मुंबई (सचिन धानजी) : धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी रस्ता दक्षिण प्रकल्पांतर्गत निर्माण झालेल्या ११० हेक्टरपैंकी सुमारे ५३ हेक्टर जमिनीचे सुशोभीकरण करण्यात येणार असून या सुशोभीकरणासह पुढील ३० वर्षांच्या देखभाल आणि रस्त्यालगतच्या विहारपथ व पादचारी भुयारी मार्ग यांचीही देखभाल करण्याची जबाबदारी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांच्यावर सोपवण्यात आली. . या सुशोभीकरणासह देखभालीसाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीजची निवड करण्यात आली आहे. याला प्रशासकांची मंजुरी मिळाली आली. मात्र, सुशोभीकरण आणि देखभालीची जबाबदारी सोपवतानाच या सेंट्रल पार्कचे नामकरण करण्याचे अधिकारी रिलायन्स कंपनीलाच देण्यात आले आहेत. शिवाय येथील व्यावसायिक वापरांचेही अधिकार देण्यात आले आहे. व्यावसायिक वापराचे अधिकार हे न्यायालयाच्या निर्णयासापेक्ष देण्यात आले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने परवानगी दिल्यास याठिकाणी तिकीट शुल्कसह इतर व्यावसायिक वापरांचे अधिकार हे रिलायन्स कंपनीकडेच राहणार आहेत.
कोस्टल रोड प्रकल्पामध्ये एकूण १११ हेक्टर क्षेत्र निर्माण करण्यात आले आहे. त्यापैंकी सुमारे ७० हेक्टर हरित क्षेत्र सुशोभीकरण, विहार पथ, सायकल ट्रॅक, जॉगिंग पार्क व सोयीसुविधांनी उपलब्ध झालेला आहे. यातील रस्त्यामधील दुभाजकाचे सुमारे ०५ हेक्टर सुशोभीकरणाचे काम टाटा सन्स लिमिटेड अँड ऍफिलिएट्स या कंपनीद्वारे करण्यात आले असून याची देखभालही त्यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. ७० हेक्टरपैंकी १२ हेक्टर हे विहार पथ व सुमारे ०५ हेक्टर दुभाजक असल्याने हे १२ हेक्टर क्षेत्र वगळता ५३ हेक्टर उपलब्ध आहे. त्यामुळे या ५३ हेक्टरचे सुशोभीकरण करून त्याच्या देखभालीसह ७ हेक्टरचे विहार पथ, पादचारी भुयारी मार्ग यांच्या ३० वर्षांच्या दिर्घकालीन देखभाली करता महापालिकेच्यावतीने इच्छुकांकडून अभिव्यक्त सूचना मागवल्या होत्या. यामध्ये पाच संस्थांनी भाग घेतला होता. त्यात रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही कंपनी पात्र ठरली असून या कंपनीकडून लँडस्केपिंगचे काम करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे रिलायन्स कंपनीला ५३ हेक्टर जमिनीचे सुशोभीकरण आणि त्यांच्या देखभालीसाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे विकसीत व सुशोभीकरण केलेल्या हरित क्षेत्रावर लोगो, ब्रँडींग व विशेष नामकरण करण्याचे अधिकारी महाराष्ट्र शासनाच्या पूर्व परवानगीनुसारच राहणार आहे. त्यामुळे जागेचे विशेष नामकरण हे रिलायन्सच्यावतीनेच केले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयांच्या ना हरकत पत्रातील अटीनुसार, प्रकल्पातील हरित क्षेत्र, विहारपथ आणि संलग्न जागांवर कोणत्याही व्यावसायिक वापराला परवानगी दिली जाणार नाही अशी अट घालण्यात आहे. परंत न्यायालयाच्या परवानगीनुसारच कंपनीला त्या कामाच्या देखभालीचे पालन करून वाटप केलेल्या खर्चापुरते मर्यादित असे प्रकल्प करण्यासाठी परवानगी दिली जावू शकते असे नमुद केले आहे. त्यामुळे जर कोस्टल रोडच्या हरित क्षेत्राच्या देखभालीचा खर्च भागवण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली तर तर त्या परिस्थितीत संबंधित कंपनीला व्यावसायिक वापराची परवानगी दिली जावू शकते. त्यामुळे भविष्यात देखभालीचा खर्च भागवण्यासाठी येथील जागेचा व्यावसायिक वापर केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
