प्रत्येक पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आपआपल्या पक्षाची नेमकी ताकद किती आहे हे तपासण्याच परिमाण आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना वाटत असतं, की आपली ताकद फारच वाढली आहे. प्रत्यक्षात नेमकेपणाने काय स्थिती असते ते केवळ निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होत असते. यामुळेच आठ-दहा वर्षांनंतर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सत्तेचा आपला वाटा मोठा असायला हवा असे सर्वच राजकीय पक्षांना वाटत असते. कोकणातील महायुतीत घटक पक्ष असलेल्या भाजपा, शिवसेना शिंदे गटाकडून तर कोकणातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जोरदार मोर्चेबांधणी केली जात आहे. महाविकास आघाडीमध्ये आजच्या क्षणाला तरी कोणतीच हालचाल असलेली दिसत नाही. आघाडी अजूनही कोमातच आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगर परिषदा अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका दिवाळीनंतर होतील असे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राच निवडणूक विभाग त्याच तयारीला लागला आहे. यामुळे पुढील महिन्यात आचारसंहिता जाहीर होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचा कार्यक्रमही जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समितीत तर आठ-नऊ वर्षे प्रशासकीय राजवट आहे. जिल्हा परिषदांचा कारभार प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या हातात आहे. यामुळे कोकणातील सर्वच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा नगरपालिकांमध्ये ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायाने कारभार चालवला जात आहे. जिल्हा परिषद असेल किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेत लोकप्रतिनिधी असतील तर किमान ग्रामीण भागातून येणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपली समस्या तरी सांगण्याच एकाद ठिकाण असत. अर्थात लोकप्रतिनिधीचा अभ्यासच नसेल तर प्रशासनातील अधिकारी फार विचारत नाहीत. प्रशासनातील काही अधिकारी कोणतच काम कधी नाही म्हणत नाहीत; परंतु कामही करत नाहीत. अशी एक कार्यपद्धती प्रशासनात फारपूर्वीपासूनच चालत आलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जर लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी असतील तर निश्चितपणे सर्वसामान्य जनतेचा प्रश्न किमान मांडता येईल अशी रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सर्वच जिल्ह्यात आहे. महायुतीतील भारतीय जनतापक्ष, शिवसेना(शिंदेगट) राष्ट्रवादी काँग्रेस(अजितपवार गट) आणि महायुतीतील आरपीआय(आठवले गट) आदी पक्षांकडून निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच मोर्चेबांधणी केली जात आहे.
प्रत्येक पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आपापल्या पक्षाची नेमकी ताकद किती आहे हे तपासण्याच परिमाण आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना वाटत असत की आपली ताकद फारच वाढली आहे. प्रत्यक्षात नेमकेपणाने काय स्थिती असते ते केवळ निवडणूक निकालानंतरच स्पष्ट होत असते. यामुळेच आठ-दहा वर्षांनंतर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सत्तेचा आपला वाटा मोठा असायला हवा असे सर्वच राजकीय पक्षांना वाटत असते. कोकणातील महायुतीत घटक पक्ष असलेल्या भाजपा, शिवसेना शिंदे गटाकडून तर कोकणातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जोरदार मोर्चेबांधणी केली जात आहे. मधल्या काही वर्षांमध्ये सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला पक्षीय पदांव्यतिरिक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही पद नव्हती. त्यामुळे फक्त पक्षीय कामात गुंतलेले होते. एकीकडे महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या महायुतीतील सर्वच राजकीय पक्षांकडे अनेक भागात एकापेक्षा अनेकजण इच्छुक आहेत. जिल्हा परिषद असेल किंवा नगरपालिकांची आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. यामुळे काही भागात सारेच इच्छुक अशी स्थिती आहे. इच्छुकांची ‘भाऊगर्दी’ ही महायुतीतच आहे. राष्ट्रीय काँग्रेसपक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस(शरद पवार गट) शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) या महाविकास आघाडीमध्ये आजच्या क्षणाला तरी कोणतीच हालचाल असलेली दिसत नाही. उबाठाकडे आता असलेले काही पुढारी केव्हा कोणत्या पक्षाच्या छावणीत दाखल होतील हे कोणालाच सांगता यायचे नाही. अशी वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षांमध्ये काही ठरावीक मोजकेच अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच कार्यकर्ते पक्षाशी, विचारधारेशी अत्यंत प्रामाणिक असतात. अशांची संख्या फारच कमी आहे. बाकी आजकालची कार्यकर्त्यांची व्याख्याच बदलली आहे.
