रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने दि. २४ ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश लागू करण्यात आला आहे. अपर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. विशेषतः, राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्यामुळे होणारी आंदोलने, तसेच सध्या ओबीसी व मराठा आरक्षणावरून दोन समाजांमध्ये निर्माण झालेले असंतोषाचे वातावरण आणि त्यातून आंदोलने होण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याव्यतिरिक्त, २१ ऑक्टोबरपासून सणासुदीला म्हणजेच दिवाळीला सुरुवात होणार आहे. यामुळे सणांदरम्यान किरकोळ कारणांवरून वाद होऊन कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आगामी नगरपरिषद/नगरपंचायत, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती तसेच ग्रामपंचायत निवडणुका होणार असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यात नागरिकांनी विषयाचे गांभीर्य समजून शांतता राखणे आवश्यक आहे.
या आदेशानुसार खालील कृती करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. शारीरिक दुखापतीसाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन फिरणे,अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे, दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे, सभ्यता अगर नीतीविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे, इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे, सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे, पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी, सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी बाबींना हे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाहीत. प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या काळात कोणालाही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा किंवा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करायचे असल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक असेल. परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
