चीनच्या ७७ अब्ज डॉलर्सच्या हायड्रो प्रकल्पाला देणार प्रत्युत्तर
नवी दिल्ली : ब्रह्मपुत्र नदीवर चीनने सुरू केलेल्या 77 अब्ज डॉलर्सच्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतही आता स्वतःचा जलसाठा प्रकल्प उभारण्याचा विचार करत आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश चीनच्या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणाऱ्या परिणामांना कमी करणे आणि भारतातील जल व्यवस्थापन सुधारणे आहे. त्यामुळे भारताच्या या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे चीनला सडोतोड प्रत्युत्तर मिळणार आहे.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (सीईए) आज, सोमवारी सांगितले की, 2047 पर्यंत भारतात वाढणाऱ्या वीज मागणीची पूर्तता करण्यासाठी ब्रह्मपुत्र खोऱ्यातून 76 गीगावॅटहून अधिक जलविद्युत क्षमतेचे हस्तांतरण करण्यासाठी ट्रान्समिशन प्रकल्प आखण्यात आला आहे. यासंदर्भातील सीईएच्या अहवालानुसार, या योजनेत ईशान्य भारतातील 12 उपखोऱ्यांमध्ये एकूण 208 मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये 64.9 गीगावॅट इतकी संभाव्य जलविद्युत क्षमता असून पंप-स्टोरेज संयंत्रांद्वारे आणखी 11.1 गीगावॅटची अतिरिक्त क्षमता निर्माण होऊ शकते.
ब्रह्मपुत्र नदी तिबेटमधील चीनमध्ये उगम पावते आणि भारतातून वाहत बांगलादेशमार्गे बंगालच्या उपसागरात मिळते. भारतीय भूभागात ही नदी विशेषतः अरुणाचल प्रदेशमध्ये, चीनच्या सीमेजवळ, मोठ्या जलविद्युत क्षमतेसाठी प्रसिद्ध आहे. चीनच्या इतक्या जवळ ही योजना उभी राहत असल्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि जल व्यवस्थापनासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. भारताला भीती आहे की यारलुंग झांगबो (भारताच्या हद्दीत प्रवेश करण्यापूर्वी ब्रह्मपुत्र नदीचे नाव) नदीवर चीनने बांधलेला धरण प्रकल्प, भारतात उन्हाळ्यात नदीच्या प्रवाहात 85 टक्क्यांपर्यंत घट करू शकतो.
सीईएच्या अहवालानुसार ब्रह्मपुत्र खोरे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्कीम, मिजोराम, मेघालय, मणिपूर, नागालँड आणि पश्चिम बंगालच्या काही भागांमध्ये पसरलेले आहे. या भागात भारताच्या न वापरलेल्या जलविद्युत क्षमतेपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक क्षमता आहे, ज्यामध्ये अरुणाचल प्रदेशाचा वाटा 52.2 गीगावॅट इतका आहे. सीईएच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी (2035 पर्यंत) 1.91 ट्रिलियन रुपयांची आवश्यकता असेल, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी 4.52 ट्रिलियन रुपये खर्च येईल. भारताने 2030 पर्यंत 500 गीगावॅट इतकी गैर-जीवाश्म इंधनावर आधारित वीज उत्पादन क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, आणि 2070 पर्यंत संपूर्णतः जीवाश्म इंधनमुक्त वीज निर्मिती साध्य करण्याचा निर्धार केला आहे
