्व उरलं. देशाच्या अर्थव्यवस्थेने अनेक वळणं घेतली. केंद्रात आणि राज्यात अनेक सरकार बदलली.
या प्रत्येक सरकारचे विकासाचे कार्यक्रम, प्राधान्यक्रम होते. वंचितांसाठीच्या योजना होत्या. पण, नक्षलवादी चळवळीने या विकासाला विरोध केला. असा विकास आदिवासी, वंचित समूहांतील उद्रेकाची शक्तीच मारून टाकतो, बंडखोरीची ठिणगी विझवणारा विकास नकोच, या नकारात्मक भावनेने त्यांनी लोकशाही प्रक्रियेतून होणाऱ्या विकासालाच शत्रू मानलं. नक्षलवादी चळवळीचं वैचारिक भरकटणं यातूनच सुरू झालं. गेली काही वर्षं तर त्यांची धडपड स्वतःच्या अस्तित्वासाठीच सुरू होती. ज्या वंचित जनसमूहांसाठी त्यांनी वर्चस्वाचा त्याग केला, त्या जनसमूहांपासून त्यांची नाळ तुटली होती. ते जनसमूह नक्षलवाद्यांशी संघर्ष करत मूळ प्रवाहात सामील होत होते. गेल्या दोन-तीन दिवसांत महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये झालेल्या दोन - तीनशे नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणामागे ही अपरिहार्यता आहे.
भूपतीवर सहा कोटी रुपयांचं बक्षीस होतं. त्याचा मोठा भाऊ कोटेश्वरुलू उर्फ किशनजी २०११ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या चकमकीत मारला गेला. त्याच्या मृत्यूनंतर देशातील नक्षलवादी चळवळीचा संयोजक, रणनीतीकार, वैचारिक आधार म्हणून भूपतीकडेच पाहिलं जात होतं. तेलंगणातल्या करीमनगर जिल्ह्यात पेद्दापल्ली परिसरात त्याचं वास्तव्य होतं. त्याची पत्नी तारक्काने गेल्या वर्षीच आत्मसमर्पण केलं. किशनभाईच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी सुजातानेही अलीकडेच आत्मसमर्पण केलं. आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात सामील होण्यापूर्वी भूपतीने चळवळीची संघटनात्मक दुःस्थिती, वैचारिक अडचण आणि समाजमनातून कमी होत चाललेला पाठिंबा या तीनही बाबींचा सविस्तर ऊहापोह करून संपूर्ण नक्षलवादी चळवळीच्या समारोपाचा विषय मांडला होता. काल छत्तीसगडमध्ये ज्या २०० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं, ते या भूपतीच्या आव्हानाचाच परिणाम मानला जातो. नक्षलवाद्यांचे प्रत्येक प्रदेशात म्होरके आहेत.
अशा म्होरक्यांपैकी दहा मुख्य सूत्रधारांचं गेल्या तीन दिवसांत आत्मसमर्पण झालं, ही साधी गोष्ट नाही. माओवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य रुपेश याचाही यात समावेश आहे. मुख्य सूत्रधारांपैकी मांडवी हेडमा आणि तिरुपती उर्फ देवजी हे दोघेच अद्यापही विजनवासात आहेत. ते आणि त्यांचे काही सहकारी वगळता नक्षलवादी चळवळीत आता प्रभावी असे फार कोणी राहिले नाही, असा सुरक्षा यंत्रणांचा दावा आहे. २१ मे रोजी अबुझमाड येथे मारल्या गेलेल्या नरसिंह उर्फ नम्बाला केशवराव उर्फ बसवराजू याने मांडवी आणि तिरुपती या दोघांनाही त्याची हत्या होण्यापूर्वीच आत्मसमर्पणाचा सल्ला दिला होता. पण, तेव्हा त्यांनी तो मानला नाही. आजही ते वरमलेले नाहीत. याची दखल घेऊन सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांच्या मागे लागलं पाहिजे. त्यांचं आत्मसमर्पण जेवढ्या लवकर होईल, तेवढं मोदी सरकारचं ३१ मार्च २०२६ पूर्वी संपूर्ण देश माओवादमुक्त करण्याचं ध्येय पूर्ण होईल.
लोकशाहीत कितीही दोष दिसत असले, तरीही आज लोकशाहीएवढी सर्वसमावेशक, न्यायतत्त्वावर आधारलेली, समतामूलक दुसरी चांगली व्यवस्था नाही. भारतीय लोकशाही तर अधिक लवचिक आहे. जगातल्या अन्य लोकशाही व्यवस्थांपेक्षा भारतीय व्यवस्थेत सुधारणा, संवाद आणि सामिलीकरणाच्या शक्यता सर्वाधिक आहेत. त्यामुळेच नक्षलवादासारखी जहाल, हिंसाधारीत क्रांतिकारक विचारसरणी इथे टिकाव धरू शकली नाही. क्रांतीच्या कल्पना हळूहळू विरत गेल्या. उत्क्रांतीचाच मार्ग अधिक शाश्वत आणि फलदायी असल्याच्या निष्कर्षावर देशातल्या जहालातल्या जहाल नक्षलवाद्यांनाही यावं लागलं. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतही देशातील जनतेने अहिंसेचा पुरस्कार करणाऱ्या नेत्यांनाच आपलं नेतृत्व म्हणून का निवडलं, याचं उत्तर यात आहे.
गेल्या तीन दिवसांत नक्षलवाद्यांचं मोठ्या संख्येने झालेलं आत्मसर्पण हा माओवादाचा पराभव आणि लोकशाहीचा विजय आहेच; पण त्याचं विश्लेषण केवळ एवढ्याने संपत नाही. नक्षलवादाचा, माओवादाचा पराभव करणं हे केवळ सुरक्षा आणि शांततेसाठी आवश्यक नव्हतं. त्यापेक्षाही ते विकासात्मक सामाजिक, राजकीय कारणांसाठी अधिक होतं. जसा आदिवासींनी, वंचित - शोषितांनी रचनात्मक विकासाचा मार्ग निवडला, तसं सरकारलाही आता या समूहांना विकास प्रक्रियेत वेगाने सामावून घ्यावं लागेल. १९६७ मध्ये नक्षलवादी चळवळीची मांडणी केली गेली, तेव्हाचा वर्गसंघर्ष, वर्गशत्रू वेगळे होते. बदलत्या अर्थव्यवस्थेने, जागतिकीकरणाने त्याचे सगळे आयामच बदलून टाकले. नक्षलवादी चळवळ कमकुवत, सैरभैर, संदर्भहीन ठरण्याला तेही एक कारण ठरलं. नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणाने निबिड अरण्यात शांतता राहील. पण, नुसत्या शांततेने भागणार नाही. तिथे न्यायही पोहोचला पाहिजे. आदिवासींचे विस्थापन होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यांचं शोषण करणारी व्यवस्था कमजोर झाली पाहिजे. नक्षलवादाचा मार्ग नाकारून आपण शांततापूर्ण विकासाचा, रचनात्मक लोकशाहीचा मार्ग निवडला ते योग्यच केलं, असा विश्वास त्यांच्यात निर्माण झाला पाहिजे. तो खरा लोकशाहीचा विजय असेल!
