विदर्भाचे औद्योगिक मागासलेपण ‘जैसे थे’च

वार्तापत्र : विदर्भ

विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी उच्च न्यायालयानेच अभ्यास गट स्थापन करून देखरेख करावी. विदर्भाच्या मागासलेपणाचा मुद्दा जेव्हा चर्चेला येतो, तेव्हा त्यात औद्योगिक मागासलेपण हा मुद्दा प्रामुख्याने मांडला जातो. मात्र शासन स्तरावर त्याची ‘जैसे थे’च परिस्थिती राहते. त्यामुळे आता मुंबई उच्चन्यायालयालाच त्याची दखल घ्यावी लागली आहे.

महाराष्ट्राचे गठन झाल्यावर राज्याचा समतोल विकास व्हावा या दृष्टीने राज्य सरकारने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना केली. या महामंडळाच्या सौजन्याने राज्यात अगदी तालुकास्तरावर औद्योगिक वसाहती उभ्या केल्या गेल्या. त्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीदेखील अधिग्रहित केल्या गेल्या. त्यावेळी त्यांच्यासमोर रोजगाराचे गाजर ठेवण्यात आले होते. मात्र आज या औद्योगिक वसाहतींची आणि तिथल्या उद्योगांची अवस्था दयनीय म्हणावी लागेल अशी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यांत एकूण ९८ औद्योगिक वसाहती उभ्या केल्या आहे. त्यात १६,१६६ औद्योगिक भूखंड तयार करण्यात आले. त्यातील १४,०३१ भूखंड उद्योगांना आवंटित करण्यात आले. त्यातील जेमतेम ६,७४५ उद्योग सुरू आहे. ३,१०६ युनिट सुरू होऊन बंद पडले, तर १,२४६ युनिट्स सुरू झाले नाहीत. याशिवाय एमआयडीसीनेच विदर्भात १० सहकारी तत्त्वावरील औद्योगिक वसाहती देखील उभ्या केल्या. त्यातील २,३२७ पैकी २,२४८ भूखंडाचे वाटप झाले आहे. त्यातील १,५९३ युनिट्स कार्यरत आहेत, तर १२० युनिट्स बंद पडले आहेत, अशी माहिती एका वृत्तपत्रात एका लेखमालिकेद्वारा प्रकाशित करण्यात आली. ही वाचून मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने स्वतःहून या संदर्भात जनहित याचिका दाखल करून घेतली असून अॅड. संकेत करपे यांना न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

एमआयडीसीने तयार केलेल्या या सगळ्याच औद्योगिक वसाहती लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी होत्या. याशिवाय विदर्भात त्या-त्या वेळी त्या-त्या भागातील नेत्यांच्या आग्रहामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहयोगाने काही मोठे उद्योग देखील सुरू झाले. त्यातीलही अनेक उद्योग बंद पडले आहे तर काही आचके देताना दिसत आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास चंद्रपूर येथील महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेंल्ट हा उद्योग अक्षरशः बंद पडण्याच्या अवस्थेत आला होता. त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वसंत साठे यांच्या प्रयत्नामुळे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियाने तो प्रकल्प चालवायला घेतला म्हणून तो बरा चालला आहे. एरवी भंडाऱ्याचा अशोक लेलँड, गपूरचा मेल्ट्रॉन, महाराष्ट्र अँटिबायोटिक्स, असे वर्धेचा नोबल एक्सप्लोकेम, महाराष्ट्र एक्सप्लोसिव्हज् असे बरेच प्रकल्प बंद पडले तरी आहे किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर तरी आहेत. नागपूर जिल्ह्यातला संत्रा उद्योग प्रक्रिया प्रकल्प देखील गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेलाच आहे. तीच गत अमरावतीच्या टेक्स्टाईल पार्कची देखील आहे. इथे राज्य आणि केंद्र सरकारचा पैसा गुंतलेला असतो. कारखान्याचा ढाचा उभा राहून यंत्रसामग्रीदेखील लागलेली असते आणि ती वर्षानुवर्षे धुळखात राहते. वेदर्भियांना त्याचा काहीही उपयोग होत नाही.

