मोहित सोमण
टाटा उद्योग समुहातील कलह ही अर्थव्यवस्थेसाठीही अनिश्चितता निर्माण करणार आहे. किंबहुना त्याचा अधिक परिणाम केवळ शेअर बाजारात नाही तर व्यापक अर्थव्यवस्थेसाठी प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. टाटा समुहात कंपनीच्या मालकी व नियंत्रणावरून संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. वरकरणी त्याची बित्तंबातमी पोहोचली नाही तरी अंतर्गत राजकारण रतन टाटा यांच्या निधनानंतर आणखीनच वाढले. त्यामुळेच कंपनीत नोएल टाटा, एन चंद्रसेखरन यांचा एक समुह व मेहली मिस्त्री व सहकारी असे दोन गट कंपनी त बनले आहेत.
नक्की संघर्ष काय?
टाटा ट्रस्ट ही टाटा सन्समधील सर्वात मोठा होल्डिग असणारा समुह आहे. ६६% कंपनीचे भागभांडवल (Stake) या संस्थेचे असून शापूरजी पालोनजीचे मेहली मिस्त्री यांच्याकडे १८.३७% भागभांडवल टाटा सन्समध्ये झाले आहे. आता दोन्ही गटाकडून कंपनीच्या व्यवस्थापनासह, संचालक मंडळाच्या नियुक्त्या या विषयावरून मतभेद वाढले आहेत. ते इतके वाढले की अखेर दोन केंद्रीय मंत्र्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. परिणामी नोएल टाटा, चंद्रसेखरन हे दिल्ली दरबारी हजर झाले होते. सुत्रांच्या माहितीनुसा र अमित शहा व आणखी एक मंत्र्यांची भेट घेऊन टाटा समुहाला चर्चेतून मार्ग काढण्याचा सल्ला दिला जात आहे. यापूर्वी वादाचे आणखी कारण असलेल्या संचालक विजय सिंह यांनी आपला संचालक सदस्यत्वाचा (Director) राजीनामा संचालक मंडळाकडे सु पूर्द केला आहे. माजी डिफेन्स सेक्रेटरी विजय सिंह ते टाटा कुटुंबियांचे आप्तेष्ट मानले जातात.
वादाचे कारण काय?
विजय सिंह यांच्या नियुक्तीमुळे शपोरजी पालोनजी समुह नाराज झाला होता. संचालक मंडळाकडे त्यांनी संचालक मंडळाच्या नियुक्त्यांसाठी वयोमर्यादेचा प्रस्ताव मांंडला. ७५ वय वर्षानंतर संचालकांनी राजीनामा दिला पाहिजे या अर्थी त्यांनी सिंह यांच्या राजीना म्याची मागणी केली होती. मात्र नोएल टाटा यांनी त्यांच्या कार्यकाळात वाढ व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. अखेर बहुमत न मिळाल्याने विजय सिंह यांनी स्व खुषीने आपल्या संचालक पदाचा राजीनामा दिला. मात्र या घटनेमुळे दोन्ही बाजूंनी संबंध ताणले गेले. याशिवाय शपोरजी पालोनजी संबंधित संचालक टाटा समूहाच्या मूल्यांचे पालन करत नाहीत असा अंतर्गत आरोप नोएल टाटा समूहाकडून मेहली मिस्त्री यांच्यावर करण्यात आला. तर मेहली मिस्त्री यांनी मात्र आपल्याला वेळोवेळी महत्वाच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयात आपल्याला डावलले जात असल्याचे म्हटले होते. मेहली मिस्त्री हे टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांचे सायरस मिस्त्रींचे चुलत भाऊ आहेत. नोएल टाटा हे रतन टाटा यांचे सहकारी व चुलत बंधु आहेत. २०१६ साली रतन टाटा यांनी स्वतः सायरस मिस्त्री यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते ज्यानंतर मिस्त्री यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने ही लढाई न्यायालयात गेली. प्रथम एनसीएलटी (National Company Law Tribunal NCLT) कडून मिस्त्री यांची याचिका रद्दबादल केली. त्यावर एनसीएलएटी (N ational Company Law Appellate Tribunal) कडून फेर नियुक्ती केल्यानंतर टाटा समुहाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर अखेर टाटा समुहाचा विजय झाला व मिस्त्री यांची हकालपट्टी करण्यात आली.
