निवडणूक आयुक्त म्हणतात, मतदार यादीत बदल करणं 'आमचं कामच नाही'!

सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटीनंतर राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचे स्पष्टीकरण


मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत नवीन नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे किंवा कोणतेही अन्य बदल करण्याची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेबाहेर आहे, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज दिले. विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडीचे नेते आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह प्रमुख राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळाने आज आयोगाच्या कार्यालयात भेट घेतल्यानंतर वाघमारे यांनी हे महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले.


राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष), काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे) आणि मनसे यांसारख्या आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची आज आयोगाच्या कार्यालयात बैठक झाली, त्यावेळी वाघमारे बोलत होते. या बैठकीला राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी आणि विविध पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.


आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू असलेल्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली विधानसभा मतदारसंघाची यादी जशीच्या तशी वापरली जाते. यासाठी एक 'अधिसूचित दिनांक' निश्चित केला जातो. त्यानुसार १ जुलै २०२५ या अधिसूचित दिनांकाला अस्तित्वात असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्यांचा वापर या निवडणुकांसाठी केला जाणार आहे.


प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करताना, मतदारांची नावे आणि पत्ते विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीप्रमाणेच कायम ठेवले जातात. वाघमारे यांनी हे स्पष्ट केले की, मतदार याद्यांचे विभाजन करताना लेखनिकांकडून होणाऱ्या चुका, मतदाराचा चुकून प्रभाग बदलणे किंवा विधानसभेच्या यादीत नाव असूनही प्रभागाच्या यादीत नाव नसणे अशा स्वरूपाच्या दुरुस्त्यांबाबत मतदार हरकत आणि सूचना दाखल करू शकतात.


या बैठकीत विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी प्रमुख प्रचारकांच्या संख्येत वाढ करण्याची आणि उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात वाढ करण्याची मागणी केली. या मागणीनुसार, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या प्रमुख प्रचारकांची संख्या २० वरून ४० करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, तसेच उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चातही यथोचित वाढ करण्याबाबत आयोग योग्य तो निर्णय घेईल, असे आश्वासन वाघमारे यांनी दिले.


निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसंदर्भात माहिती देताना सचिव सुरेश काकाणी म्हणाले की, राज्यातील सर्व २९ महानगरपालिका, २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायती, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची तयारी वेगाने सुरू आहे. सध्या प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रारूप किंवा अंतिम मतदार यादीतील आपले नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच, मतदार यादीची छायांकित प्रत संबंधित ठिकाणी उपलब्ध असेल, त्यासाठी प्रतिपृष्ठ दोन रुपये शुल्क भरावे लागेल, असेही काकाणी यांनी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; जमीन मोजणीच्या शुल्कात मोठी कपात

मुंबई : राज्य सरकारने महसूल प्रशासन अधिक सशक्त करण्यासाठी अनेक बदल राबवले असून, आता शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

'जिजामाता नगरवासियांच्या पुनर्वसनाचा विषय नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार'

मुंबई :  मागील तीस वर्षांपासून काळाचौकी येथील जिजामाता नगरवासियांचे पुनर्वसन विकासकाच्या आडमुठेपणाच्या

चेंबूरमध्ये शिक्षणासाठी पाच किलोमीटर पायपीट

मराठी शाळेअभावी विद्यार्थ्यांचे हाल मुंबई : चेंबूर येथील वाशीनाका परिसरात पालिकेच्या मराठी माध्यमाची

मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांवर ‘नेत्रम’ची नजर

बांधकामाचे फोटो, बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव अॅपवर समजणार मुंबई : मुंबईतील अनधिकृत झोपड्यांच्या समस्येवर

राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी!

परदेशी कमिटीचा अंतिम अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होणार मुंबई : कर्जमाफीबाबत राज्यातील

माहिम मोरी रोड शाळेच्या पुनर्विकासाच्या भूमिपुजनाचा लवकरच वाढणार नारळ

तब्बल सात वर्षांपासून बंद करण्यात आली शाळा, दोन वर्षांपासून आहे जमिनदोस्त मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): माहिममधील