एखाद्या देशाचा परराष्ट्रमंत्री भारत भेटीवर येतो, त्याप्रित्यर्थ भारताच्यावतीने त्याच्या देशाला आरोग्यविषयक सुविधांची मदत जाहीर केली जाते : वीस रुग्णवाहिका, पाच प्रसुतीगृह, एकतीस खाटांचं रुग्णालय, एक ट्रॉमा केअर सेंटर आणि कर्करोग निदान व उपचार केंद्र! सुविधांचं स्वरूप आणि संख्या, या दोन्ही गोष्टींवरून संबंधित देशाची आर्थिक स्थिती आणि आकार या दोन्ही बाबी स्पष्ट होतात. तरीही या गरीब, मागास, छोट्याशा देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भारत दौऱ्याने भारतीय माध्यमांतून बरीच जागा व्यापली. या दौऱ्यानिमित्त बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. कारण हा देश आशिया खंडाच्या हृदयस्थानी आहे. आशियात शांतता आणि स्थिरता हवी असेल, तर या देशाला सांभाळावं लागेल. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणात तर हा देश भारताच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचा आहे.
म्हणूनच त्या देशाची सध्याची राजवट, तिथे झालेलं सत्तांतर, राज्यकर्त्यांची मागास विचारपद्धती या कशाचाही विचार न करता भारताने अफगाणिस्तानचे तालिबानी परराष्ट्रमंत्री अमिरखान मुत्तकी यांचं अगत्याने स्वागत केलं; भारत-अफगाणिस्तान मैत्रीच्या आणाभाकाही घेतल्या. भारत आणि अफगाणिस्तान हे खरे तर जुने मित्र. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यावेळीही अफगाणिस्तानने भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अनुकूल भूमिका घेतली होती. पण, विमान अपहरणाचं प्रकरण झालं, २०२१ मध्ये तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला आणि भारताने या देशापासून चार हात लांब राहण्याचं धोरण घेतलं. पण, असं फार काळ करता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परिस्थितीनुसार भूमिका घ्याव्या लागतात; आपल्या मूळ भूमिकेत सुधारणा कराव्याच लागतात. पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या आणि तालिबानी राजवटीनंतरही पाकिस्तानशी हाडवैर असलेल्या अफगाणिस्तानला जोडून घेणं भारताच्या भूराजकीय रणनीतीच्या दृष्टीने आवश्यक होतं. तिथल्या तालिबानी सरकारची विचारसरणी, मूळ प्रवृत्तीकडे त्यासाठी काही काळ दुर्लक्ष करावं लागलं, तरी ते भारताच्या सुरक्षा आणि अन्य हितसंबंधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचं होतं. भारत सरकारने नेमकं तेच केलं.
भारताची स्वतःची राजनैतिक भूमिका आहे. लोकशाही, प्रजासत्ताक, विकेंद्रित राजकीय व्यवस्थेला भारत नेहमीच पाठिंबा देत आला आहे. साम्राज्यवादी किंवा मूलतत्त्ववादी विचारांना, हिंसक-कालबाह्य दुराग्रहांना, स्त्रियांविषयी समानतेचा दृष्टिकोन न बाळगणाऱ्यांना भारत राष्ट्र म्हणून मित्र मानू शकत नाही; अशा सत्ताधाऱ्यांना मान्यताही देऊ शकत नाही. पण, मैत्रीच्या आपल्या निकषांवर, आपल्या मूल्यांवर श्रद्धा असलेले, समविचारी सत्ताधारी विविध देशांत येतीलच असं नाही. केवळ तेवढ्या मुद्द्यावर अडून आपण मैत्री गमावता गेलो, तर त्यातून आपल्या शत्रूंचंच फावेल. आपणच आपल्याला असं पेचात पकडून कसं चालेल? नेमका हाच विचार करून भारताने मुक्तकी यांचं अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री म्हणून आगतस्वागत केलं. त्यांच्याशी बोलणी केली. पण, तालिबानी राजवटीला अधिकृत मान्यता काही दिली नाही! तालिबानी राजवटीनेही भारताची अडचण लक्षात घेऊन मान्यतेचा आग्रह धरला नाही.
