नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशातून नक्षलवाद संपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत भारत नक्षलवादाच्या संकटातून पूर्णपणे मुक्त होईल.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याच्या लढ्यात एक 'ऐतिहासिक टप्पा' पार केल्याचे सांगितले. नक्षलवादाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या ६ वरून केवळ ३ वर आली आहे. नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांची एकूण संख्या १८ वरून ११ पर्यंत कमी झाली आहे. एकेकाळी देशातील १० राज्यांमध्ये १२६ जिल्हे नक्षलप्रभावित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'दहशतवादमुक्त भारत'च्या दृष्टिकोनानुसार, सुरक्षा दलांचे अथक नक्षलविरोधी अभियान आणि लोक-केंद्रित विकासामुळे डाव्या विचारसरणीच्या या अतिरेकी प्रभावाचा बिमोड होत आहे.
नक्षलवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्यासाठी आवाहन करतानाच, जोपर्यंत ते हिंसेचा मार्ग सोडत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा होणार नाही, असे कठोर धोरण गृहमंत्री शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. नक्षलवाद्यांनी हिंसेचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे, अन्यथा त्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी वारंवार दिला आहे.
नक्षलवाद संपवण्याच्या या प्रयत्नांमध्ये सुरक्षा दलांचे बलिदान आणि समर्पण अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यांच्यावर असलेल्या विश्वासामुळेच २०२६ पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याचा पुनरुच्चार ते करत आहेत. नक्षलवाद संपुष्टात आल्यावर हा क्षण स्वातंत्र्यानंतरचा एक महत्त्वाचा क्षण असेल, असेही शहा यांनी म्हटले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे नक्षली हिंसक घटनांमध्ये मोठी घट झाली असून, नक्षलग्रस्त भागांमध्ये विकासकामांना गती मिळत आहे. याच आधारावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ३१ मार्च २०२६ ची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.
