देशाच्या निर्मितीपासून पाकिस्तानकडे पाहिलं, तर एकच गोष्ट स्थिर आहे, ती म्हणजे अस्थिरता अन् अशांतता! पाकिस्तानच्या राजकारणावर नजर टाकल्यास या देशाच्या पाचवीला पुजलेली राजकीय अस्थिरता आजही कायम आहे. १९४७ मध्ये पाकिस्तानची निर्मिती झाली; परंतु आजतागायत एकाही सरकारला त्याचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. आजही पाकिस्तान मोठ्या अस्थिर परिस्थितीला तोंड देतोय. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या ७५ वर्षांत पाकिस्तानात केवळ ३७ वर्षेच लोकांनी निवडलेलं सरकार सत्तेत राहिलं. ३२ वर्षे लष्करशहांनी सत्ता हाती ठेवली. उरलेली आठ वर्षं या देशाने राष्ट्रपती राजवट अनुभवली. पाकिस्तानने तब्बल २२ पंतप्रधान पाहिले. पण यातील एकाही पंतप्रधानाला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. सर्वाधिक तीन वेळा पंतप्रधान झालेले नवाज शरीफ हे पाकिस्तानातील सर्वाधिक म्हणजे ९ वर्षं सत्तेत राहिलेले राजकीय नेते मानले जातात. सध्या त्यांचे बंधू शाहबाज शरीफ हे पंतप्रधान आहेत. संसदेत सरकार असलं, तरी सारी सत्ता लष्कराचीच आहे.
विद्यमान लष्कर प्रमुख असीम मुनीर यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे भारताच्या सीमेवर तणाव वाढला. आता अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील युद्धालाही मुनीर यांची महत्त्वाकांक्षा जबाबदार असल्याचं मानलं जात आहे. राजकीय अशांतता, दहशतवादी हल्ले, आर्थिक संकटामुळे पाकिस्तान आतून पुरता पोखरला आहे. ही गोष्ट जगापासून लपून राहिलेली नाही. अशा अनिश्चित वातावरणात पाकिस्तानची वाटचाल पुन्हा एकदा लष्करी राजवटीकडे सुरू झाली आहे. नवाज शरीफ यांच्याव्यतिरिक्त, लियाकत अली खान आणि युसूफ रझा गिलानी यांनी सलग चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ पंतप्रधानafपद भूषवलं. पंतप्रधान सत्तेवर असतानाही त्यांच्यावर कायम लष्कराची नजर असेच. त्यामुळे त्यांना कधीही मोकळेपणाने राज्यकारभार करता आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील कट्टर दुश्मनीही जगाला ठाऊक आहे; परंतु पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या दोन मुस्लीम राष्ट्रात सध्या सुरू असलेलं युद्ध संपूर्ण जगात चर्चेचा विषय झाला आहे. जोरदार गोळीबार आणि चकमकींमुळे दोन्ही देशांतील तणाव शिगेला पोहोचला अाहे. या दोन देशांच्या सीमेवर गेले दोन दिवस सुरू असलेल्या संघर्षामुळे दोन्ही बाजूंचं मोठं नुकसान झालं आहे. तालिबानने ५८ पाकिस्तानी सैनिकांना मारल्याचा दावा केला आहे, तर पाकिस्तानने अफगाणिस्तानच्या अनेक चौक्या ताब्यात घेतल्याचं म्हटलंय. १९९०च्या दशकात तालिबान हा धर्मवेड्या विद्यार्थ्यांचा एक लहान गट होता. २०२१ मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तान पुन्हा ताब्यात घेतला आणि तेव्हापासून त्यांनी राष्ट्रीय सैन्य तयार करण्याचा प्रयत्न केला. पूर्वी, त्यांची ताकद फक्त लढाऊ होती. आता ते एक संघटित शक्ती म्हणून काम करू लागले आहेत. त्यातूनच त्यांनी पाकिस्तानला धडा शिकवला आहे. त्यात अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी आणि दक्षिण आशियाचे अभ्यासक झल्मे खलीलझाद यांनी पाकिस्तानच्या धोरणांबाबत दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे पाकिस्तान किती अडचणीत आहे, हे दिसून येतंय. खलीलझाद हे २०१८ ते २०२१ दरम्यान अफगाणिस्तानसाठी अमेरिकेचे विशेष प्रतिनिधी होते. तालिबान परत सत्तेत आल्यानंतर ते अमेरिकेत परतले. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिक्रियेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. खलीलझाद यांच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तान स्वतःची कबर खोदत आहे. तालिबानशी संघर्ष किंवा शेजारील देशांशी बिघडलेले संबंध इस्लामाबादसाठी महागडे ठरू शकतात. पाकिस्तानने सध्या ज्या धोरणांचा अवलंब केला आहे, त्याचा भविष्यात गंभीर परिणाम होईल.
याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील वाढत्या सीमा संघर्षात मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाबींमध्ये मध्यस्थी करण्याची ऑफर देऊन, ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जागतिक व्यासपीठावर सक्रिय भूमिका बजावण्याचा टेंभा मिरवला असला, तरी त्याचा परिणाम उलट पाकिस्तानात झालेला दिसतो. ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता योजनेला पाठिंबा दिल्याने पाकिस्तानमध्ये तणाव वाढला आहे. कट्टरपंथी इस्लामी पक्ष तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी)ने देशभर निदर्शनं केली. एवढंच नव्हे, त्यांनी अमेरिकन दूतावासाकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला; यावेळी पोलिसांशी चकमक झाली. त्यात दोन निदर्शकांचा मृत्यू झाला. इस्लामाबादमध्ये टीएलपीने मोर्चा काढला. मोर्चा रोखण्यासाठी सरकारने राजधानीकडे जाणारे प्रमुख रस्ते बंद केले. इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीमध्ये मोबाइल, इंटरनेट सेवा बंद करण्याची वेळ पाकिस्तान सरकारवर आली. पंजाब पोलिसांनी टीएलपी मुख्यालयावर छापा टाकला आणि त्यांचे नेते साद रिझवी यांना अटक करून संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या संघर्षात सुमारे डझनभर पोलीस अधिकाऱ्यांसह अनेक लोक जखमी झाले. दंगल रोखण्यासाठी प्रमुख रस्त्यांवर पोलीस तैनात करण्यात आले. सरकारी कार्यालये आणि परदेशी दूतावास असलेले रेड झोन पूर्णपणे सील करण्यात आले. पंजाबमध्ये १० दिवसांसाठी कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या तालावर चालणाऱ्या पाकच्या धोरणामुळे पाकिस्तानातील शहरांमध्ये अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आली आहे. असं चित्र देशभर निर्माण झालं आहे.