भारतातील २०२५ मधील आर्थिक स्थिती पाहाता वेगवेगळी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील दैनंदिन वेतनात मोठी तफावत दिसून येते. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशाचे सरासरी दैनंदिन वेतन १०७७ रुपये असले तरी, औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण झालेले राज्ये ही यापेक्षा खूप जास्त पुढे आहेत.
सरकारी कार्यालये, आर्थिक संस्था आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची मुख्यालये एका जागी एकवटल्याने या यादीत दिल्ली सर्वात पुढे आहे, येथे सरासरी दैनंदिन वेतन हे १३४६ रुपये इतके आहे. याच्यानंतर लागूनच कर्नाटक (१२९६ रुपये) आणि महाराष्ट्र (१२३१ रुपये) क्रमांक येतो. यामधून तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात बंगळूरु आणि मुंबईचं वाढतं महत्त्व लक्षात येतं. उद्योगीकरण, आर्थिक विविधता आणि कौशल्य रचना यात असलेल्या फरकामुळे ही तफावत दिसून येते.
दिल्ली ही गुरुग्राम आणि नोएडाच्या जवळ आहे, याचा जास्त वेतन मिळण्यासाठी फायदा होतो . तर कर्नाटकचा तंत्रज्ञान क्षेत्राचं नेतृत्व बंगळूरु करते, येथे कुशल कामगारांना येथे प्रिमियम वेतन मिळते. महाराष्ट्राला मुंबई आणि पुणे या शहरांकडून उत्पादन, फायनान्स आणि मनोरंजन या क्षेत्रांचा आधार मिळतो.
तेलंगणा, तमिळनाडू आणि हरियाणा यासारखी राज्ये त्यांचे फार्मा, आयटी आणि ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र सातत्याने वाढवत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या शहरी भागात वेतनात वाढ होत आहे. तर दुसरीकडे अनेक ग्रामीण आणि पूर्वेकडील भाग या बाबतीत मागे पडतात, जिथे इनफॉर्मल लेबर आणि शेतीवर अवलंबून असल्याने वेतन कमी मिळते.
