नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राज्यांना पारदर्शकता सुधारण्यासाठी आणि पालकांसाठी सोयी वाढविण्यासाठी यूपीआय वापरून शालेय शुल्क संकलन प्रक्रिया आधुनिकीकरण करण्यास सांगितले आहे. राज्ये आणि इतर भागधारकांना लिहिलेल्या पत्रात, त्यांना प्रशासकीय प्रक्रियांचे आधुनिकीकरण करून शालेय शक्षण सोपे करण्यासाठी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस स्वीकारण्यास बोत्साहित करण्यात येणार आहे, विशेषतः शाळांमधील आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित प्रक्रिया या उपक्रमामुळे शाळांना सुरक्षित आणि पारदर्शक डिजिटल पद्धतीद्वारे प्रवेश आणि परीक्षा शुल्क वसूल करता मेईल.
विभागाने राज्ये आणि मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्थांना, जसे की राष्ट्रीय शैक्षणिक परिषद, संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, केंद्रीय विद्यालय संघटना आणि नवोदय विद्यालय समिती यांना अशा यंत्रणांचा शोध घेण्यास आणि अंमलात आणण्यास प्रोत्साहित केले आहे. ज्यामुळे शाळांना सुरक्षित आणि पारदर्शक डिजिटल पद्धतींद्वारे प्रवेश आणि परीक्षा शुल्क वसूल करता येईल. या संदर्भात जारी केलेल्या निवेदनानुसार, पत्र रोख पेमेंटपासून डिजिटल पेमेंटकडे वळण्याचे अनेक फायदे अधोरेखित करते. पालक आणि विद्याध्यांसाठी, हे सोय, पारदर्शकता आणि शाळेत न जाता घरून पैसे भरण्याची क्षमता सुनिश्चित करते.
शिक्षण विभागाने म्हटले आहे की, शाळांमध्ये डिजिटल पेमेंटकडे वाटचाल करणे हे सरकारच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या व्यापक उद्दिष्टाशी शैक्षणिक प्रशासनाचे संरेखन करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असेल.