दरम्यान मिस्त्री यांचा रस्ता अपघातात मृत्यू झा ला. सध्या चंद्रसेखरन हे समुहाचे टाटा समुहाचे चेअरमन, अध्यक्ष आहे. व नोएल टाटा हे टाटा ट्रस्टचे मुख्य आहेत.मिस्त्री समुहाकडे टाटा समूहातील सर्वात मोठे अल्पसंख्याक भागभांडवलधारक म्हणून पाहिले जाते ज्यामुळे त्यांच्या होल्डिंग्सला महत्व आहे. अशातच त्यांच्यात संघर्ष सुरू असताना अजून सामोपचाराने तोडगा निघालेला नाही. रतन टाटा यांनी २०१२ मध्ये निवृ त्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर सायरस मिस्त्री यांनी २०१२ ते २०१६ पर्यंत आपला कार्यभार सांभाळला. गुरूवारी पुन्हा एकदा टाटा समुहाची बैठक पार पडली त्याबद्दल अधिक माहिती अजून मिळाली नाही.
मिस्त्री व टाटा यांचा वाद जुनाच !
रतन टाटा यांनी सायरस मिस्त्री यांच्या कार्यपद्धतीवर वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. टाटा यांच्या ध्येयधोरणाचे पालन मिस्त्री करत नसल्याचे सूतोवाच टाटा समुहाने केले होते. रतन टाटा यांनी बाजारात आणलेल्या सर्वसामान्यांसाठी आणलेल्या टाटा नॅ नोवर मिस्त्री यांनी आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली होती. टाटा नॅनो हे नुकसानकारक वेंचर असल्याचे मिस्त्री यांनी रतन टाटा यांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर वाद आणखी वाढला.
वादाची पार्श्वभूमी -
टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष असलेले मिस्त्री यांना ऑक्टोबर २०१६ मध्ये पदावरून काढून टाकण्यात आले. रतन टाटा यांनी निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर त्यांनी २०१२ मध्ये अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. टाटा समूहाचे कुलगुरू रतन टाटा यांनी सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले होते कारण बोर्डाचा त्यांच्यावर विश्वास उडाला होता, परंतु त्यांच्या नकारामुळे बहुमताने त्यांना काढून टाकण्यात आले. सायरस मिस्त्री हे टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष आहेत. सायरस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा यव्हेट लिमिटेड आणि स्टर्लिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांना तक्रारदार कंपन्या म्हणून संबोधले जाते. या कंपन्या शापूरजी पलोनी ग्रुपच्या आहेत ज्यामध्ये मिस्त्री यांचा नियंत्रणात्मक सहभाग आहे. तक्रारदार कंपन्यांकडे टाटा सन्सच्या जारी केले ल्या शेअर भांडवलाच्या सुमारे २% हिस्सा होता.
२४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी, सायरस मिस्त्री यांनी वैयक्तिकरित्या टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले होते कारण बोर्डाचा त्यांच्यावर विश्वास उडाला होता, परंतु त्यांनी नकार दिला. त्यानंतर, त्याच दिवशी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत मिस्त्रींना अ ध्यक्षपदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फरीदा खंबाटा गैरहजर राहिल्यानंतर आणि मिस्त्री यांना मतदानासाठी अपात्र घोषित केल्यानंतर टाटा सन्सच्या नऊ संचालकांपैकी सात संचालकांनी त्यांच्या बदलीच्या बाजूने मतदान केले आणि इच्छुक सं चालक असल्याने मिस्त्री यांना मतदान करण्यास अपात्र घोषित करण्यात आले.हा निर्णय अचानक किंवा घाईघाईने घेण्यात आला नव्हता असे सांगून ही हकालपट्टी अनेक घटनांच्या साखळीचा परिणाम होती ज्यामुळे विश्वास आणि आत्मविश्वासाची कमतरता वाढ त गेली जी विलंब न करता दूर करणे आवश्यक होते असे म्हटले आहे.
