सहकारी संस्थांमधील घोटाळे ही एक गंभीर समस्या असून, यात अनेक प्रकारच्या गैरव्यवहारांचा समावेश आहे, जसे की बळकावलेला निधी, बेकायदेशीर कर्ज वाटप आणि शासकीय जमीन घोटाळे. अलीकडील काही प्रमुख उदाहरणे म्हणजे यशवंत सहकारी बँकेतील सुमारे ११२ कोटींचा घोटाळा आणि मराठवाड्यातील विविध पतसंस्थांमधील हजारो कोटींचा घोटाळा.
सहकारासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या बँकेतील घोटाळे उघड होण्याचे दिवस आहेत. सांगलीत भाजपचे माजी मंत्री सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या तक्रारीवरून जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील संचालक मंडळाला ५५९ जागांवर नोकर भरती करण्यास स्थगिती दिली आहे. त्यापूर्वीच्या प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे ती वेगळीच. कोल्हापुरातील वारणेच्या प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. एकूणच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर दक्षिण महाराष्ट्रात सहकारातील घोटाळे उघड होऊ लागले आहेत. पण, यातून खरेच काही उघडकीस येणार की अंडरस्टँडिंग होणार याकडे दक्षिण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. जयंत पाटील आणि गोपीचंद पडळकर हा वाद सध्या राज्यभर चर्चेत आहे. त्यात सांगलीत झालेल्या संस्कृती मेळाव्यात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या काही अतिउत्साही लोकांनी सदाभाऊ खोत यांच्या मातोश्रींबाबत अपशब्द काढले शिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या परिवाराबद्दलही वाईट वक्तव्य केली. त्यानंतर भाजपने संताप व्यक्त केला. मिळालेल्या माहितीनुसार जयंत पाटील यांच्याकडून याबद्दल भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवर सारवासारव करण्यात आली. नंतर गोपीचंद पडळकर यांनी आपण यापुढे जयंत पाटील यांच्याविषयी बोलणार नाही असे जाहीर केले. त्यातून संधी साधत जयंत पाटील यांनी योग्य वेळी आपण सर्वांना ठोकून काढणार असे जाहीर केले. त्यामुळे पुन्हा कलगीतुरा रंगला आहे. त्यातच अजित पवार गटाचे असलेले राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोकर भरती करण्यासाठी परवानगी दिली. त्यामुळे संतापलेल्या सदाभाऊ खोत यांनी सहकार मंत्र्यांच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेऊन त्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली.
आधीची नोकर भरती वादग्रस्त असताना आणि त्याच्यावर आरोपांसह इतर व्यवहारांची चौकशी सुरू असताना सहकारमंत्र्यांनीही यात वाटा उचलला आहे असा खोत यांनी घरचा आहेर दिला. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मग खुलासे करत ही परवानगी राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी दिली आहे. आपण नाही असे सांगून अंग काढण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक या प्रकरणातील सगळेच राजकारण उघड आहे. पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते भाजप आणि अजित पवारांच्या गटात सुद्धा सामील असल्याने एकमेकाला सांभाळून घेण्याच्या राजकारणात ते माहीर आहेत. त्याचा सर्वाधिक परिणाम दक्षिण महाराष्ट्रावर होतो. या प्रकरणी खोत यांच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातल्याने नोकर भरतीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आता ही नोकर भरती टीसीएस किंवा शासकीय यंत्रणेमार्फत तटस्थपणे होईल. परिणामी एकेका जागेसाठी होणारी लाखो रुपयांची बोली लागणार नाही. अनेकांनी या जागी आपले लोक घेतले जावेत म्हणून संचालकांकडून जागा आरक्षित केल्याचे आणि त्यासाठी काही आर्थिक व्यवहारांची चर्चाही झाल्याचे सांगितले जात आहे. अशा स्थितीत भाजप सरकारने दिलेला हा दणका सत्ताधारी पक्षातील मंडळींना सुद्धा खट्टू करून गेला आहे. त्यामुळे भविष्यात स्वतःला विस्थापित म्हणणाऱ्या खोत आणि पडळकर यांना प्रस्थापित म्हणून हे नेते स्वीकारतील का? आणि त्यांच्या पंगतीत बसल्यानंतर या नेत्यांची तक्रार बंद होईल का? याबद्दल आता चर्चा सुरू झाली आहे. ती काही असली तरी सांगलीच्या सहकाराला आणि जयंत पाटलांचे नेतृत्वाला यामुळे जबरदस्त तडाखा बसला आहे. आता जर हे नेते तडजोडीला आले तर दक्षिण महाराष्ट्राचे चित्र बदललेले दिसून येईल.
कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकारातील घोटाळे तुलनेने कमी समोर येत असले तरी, सातारा-सांगलीतील घडामोडींचा परिणाम इथेही दिसतो आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गेल्या वर्षी (२०२४) काही बोगस कर्ज वितरणाच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या, ज्यात स्थानिक नेत्यांचे नातेवाईक सामील असल्याचा संशय होता. विशेषतः वारणा सहकारी साखर कारखान्याशी जोडलेल्या बँकांमध्ये थकबाकी वसुलीतील अनियमिततेच्या आरोपांनी वातावरण ढवळून निघाले आहे. एका अहवालानुसार, कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँक असोसिएशनमध्ये २०२४-२५ मध्ये लेखापरीक्षणादरम्यान ५० कोटी रुपयांहून अधिकच्या बोगस कर्जांची बाब समोर आली, ज्यात संचालक मंडळाने बनावट दस्तऐवज तयार केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये स्थानिक भाजप आणि राष्ट्रवादी नेत्यांचे कार्यकर्ते सामील असल्याने राजकीय वाद पेटला. जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेतही नियमबाह्य भरतीच्या प्रकरणात सोलापूरशी जोडलेल्या संस्थांवर कारवाई झाली असून, कोल्हापूरमध्येही अशीच तक्रार दाखल झाल्याची
माहिती आहे. मात्र, भरती प्रक्रिया सुरू असल्याने (जसे की कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनची २० लिपिक भरती), चौकशीला स्थगिती मिळाली आहे. दक्षिण महाराष्ट्रात सहकार हा शेतकऱ्यांना पाठबळ असावा, पण आज तो राजकीय हत्यार बनला आहे. शेतकरी आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी सहकार विभागाने तातडीने सुधारणा करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, ही क्रेझ संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरेल आणि सहकाराची प्रतिमा धुळीला मिळेल.