मुंबई: स्वच्छ, हरित इंधनाकडे (Cleaner, Green Fuels) वळण्याच्या अनिवार्य आदेशाचे पालन करण्यात अपयशी ठरलेल्या शहरातील मोठ्या संख्येने बेकरींना कारण-दर्शवा नोटीस (show-cause notices) जारी करण्याची तयारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) सुरू केली आहे. एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने कठोर इशारा दिला आहे की, बेकरी मालकांनी बदलाला विरोध करणे सुरू ठेवल्यास, महापालिका कठोर दंड लागू करण्यासाठी तयार आहे, ज्यात शेवटी नियम न पाळणाऱ्या आस्थापना बंद करण्याची कारवाई समाविष्ट असू शकते.
बीएमसीने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबईतील २९५ बेकरींनी अद्याप पर्यायी इंधन स्त्रोतांकडे वळण्याची आवश्यक प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (HC) स्पष्ट निर्देशानंतर, नागरी संस्थेने पीएनजी (PNG), एलपीजी (LPG) किंवा आधुनिक इलेक्ट्रिक ओव्हन यांसारखे स्वच्छ पर्याय स्वीकारण्यासाठी बेकरी मालकांना मदत करण्याचे प्रयत्न वाढवले आहेत, जो शहरव्यापी वायू प्रदूषण नियंत्रण मोहिमेचा भाग आहे. या बदलाला पाठिंबा देण्यासाठी, बीएमसीने सप्टेंबरमध्ये बेकरी मालकांना तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक पैलूंवर मार्गदर्शन करण्यासाठी एक समर्पित कार्यशाळा आयोजित केली होती. सध्या १६० बेकरींची तपासणी करण्यात आली असून त्या तांत्रिकदृष्ट्या हरित इंधनासाठी व्यवहार्य असल्याचे आढळले आहे, तसेच सुमारे ७६ बेकरींनी अलीकडील कार्यशाळेत बदलाची सुरुवात करण्यासाठी अधिकृत अर्ज सादर केले आहेत.
मात्र, मान्सूनचा हंगाम अधिकृतपणे परतल्यामुळे, मुंबईचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) वाढू लागला आहे, ज्यामुळे बीएमसीच्या पर्यावरण विभागावर प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना लागू करण्याचे दडपण वाढले आहे. उच्च न्यायालयाने हरित इंधनाकडे संक्रमण करण्यासाठी ८ जुलैच्या मागील मुदतीनंतर कोणतीही पुढील मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे. या नकाराने आता बीएमसीला पर्यावरण निर्देश पाळण्यास तयार नसलेल्या आस्थापनांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याची परवानगी दिली आहे.
बीएमसीच्या आरोग्य विभागाकडून लवकरच कारणे-दर्शवा नोटीस जारी केल्या जातील, ज्यात बेकरी मालकांनी प्रदूषणकारी कोळसा किंवा लाकूड-आधारित ओव्हनमधून स्वच्छ इंधन स्त्रोतांकडे रूपांतरण करण्यात आलेल्या अपयशाचे औपचारिकपणे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली जाईल. एचसीने सुरुवातीला ९ जानेवारी २०२५ रोजी ८ जुलैची अंतिम मुदत निश्चित केली होती, जी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये नागरी संस्थेने जारी केलेल्या पूर्वीच्या नोटीसचे अनुसरण करत होती. दत्तक घेण्यातील अडचणींचा हवाला देत बेकर्स असोसिएशनने मुदतवाढीची केलेली विनंती उच्च न्यायालयाने २१ ऑगस्ट रोजी ठामपणे फेटाळली, ज्यामुळे तातडीने नियमांची अमलबजावणी करणे आवश्यक झाले आहे.
