याला जबाबदार कोण?

मुंबई. कॉम

दोनच दिवसांपूर्वी बेस्टचा कळवळा घेण्यासाठी पुन्हा नव्याने गर्जना करण्यात आली. मात्र ती गर्जना करणारे हे विसरले, की २५ वर्षे सत्ताही त्यांच्याच हातात होती. त्यांच्याच काळात बेस्टला अवकळा आली. मग आज बेस्टला रसातळाला जाण्याला जबाबदार कोण आहे, याचेही उत्तर मिळालेच पाहिजे. खासगीकरण कोणाच्या काळात झाले. मोठ्या प्रमाणात मराठी कामगार असणाऱ्या या क्षेत्राचे नुकसान कोणी केले, याची उत्तरे आज कामावर असलेले कर्मचारी व सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारीही विचारत आहेत. सन २०१७ पासून बेस्ट उपक्रमाच्या प्रदीर्घ सेवेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी व अधिकारी यांना उपदान, वेतन पुनर्रचनेची थकबाकी, प्रवास भत्ता, रजा वेतन आणि थकीत देणी सन २०२२ मध्ये महायुती सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार प्रदान करण्यात आली. त्यापैकी वेतन पुनर्रचनेची थकबाकी अद्यापपर्यंत अंदाजे ३० ते ३५ टक्के प्रदान करण्यात आलेली नाही.

सन २०२२ पासून अद्यापपर्यंत अंदाजे ४ हजार ५०० कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांना उपदानाची (ग्रॅज्युइटी) रक्कम, वेतन पुनर्रचनेची थकबाकी, प्रवास भत्ता, रजावेतन व अंतिम देयके देणे बेस्ट उपक्रमाकडून बाकी आहे. न्यायालयाचा आदेश असताना सुद्धा अद्यापपर्यंत देणी मिळालेली नाही. उपदान कायदा १९७२ अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना ३० दिवसांच्या आत उत्पादनाची रक्कम प्रदान करणे बंधनकारक आहे. बेस्ट सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांची अंतिम देयके मिळत नसल्याकारणाने ते विविध आर्थिक संकटांना तोंड देत आहेत. बरेच सेवानिवृत्त कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय दुर्धर आजारपणाला तोंड देत आहे. त्यांच्याकडे उपचाराकरता पैसे नाहीत तसेच काही सेवानिवृत्त कर्मचारी किंवा कुटुंबीय वैद्यकीय उपचाराविना मृत्युमुखी पडत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांच्या मुला-मुलींच्या लग्नांकरता पैशाची निकड आहे, तसेच काही कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणाकरता पैशाची गरज भासत आहे. काही बेस्ट कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अवाजवी भाडे देऊन बेस्टच्या वसाहतींमध्ये राहतात. कारण ते स्वतःचे घर पैशाविना घेऊ शकत नाही. ज्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने बेस्ट उपक्रमाचे एका बस आगाराचे २७ बस आगार तसेच विद्युत पुरवठा विभागाचे विविध विभाग अस्तित्वात आले.

स्वातंत्रप्राप्तीनंतर बेस्ट उपक्रमाच्या छोट्याशा रोपट्याचे रूपांतर वटवृक्षात झाले तसेच आशिया खंडातील एक नंबरचा जनतेला प्रवासी वाहतूक व विद्युत पुरवठा देणारे उपक्रम म्हणून बेस्टला नावलौकिक प्राप्त झाला. बेस्ट उपक्रमालाही वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी बेस्टच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी आपले तारुण्यपणाला लावले व तेच कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर स्वतःच्या हक्काची देणी पैसे मिळत नसल्याने व स्वतः अभिमानाने जगलेल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना बेस्ट प्रशासनाकडे आज भीक मागण्याची वेळ आली आहे, याला जबाबदार कोण? महाविकास आघाडी (उबाठा) म्हणते याला जबाबदार महायुती, महायुती म्हणते याला जबाबदार महाविकासआघाडी (उबाठा). मात्र, इथे अन्यायाचा बळी ठरत आहे सेवानिवृत्त बेस्ट कर्मचारी व अधिकारी. नारायण राणे प्रणित समर्थ बेस्ट कामगार संघटनेने बेस्ट उपक्रमाचे माननीय व्यवस्थापक यांना बेस्ट कर्मचारी अधिकारी यांच्या थकीत देणे संदर्भात वारंवार पत्रव्यवहार करून जोपर्यंत देणे मिळत नाही तोपर्यंत सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी यांना मोफत बेस्ट बस प्रवास मिळावा याची मागणी केलेली आहे व त्याचा पाठपुरावाही करत आहे.