‘ठेकेदार कम कार्यकर्ता’ अशी नवी व्याख्या तयार झाली आहे. यामुळे कार्यकर्ता शोधावा लागतो अशी विद्यमान परिस्थिती आहे. अनेक राजकीय पक्षांचे कार्य हे पत्रकार परिषदांपुरते मर्यादित आहे. सामाजिक बांधिलकी आणि पक्षाशी निष्ठेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची चाळीस वर्षापूर्वीची एक पिढी होती. आज सर्वच क्षेत्रात ‘ काय देतलात’ हा एक पर्वलीचा शब्द सर्वत्र ऐकायला मिळतो. यामुळे समाजही फार अपेक्षा करू शकत नाही. रायगड जिल्ह्यात शिवसेना शिंदे गटाचे प्राबल्य आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचेही काही भागात वर्चस्व आहे. एकेकाळी रायगड जिल्हा शेतकरी कामकरी पक्षाचा बालेकिल्ला होता; परंतु आज या रायगडमध्ये शेतकरी कामकरी पक्षाची स्थिती फार काही चांगली आहे अशातला भाग नाही. भाजप रायगडमध्ये वाढतोय. तरीही रायगड जिल्ह्याच्या राजकारणात शिवसेना शिंदेगट, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आणि शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय जनता पक्ष अशा सर्वच राजकीय पक्षांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष स्वत:ची रेषा मोठी करण्याचा प्रयत्न करतील. रायगडमध्ये शिवसेना शिंदेगट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात विळ्या-भोपळ्याच वैर सर्वश्रृत आहे. मात्र, तरीही निवडणुकीत कोणता पक्ष काय भूमिका घेणार आहे, यावरच रायगडमधील निवडणुकीतील निकाल कसे असतील याचा अंदाज पक्षांच्या नेत्यांकडून आडाखे बांधण्यात येत आहे. कोकणात युती होईल, की मैत्रीपूर्ण लढत हा निवडणूक ‘फॉर्म्युला’राज्यस्तरावर निश्चित केला जाईल.
अर्थात कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या पक्षाची ताकद आहे हा निवडणूक चर्चेतील बेस असेल; परंतु प्रयत्न तर सर्वच पक्षांकडून केला जाणार आहे. महाविकास आघाडी अजुनही विधानसभा निवडणूक पराभवातून सावरलेली दिसत नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षामध्ये स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुकांना सामोरे जाण्याची त्यांची कितपत तयारी आहे हे सांगणेही अवघड आहे. गेल्या सात-आठ वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कारभार प्रशासनाच्या हाती राहिला आहे. या मधल्या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत कार्यकर्ते प्रतीक्षा करत राहिले. राजकारण सतत बदलत राहिलेल आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत कोकणात महायुतीला चांगले यश मिळाले आहे. महाविकास आघाडी कोकणात यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये कुठेच दिसली नाही. महाविकास आघाडी म्हणून कोकणात तरी काही राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम होताना दिसत नाही.
उबाठाकडून कधीतरी एखाद आठ-दहा महिन्यात आंदोलन, पत्रकबाजी नेहमीच होते; परंतु यातून पक्ष वाढत नाही. कार्यकर्त्यांना काही कार्यक्रम द्यावे लागतात. काही पक्षांचे कार्यक्रम मोबाइल अॅपवरच होतात. काही मोजक्याच कार्यकर्त्यांचा या मोबाइल कार्यक्रमात सहभाग राहतो. मोबाइलवर पक्षाची चळवळ राबविण्याचे नव तंत्र राजकीय पक्षांनी अवलंबलेले दिसतं. कोकणमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडी म्हणून निवडणुका लढविल्या जाणार, की सर्वच पक्ष स्वबळावर निवडणुकांना सामोरे जाणार. युती आणि आघाडीमध्ये ‘मैत्रीपूर्ण’ लढतीचा पर्याय नेहमीच सर्वांसाठी खुला रहातो. सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीला स्वतंत्रपणे सामोरं जावं असं सूचवतात. कार्यकर्त्यांना वाटत नेत्यांकडे त्यांचा आग्रह असतो; परंतु कार्यकर्त्यांच अस्तित्व आणि पक्ष कुठे आहे हे सर्वच नेत्यांना पक्क माहीत असतं. लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल आणि कोकणात ‘कौन कितने पानी में’ है देखील समजून येईल.
संतोष वायंगणकर