भारताबरोबर सहकार्याचा करार केला. या करारात संरक्षण, व्यापार आणि खनिज संपत्तीच्या उत्खननासह २०१६ मध्ये झालेल्या प्रत्यार्पण कराराचं पालन करण्याचंही ठरवण्यात आलं. रशिया वगळता अफगाणिस्तानातल्या तालिबानी राजवटीला अजून तरी अन्य कोणत्या देशाने अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. पण, चीन त्या मार्गावर आहे. चीनपाठोपाठ पाकिस्ताननेही व्यूहरचना म्हणून या राजवटीला मान्यता दिली, तर त्यांना भारताचं महत्त्व वाटणार नाही. मुत्तकी यांच्या दौऱ्याचं वेळापत्रक आणि त्यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चा योग्य वेळी झाल्या असा निष्कर्ष त्यामुळेच निघतो.
तालिबानी हिंसक, राजवट, महिलांच्या हक्कांविरोधी, मूलतत्त्ववादी आहेत खरे. पण, १९९६ चे तालिबानी आणि आत्ताचं त्यांचं दर्शन यात बराच फरक आहे. एका देशाचे कर्तेधर्ते म्हणून त्यांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपलं स्थान शोधावं लागतं आहे. पाकिस्तानला वेगळं पाडण्यासाठी अन्य शेजाऱ्यांशी संबंध सुधारावे लागत आहेत. मुत्तकी यांनी दिल्लीत बोलावलेल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेला महिला पत्रकारांना आमंत्रणच दिलं नव्हतं. पण, त्यावरून इथे सुरू झालेल्या टीकेची दखल घेऊन त्यांनी लगेच रविवारी दुसरी पत्रकार परिषद महिला पत्रकारांना रितसर आमंत्रण देऊन घेतली. 'महिला पत्रकारांना पहिल्यावेळी का बोलावलं नाही?' या प्रश्नाला उत्तर देतानाही धार्मिक कट्टरतावादी भूमिका न सांगता त्यांनी तांत्रिक कारण सांगितलं! व्यापक व्यासपीठावर वावरण्याची गरज निर्माण झाली, की प्रत्येकाचं अवकाश विस्तारतं या सार्वत्रिक अनुभवाचा प्रत्यय इथेही येतो आहे.
अफगाणिस्तान हे लिथियमचं भांडार आहे. विजेवरच्या गाड्या किंवा अन्य ठिकाणी लागणाऱ्या आधुनिक बॅटरीसाठी लिथियम हा किती महत्त्वाचा धातू आहे, हे सांगायला नको. आज सगळ्या जगाचा या लिथियमवर डोळा आहे. रशिया, चीनचा विशेष. त्यात भारताने वेळीच हस्तक्षेप करायला हवा होता. मुत्तकी यांनी भारतीय उद्योजकांना अफगाणिस्तानात येण्याचं दिलेलं निमंत्रण भारताच्या दृष्टीने मोठी जमेची बाजू आहे. तालिबानी राजवटीला आंतरराष्ट्रीय मान्यतेसाठी तडजोडी कराव्याच लागणार आहेत. त्यात त्यांना त्यांची कट्टर, मूलतत्त्ववादी भूमिका सौम्य करावी लागेल, हे ओळखून भारताने वेगाने थोडी धाडसी पावलं टाकायला हरकत नाही. दक्षिण आशियात स्थिर, शांत, समन्वयाचं वातावरण हवं असेल, तर अफगाणिस्तानात तसं वातावरण राहणं, त्यांचे इतरांशी संबंध सुधारणं आवश्यक आहे. अफगाणिस्तानकडे स्वतःच सैन्यबळ असायला हवं ही भूमिकाही या सगळ्याला पुरकच ठरणार आहे. मुत्तकी यांच्या दौऱ्यानिमित्त या सगळ्याच मुद्द्यांवर चर्चा झाली, भारताची भूमिका स्पष्ट झाली, भारत अफगाणिस्तानात पुन्हा जवळ येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, हे सगळं 'योग्य वेळी-योग्य धोरण, योग्य भाषा-योग्य निर्णय' असंच घडलं आहे. त्यामुळे, त्याचं स्वागतच करायला हवं.