उत्तराखंडची सीमा जरी सध्या शांत असली, तरी चीनच्या सीमेसंदर्भात सतर्क राहणे अत्यंत आवश्यक आहे", असे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी देहरादूनमध्ये आयोजित रॅलीमध्ये सांगितले.
उत्तराखंड राज्याची चीनसोबत सुमारे ३५० किलोमीटर आणि नेपाळसोबत २७५ किलोमीटर लांब सीमा आहे. त्यामुळे हे राज्य सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील आणि रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. यावेळी चौहान म्हणाले की, भारत आणि चीनमधील काही सीमावर्ती भागांबाबत अजूनही मतभेद आहेत आणि उत्तराखंडमधील बाड़ाहोती परिसरात पूर्वी अशा घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे सीमांची निगराणी आणि सतर्कतेबाबत कधीही हलगर्जीपणा होऊ नये.चौहान म्हणाले की, उत्तराखंडचा इतिहास अत्यंत गौरवशाली राहिलेला आहे.
येथील नागरिकांनी देशाच्या सीमांच्या रक्षणासाठी सदैव योगदान दिलं आहे. चौहान यांनी सीमावर्ती भागांतील नागरिकांना देशाच्या सुरक्षेमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितलं की, सीमेची सुरक्षा ही केवळ सैन्याची जबाबदारी नाही, तर स्थानिक नागरिकांची सतर्कताही तितकीच महत्त्वाची आहे. सीमावर्ती भागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना विशेषतः माजी सैनिकांना "डोळे" असे संबोधित करत त्यांनी म्हटले की, "जर हे लोक सतर्क राहिले, तर आपली सीमा अधिक मजबूत होईल. " जनरल चौहान यांनी सांगितले की, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये ज्या प्रकारे सहकारी संस्थांमार्फत सैन्याला अन्नधान्य पुरवलं जाते, तशीच एक व्यवस्था आता उत्तराखंडमध्येही लागू करण्यात येईल.
सध्या सहकारी समित्यांकडून दुग्धव्यवसाय व पशुपालनाशी संबंधित उत्पादने खरेदी केली जात आहेत आणि भविष्यात त्यांच्याकडून ताजं रेशनही खरेदी केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या उपक्रमामुळे सीमावर्ती भागांमध्ये अन्न व इतर वस्तूंचा नियमित आणि सुलभ पुरवठा सुनिश्चित होईल. स्थानिक लोकांना आर्थिकदृष्ट्या फायदा होईल. अशा प्रकारे, सैन्य आणि स्थानिक समाज यांच्यातील सहकार्य अधिक मजबूत होईल, आणि सीमावर्ती भागांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणता येईल, असे जनरल चौहान यांनी स्पष्ट केले.
