नवी दिल्ली: सगल तीस दिवस कारावास भोगावा लागलेले मुख्यमंत्री, मंत्री आणि पंतप्रधान या केंद्र व राज्य सरकारांमधील उच्चपदस्थांना पदच्युत करणारे विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडले आहे. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या कामकाजावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आहे. पण बहिष्कार टाकणाऱ्या विरोधकांमध्येच फूट पडली आहे. शरद पवारांच्या पक्षाने संसदीय समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संसदीय समितीच्या चर्चेत सहभागी होत असल्याचे शरद पवारांच्या पक्षाच्यावतीने लोकसभेतील खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जाहीर केले. चर्चेवेळी आम्ही पक्षाची अधिकृत भूमिका मांडू, आमचा ज्या मुद्यांना विरोध आहे तो विरोध बैठकीत मांडू, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. मोदी सरकारच्या विनंतीला मान देत पक्षाने संसदीय समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचे सुप्रिया सुळेंनी सांगितले.
केंद्राच्या विधेयकातून विरोधी पक्षातील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचा हेतू असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळेच काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष, आम आदमी पक्ष, द्रमुक, डावे पक्ष या सर्वांनी समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकत असल्याचे जाहीर केले आहे. पण शरद पवारांच्या पक्षाने विरोधकांच्या भूमिकेशी फारकत घेत समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्याचे आणि तिथे विरोध व्यवस्थित मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शरद पवारांच्या पक्षाचा वेगळा निर्णय हा विरोधकांच्या आघाडीला धक्का असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.