नाशिक बाजार समितीत सध्या सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये काही महिन्यांपासून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या सुरू आहेत. नाशिक बाजार समितीत वादग्रस्त बांधकाम आणि २१ गाळेधारक या दोन प्रकरणी उच्च न्यायालयाने समितीला दणका दिला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक स्वहित साधण्यात व्यस्त आहे, त्यामुळे आमच्याकडे बघणार की नाही, असा सवाल आता शेतकरी सभासद उपस्थित करत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती रेवती मोहिटे डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने अरुण जयराम काळे यांनी दाखल केलेल्या रिट पिटीशन क्रमांक २५०७/२०२५ वर सुनावणी घेतली. खंडपीठाने बाजार समितीला अजून एक आठवड्याची मुदत दिली असली तरी, त्यासाठी १५ हजार दंड स्वरूपात याचिकाकर्त्यांना देण्याचे निर्देश दिले. नाशिक बाजार समितीने ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी शरदचंद्र पवार मार्केट यार्ड परिसरात कमर्शियल कॉम्प्लेक्स क्र.४ बांधकामासाठी निविदा मागवली होती. या कामाची किंमत ५.७७ कोटी (करांसह ₹७.८७ कोटी) इतकी होती. सर्व तांत्रिक तपासणीनंतर, ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी बांधकाम उपसमितीने त्यांच्या निविदेला मंजुरी दिली आणि ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी वर्क ऑर्डर क्र. ५९७/२०२४-२५ जारी करण्यात आली.
कंत्राटदाराचा दावा आहे की, त्यांनी काम वेळेत व दर्जेदारपणे पूर्ण करण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले, तसेच एपीएमसीचे अधिकारी व संचालकांनी कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले होते. मात्र, बोर्डामध्ये अंतर्गत मतभेद निर्माण होऊन अविश्वास ठराव, नवे चेअरमन आणि व्हाॅइस-चेअरमन यांच्या निवडीनंतर वाद सुरू झाला. लाच, धमक्या आणि काम बंदचे आरोप करण्यात आले आहेत. कंत्राटदाराला ९० हजारांची रक्कम रोखण्यात आली तसेच 'निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचे' आरोप करण्यात आले. या आरोपांना उत्तर म्हणून त्यांनी ३ मे २०२५ रोजी स्पष्टीकरण पाठवले आणि ४ जून २०२५ रोजी दुसरे पत्र दिले. कंत्राटदाराचा आरोप आहे की, कामात अडथळे आणल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, यंत्रसामग्रीचे नुकसान व चोरीच्या घटना घडल्या. त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारी देऊन १ लाख नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. देविदास पिंगळे पायउतार होऊन सभापतीपदी कल्पना चुंबळे आल्यानंतर बाजार समितीत चांगलेच राजकारण सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या दिवसेंदिवस अधिक वाढत आहेत. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, सहकारमंत्री, उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा याबाबतच्या वादाचा प्रवास झाल्यामुळे बाजार समिती चांगलीच चर्चेत राहिली आहे. सध्या उच्च न्यायालयाचा प्रवास जोरात आहे. आत सत्ताधाऱ्यांनीदेखील विरोधकांना विश्वासात घ्यावे, तर विरोधकांनीदेखील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सत्ताधाऱ्यांना साथ दिल्यास खऱ्या अर्थाने बळीराजा अन् समितीचा विकास जलदगतीने होण्यास वेळ लागणार नाही, एवढे मात्र नक्की.
सर्वसाधारण सभेतही आरोप नाशिक बाजार समितीचे माजी सभापती देविदास पिंगळे यांच्या कार्यकाळात सभेची मान्यता न घेताच लाखोची कामे करण्यात आली आहेत. त्याविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच झालेल्या बांधकामांची चौकशी करण्यात यावी, यासाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला पत्रही देण्यात आल्याची माहिती बाजार समितीच्या सभापती कल्पना चुंभळे यांनी नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिली. त्यानंतर माजी सभापती पिंगळे यांनीही सभापती चुंबळे आल्यापासून समितीचे वार्षिक उत्पन्न कमी झाले असून भ्रष्टाचाराचे केंद्र बिंदू झाले असल्याचे सांगितले. लाचलुचपत खात्याकडून समितीच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याची आठवणही पिंगळे यांनी चुंबले यांना करून दिली आहे. त्यामुळे पुढील काळात हा वाद आणखी भडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सत्तांतरानंतर रंगले राजकारण बाजार समिती गेल्या वर्षी सत्तांतर झाले. देविदास पिंगळे यांच्याऐवजी सभापतीपदी कल्पना चुंबळे यांची निवड झाली आहे. सदर प्रकरण हे पिंगळे यांच्या सभापती पदाच्या कारकिर्दीत झालेले आहे. त्यामुळेच अरुण काळे यांच्या प्रकरणाबाबत न्यायालयात बाजू मांडली जात नसल्याची चर्चा सभासदांमध्ये जोर धरू लागली आहे. शेतमालाची सुलभ विक्री, त्याला चांगला भाव मिळावा, यासाठी बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे; परंतु राजकारण आणि भ्रष्टाचार यांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून बाजार समित्या चांगल्याच चर्चेत राहिल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी जोर धरू लागली होती; परंतु निवडणूक खर्च वाढेल या कारणाने शासनाने ही मागणी मागे ठेवली. मात्र शेतकऱ्यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील काळात शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार कसा मिळेल याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. बाजार समितीत शेतकऱ्यांचा टक्का कसा वाढेल हा शासनाचा हेतू यापुढील काळात पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
२१ गाळेधारकांना मिळाला न्याय्य नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शरदचंद्र पवार मार्केट यार्डातील भाडेतत्त्वावर दिलेली २१ गाळे खाली करण्याची नोटीस दिली होती. त्यामुळे गाळेधारकांनी पणन मंत्रालयाकडे दाद मागितली. ५ पैकी दीड वर्षे बांधकामात गेले असल्याने गाळेधारकांना पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी मुदत वाढ देत बाजार समितीच्या नोटिसीला स्थगिती दिली आहे. या निकालामुळे नाशिक बाजार समितीला चपराक बसली आहे.
- धनंजय बोडके
