सरकारने अधिसूचना जारी केल्याची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंची माहिती
मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील जमीन मोजणी प्रकरणे आता ३० दिवसांमध्ये मार्गी लागणार आहेत. या संदर्भात महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, या संदर्भातील अधिसूचनाही सरकारने जारी केला आहे. तसेच याबाबतची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘एक्स’ पोस्टच्या माध्यमातून दिला आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या एक्स पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, महसूल विभागाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सिमांकन आणि मालकी हक्कासाठी अत्यावश्यक असणारी मोजणी प्रक्रिया आता जलदगतीने पूर्ण होणार. मोजणी प्रकरणांचा ३० दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक खासगी भूमापक देण्याची मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अर्जदाराला मोठा दिलासा मिळेल. राज्याच्या निर्मितीनंतर पहिला हा खासगी परवानाधारकांना मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजपासून हा निर्णय लागू होत आहे. जमाबंदी आयुक्त हे खासगी परवानाधारक उपलब्ध करून देतील. त्यामुळे पटापट मोजणी होईल व सर्टिफिकेट दिले जातील. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली लागतील. आता संपूर्ण राज्याच्या परवानाधारक निवडीनंतर ३० दिवसांत ते जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत हे प्रकरण निकाली लागेल, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
परवानाधारक सर्वेक्षकांनाही सीमा निश्चितीचे अधिकार! सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ चा महा. ४१) च्या कलम ३२८ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (४३), (४४), (४५), (४६) आणि (६३) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच, त्यासाठी सक्षम असलेल्या अन्य सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने जमीन महसूल (सीमा आणि सीमा चिन्हे) नियम, १९६९ मध्ये पुढील सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम तयार केले आहेत. संबंधित नियम संहितेच्या कलम ३२९ च्या पोट-कलम (१) द्वारे आवश्यकतेनुसार पूर्वीच प्रकाशित करण्यात आले होते.