इथे राज्य सरकारच्या आग्रहाखातर मोठे उद्योगपती येतात. ते स्वस्तात जमीन घेतात. सर्व सवलती घेतात आणि उद्योग उभाही करतात. मात्र काही वर्षांत काही कारणे दाखवून उद्योग बंद पाडतात. मग ते आपला गाशा गुंडाळून निघून जातात. इथे त्या कारखान्यात काम करणारे वेदर्भीय हात चोळत बसलेले असतात. लघू उद्योगांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास ६,७४५ उद्योग जरी चालू असले तरी त्यांची अवस्था काही फारशी चांगली असल्याचे दिसत नाही. त्याला कारणेही बरीच आहेत. एक तर शासकीय स्तरावर लालफितशाही ही टप्प्याटप्प्यावर आडवी येत असते. दुसरे असे की सरकारी स्तरावर काम झाले तरी व्यावसायिक बँका कर्ज देताना त्या उद्योजकाचे अक्षरशः हाल करतात. शासकीय यंत्रणा आणि बँका त्या नियोजनाची पार वाट लावतात. परिणामी दोन वर्षांत सुरू होणारा प्रकल्प दहा-दहा वर्षे रखडलेला दिसतो. त्यात तो उद्योजक भिकेला लागलेला असतो.

मग कसाबसा उद्योग सुरू होतो, तर त्याला खेळते भांडवल मिळवण्यासाठी बँका पुन्हा त्याचा सूड घेतात. खेळते भांडवल मिळाले की मग कधी कच्च्या मालाचा प्रश्न येतो, तर कधी कामगारांचा. कोणताही कारखाना सुरू झाला की लगेच स्थानिक राजकीय नेते तिथे जाऊन आपली युनियन फॉर्म करतात. मग ते मालकाकडून खंडणी वसूल करण्यास सुरू करतात. अन्यथा कारखान्यात संप घडवून आणतात. विदर्भातील अनेक कारखाने हे अशा राजकीय नेत्यांच्या कथित लालसेपोटी घडवलेल्या संपामुळे बंद पडलेले आहेत. सरकार उद्योग वसाहती उभ्या करते. मात्र तिथे पायाभूत सुविधा देतेच असे नाही. मग त्यासाठी सुद्धा उद्योजक वेठीस धरले जातात. त्यांची अवस्था एका बाजूने सरकार, तर दुसऱ्या बाजूने कामगार आणि तिसऱ्या बाजूने अस्थिर बाजारपेठ अशा सर्व आघाड्यांवर लढताना आणखी अडकित्त्यातल्या सुपारीसारखी झालेली असते. सरकारच्या याच धोरणामुळे अनेक तरुण उत्साही उद्योजक अक्षरशः बरबाद झालेले दिसून आले आहेत. इथे नागपूरच्या मिहान प्रकल्पाबाबत वाचकांचे लक्ष वेधावेसे वाटते. नागपूरला विमानतळाचा विस्तार करून तिथे इंटरनॅशनल कार्गोहब उभे करायचे आणि त्याच्याच बाजूला मोठी औद्योगिक वसाहत उभी करायची अशी योजना महाराष्ट्र शासनाने २००१ साली आखली होती. आज दोन तपे उलटली तरी मिहान प्रकल्प पूर्णत्वास आलेला नाही. इथे पुरेसे उद्योग देखील आलेले नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या त्यातल्या किती जणांना रोजगार मिळाले हे शोधायला गेले, तर तो स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल.

हे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी इथे आधी सक्षम असे नेतृत्व असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर इथे उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण होणे हे देखील आवश्यक आहे. इथे सरकारने मोठे कारखाने आणले उद्योग आणले तरी त्यांना पूरक असणारे उद्योग इथे कसे उभे राहतील आणि त्यांना पुरेसे काम कसे मिळेल हे सरकारनेच बघायला हवे. त्यासाठी नेटके नियोजन असायला हवे. तरच या समस्या सुटू शकतील. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या या लेखमालिकेची दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली ही बाब स्वागतार्हच म्हणावी लागेल. हे खंडपीठ एमआयडीसीच्या विदर्भातील कामाकडे लक्ष देखील ठेवणार अशी देखील बातमी आहे. त्याचबरोबर उच्चन्यायालयाने विदर्भातील जाणकार तज्ज्ञांची एक अभ्यास गट सदृश समिती बसवून त्यांची मते घ्यावी आणि या समितीलाच विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाकडे देखरेख करण्याची जबाबदारी सोपवावी असे इथे सुचवावेसे वाटते.

- अविनाश पाठक