प्रतिनिधी:आताची सर्वात मोठी बातमी पुढे आली आहे. सरकारच्या सुत्रांनी वृत्तसंस्थांना दिलेल्या माहितीनुसार, छोट्या सरकारी पीएसयु बँकाचे तीन मोठ्या पीएसयु बँकेत अधिग्रहण विलिनीकरण होऊ शकते. सरकारने याबाबत अधिकृत हिरवा कंदील दिला न सला तरी वरिष्ठ पातळीवर संबंधित घडामोडींना वेग आला आहे. या प्रस्तावानुसार ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांचे पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकांमध्ये विलीनीक रण होऊ शकते. यासाठी रोड मॅप तयार होत असून पुढील आर्थिक वर्षांपर्यंत यावर प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होऊ शकते.
बँकेच्या नव्या बँकिंग धोरणात्मक निर्णयाचा भाग म्हणून पीएसयु बँकांचे कंसोलिडेशन (एकत्रिकरण) करण्यास सरकार इच्छुक आहे. यासाठी उच्चस्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याविषयी बैठकांना सुरूवात केली आहे. अंतिम आराखडा करुनच पंतप्रधान नरेंद्र मो दी व पंतप्रधान कार्यालयाला याविषयी अंतिम अहवाल सादर केला जाईल. त्यानंतर यावर अंतिम निर्णय पीएमओ (पंतप्रधान कार्यालय) घेऊ शकते. हे प्रस्तावित विलिनीकरण (Merger) प्रथमच होत नसून २०१७ ते २०२० काळात दहा पीएसयु बँकाचे विलीनीक रण झाले होते. शेवटचे मर्जर झाले तेव्हा युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पंजाब नॅशनल बँकेत, तर ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सचे विलीनीकरण पंजाब नॅशनल बँकेतच करण्यात आले होते.
सरकारने यापूर्वीच सरकारचा बँकिंग क्षेत्रात कमीत कमी हस्तक्षेप व्हावा यासाठी काही भविष्यकालीन योजना आखल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार, किमान पीएसयु बँका राखण्याचा सरकारचा मानस आहे अथवा अस्तित्वात अ सलेल्या पीएसयु बँकेच्या भागभांडवलातील आपला हिस्सा कमी करण्याचे धोरण आखण्यात आले. त्याच धोरणाअंतर्गत केवळ एसबीआय, पीएनबी, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक या बँका राखण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २७ मध्ये आंतर-मंत्रालयीन चर्चेसाठी या प्रस्तावांवर विचार केला जाण्याची अपेक्षा आहे, ज्यावर त्याच आर्थिक वर्षात कॅबिनेट आणि पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) स्तरावर चर्चा केली जाईल.
एका प्रसारमाध्यमाला सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या मते,'सध्याची योजना त्या शिफारसींवर आधारित आहे परंतु ती आजच्या वास्तवाशी जुळवून घेते.' "फिनटेक वेगाने वाढत असताना आणि खाजगी बँका त्यांचा विस्तार करत असल्याने, आता पीएसबींना विखुरलेले ठेवण्याऐवजी धोरणात्मकदृष्ट्या मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.' असे म्हटले.