बेस्ट उपक्रम मुंबई महानगरपालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असून बेस्ट उपक्रमास मदत करणे हे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांचे आद्य कर्तव्य आहे; परंतु ते देखील बेस्ट उपक्रमाला या तोट्याच्या दलदलीतून बाहेर काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीची पूर्तता करण्यापासून दुर्लक्षित करत आहे. सध्या बेस्ट समिती अस्तित्वात नसल्याने बेस्ट उपक्रमावर प्रशासक म्हणून बेस्टचे अधिकारी स्वतःच्या अधिकारात बीसीआर संमत करून अ वर्ग व ब वर्ग अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करून घेत आहेत; परंतु कामगार कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे धोरण अवलंबावे यासाठी विविध कामगार संघटना वारंवार पत्रव्यवहार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन मागणी करूनही दुर्लक्षित करीत आहे. अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी एक ते पंधरा दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना बीसीआर पास करून पदोन्नती देण्यात आली, यामुळे बेस्ट उपक्रमावर लाखो रुपयांचा आर्थिक भार वाढला आहे. वाहतूक विभागात स्वमालकीच्या फक्त ४०० बस ताफा असताना प्रशासकीय वाहतूक, परिवहन अभियांत्रिकी तसेच विद्युत पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची गरज काय? बेस्ट उपक्रमावर आर्थिक भार वाढत आहे, तसेच विद्युत पुरवठा विभागात केबल टाकण्याचे फॉल्ट दुरुस्तीचे काम स्मार्ट मीटर लावणे व त्यांची देखभाल करणे ही आउटसोर्सिंगची कामे बेस्ट समिती (उबाठा)अस्तित्वात असताना कायदेशीर करार करून खासगी कंत्राटदारांना देण्यात आली आहे, मग अशावेळी विद्युत पुरवठा विभागाच्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची गरजच काय?

सन २०१९ ला अस्तित्वात असलेल्या बेस्ट समितीने (उबाठा) बेस्ट उपक्रम फायद्यात आणण्यासाठी कंत्राटी बस घेऊन चालवण्याचा करार पारित केला. त्यावेळी बेस्ट उपक्रम २ हजार कोटींनी तोट्यात होता. हा तोटा भरून काढण्यासाठी बेस्ट समितीने (उबाठा)हा कंत्राटी बस घेऊन चालवण्याचा करार केला; परंतु आजतागायत बेस्ट उपक्रमाचा वाहतूक विभाग नफ्यात न येता सद्यस्थितीत १३ हजार ते १४ हजार कोटींनी तोट्यात गेलेला आहे. याला त्यावेळची तात्कालीन बेस्ट समिती कारणीभूत आहे हे त्रिवार सत्य आहे. पण आता हे सत्य दडपून या सर्व बाबींना महायुती कारणीभूत आहे, हे जनतेसमोर पसरवले जात आहे. तसेच बेस्ट प्रशासक म्हणून बसलेले बेस्ट उपक्रमाचे अधिकारी आपल्या अधिकाराचा वापर करून सन २०२३ पासून सन २०२५ च्या आजमितीपर्यंत परिवहन विभागाचा अधिशेष तोटा हा विद्युत पुरवठा अधिशेष फायद्यामधून भरून काढत आहे. म्हणजे बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन सेवेप्रमाणे विद्युत पुरवठा सेवा ही तोट्यात दाखवण्याचे कारस्थान रचले गेलेले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत बेस्ट उपक्रम हा व्हेंटिलेटरवर आहे. या बेस्ट उपक्रमाचे आणि कार्यरत आणि सेवानिवृत्त मराठी सेवक वर्गाचे लचके तोडण्याची कार्य गेली तीस-पस्तीस वर्षे सातत्याने मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असणारी नियोजन शून्य शिवसेना (उबाठा)बेस्ट समिती सर्वस्वी जबाबदार आहे.

 अल्पेश म्हात्रे