अधिकाऱ्यांच्या वाहन सेवांमध्येच पहिली कपात
मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह इतरही अधिकाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात वाहनांची सेवा दिली जात असून या ही सेवा खासगी ट्रॅव्हल्स कंपनीकडून भाडेतत्वावरील वाहनांद्वारे पुरवली जात आहे. त्यामुळे भाडेतत्वावरील खासगी वाहनांवर बेसुमार होणाऱ्या खर्चाला आता कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे सहआयुक्त तथा उपायुक्त, संचालक, सहायक आयुक्त, खातेप्रमुख, उपप्रमुख अभियंता, कार्यकारी अभियंता (परिवहन)यांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही अधिकाऱ्यांना यापुढे महापालिकेच्यावतीने किंवा भाडेतत्वावर वाहनसेवा पुरवण्यात येणार नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारणेसाठी काटकसरीची उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे.
मुंबईतील महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या वाहनसेवेबाबत यापूर्वी मे २०१० आणि त्यानंतर ऑगस्ट २०१२मध्ये तसेच पुन्हा एकदा सप्टेंबर २०२५मध्ये सुधारीत निर्देश जारी केले आहेत. यापूर्वी जारी केलेल्या परिपत्रकांमध्ये बराच कालावधी झाला असून सद्यस्थितीत वाहनसेवांच्या आवश्यकतेचे वास्तविक मुल्यांकन करणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच समान पदावरील अधिकाऱ्यांमार्फत वापऱ्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये समानता आणि उच्चपदस्थ व निम्नपदस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत एकाच प्रकारची वाहने वापरली जातात. यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून परिपत्रकांमध्ये सुधारीत बदल करण्यात आला आहे.
या सुधारीत बदलानुसार सहआयुक्त तथा उपायुक्त, संचालक, सहायक आयुक्त, खातेप्रमुख, उपप्रमुख अभियंता तसेच कार्यकारी अभियंता(अभियंता) यांच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही अधिकाऱ्यांना महापालिकेतर्फे किंवा भाडेतत्वावर या पुढे वाहनसेवा पुरवण्यात येवू नये असे नमुद केले. अपवादात्मक परिस्थिती कार्यालयीन कामकाजासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त ज्या अधिकाऱ्यांना महापालिका किंवा खासगी कंत्राटदाराकडून भाडेतत्वावरील वाहनसेवा पुरवण्यात येत आहे. त्यांनी परिपत्रक जारी झाल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांमध्ये आत वाहनसेवा का आवश्यक आहे याची सविस्तर स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे आणि त्याला संबंधित खातेप्रमुखांची मंजुरी आवश्यक राहील.
सध्या महापालिका अस्तित्वात नसल्याने महापौर, उपमहापौर, वैधानिक आणि विशेष समित्यांचे अध्यक्ष, प्रभाग समित्यांचे अध्यक्ष यांच्यासाठीच्या वाहनांची सेवा खंडित असून अधिकाऱ्यांना महापालिकेच्यावतीने भाडेतत्वावर पुरवल्या जाणाऱ्या वाहनांच्या कंत्राट कामांसाठी आधीच कंपन्या संगनमत करून कामे मिळवतात आणि प्रत्यक्षात वाहनांची सेवा न देता अधिकाऱ्यांना ओला गाड्या उपलब्ध करून देत कामचुकारपणा करत असतात. यामध्ये महापालिकेची मोठी आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. या आर्थिक फसवणुकीची दखल घेत महापालिका प्रशासनाने आता ठोसपणे कार्यवाही करत अशाप्रकारच्या लुटीच्या प्रकाराला आळा घाला घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आर्थिक काटकसरीचा एक भाग म्हणून अधिकाऱ्यांच्या वाहनसेवांमध्ये कपात करून याची सुरुवात करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेने सध्या २ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांची प्रकल्प कामे हाती घेतली असून त्यातुलनेने सध्या महापालिकेकडे सुमारे ८३ हजार कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी आहेत. या मुदतठेवीतील काही रक्कम ही कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅज्युएटीकरता राखीव असल्याने प्रत्यक्षात प्रकल्प कामांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार कोटी रुपये एवढीच रक्कम हाती उरणार आहे. त्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळणे आणि महापालिकेचा महसूल वाढवणे एवढेच महापालिका प्रशासनाच्या हाती शिल्लक असल्याने अधिकाऱ्यांच्या वाहनसेवांमध्ये कपात करत काटकसरीची उपाययोजना हाती घेतल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