मिस्त्रींनी त्यांच्या हकालपट्टीला आव्हान दिले, मंडळावर गैरव्यवस्थापन आणि अल्पसंख्याक भागधारकांवर अत्याचार केल्याचा आरोप केला. तथापि, भारताच्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर मिस्त्रींनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) मध्ये त्यांच्या हकालपट्टीला आव्हान दिले. २०१८ मध्ये, NCLAT च्या आदेशाने मिस्त्रींना समूहाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कार्यान्वित केले. टाटा सन्सने एनएसीएलएटी (NCLAT) च्या त्या आदेशाला स र्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी पुनर्स्थापित करण्याच्या आणि होल्डिंग कंपनी तसेच तीन समूह कंपन्यांमध्ये त्यांचे संचालकपद पुनर्संचयित करण्याच्या एनसी एलएटीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. प्राथमिक निरीक्षण असे होते की या आदेशाची पहिले वाचन 'चांगले नव्हते.'आणि सुरुवातीलाच मागणी न केलेली निकाली काढता आलेली मदत न्यायाधिकरण 'देऊ शकले नसते'.
१८ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या एनसीएलएटीच्या आदेशाने टाटा सन्सचा स्वतःचे खाजगी कंपनीत रूपांतर करण्याचा निर्णयही रद्दबातल ठरवला होता. २६ मार्च २०२१ रोजी, भारताचे सरन्यायाधीश (एसए बोबडे) यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे ठरवले की टाटा सन्समध्ये सायरस मिस्त्री यांच्याविरुद्ध दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापनाचा कोणताही खटला नाही. त्यामुळे टाटा समुह ही केस जिंकला.
चंद्रसेखरन यांचे सध्याचे नेतृत्व -
या वादळाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन. त्यांच्या संयमी आणि परिणाम-केंद्रित नेतृत्वासाठी ओळखले जाणारे तंत्रज्ञ चंद्रशेखरन यांनी आतापर्यंत दोन्ही गटांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यात यश मिळवले आहे. २०१७ मध्ये त्यांची नि युक्ती झाल्यापासून, त्यांनी गटबाजीच्या राजकारणाच्या पलीकडे राहून, एअर इंडियाच्या जटिल अधिग्रहणापासून ते टाटा मोटर्समधील महत्त्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संक्रमणापर्यंत अनेक आव्हानांमधून गटाचे नेतृत्व केले आहे. तरीही, ट्रस्टमधील कार्यरत वि भागांमुळे त्यांना प्रभावीपणे काम करण्यास सक्षम करणाऱ्या समतोलाला धक्का बसू शकतो. टाटा समुहाने त्यांच्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या अलीकडच्या पाच वर्षांच्या विस्ताराला विश्वस्तांनी पाठिंबा दिला होता, परंतु आता त्या मान्यता वेगवेगळ्या गटांसाठी वेगवेगळे अर्थ लावतात. तरीही कुरघोडीचे राजकारण चंद्रशेखरन यांच्या कार्यशैलीला आव्हान देऊ शकतात. २०१६ मध्ये सायरस मिस्त्री यांची टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून झालेली कटू हकालपट्टी आणि त्यानंतरच्या अनेक वर्षांच्या खटल्यांची आठवण असले ल्या अंतर्गत व्यक्तींना, सध्याचा तणाव अस्वस्थ करणारा वाटतो. त्यानंतरही, ट्रस्टचा प्रभाव आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियांची छाननी झाली. परंतु या घटनेला वेगळे करणारी गोष्ट म्हणजे आता हा वाद ट्रस्ट आणि टाटा सन्समध्ये नाही तर ट्रस्टमध्येच आहे.
कायदेशीर आव्हान!
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने टाटा सन्सला सिस्टेमली इम्पॉर्टंट नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC-Upper Layer) म्हणून वर्गीकृत केले होते. त्या आधारावर या वर्गीकरणात टाटा सन्सला तीन वर्षांच्या आत स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध करणे आवश्यक होते, ज्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ होती. ११ दिवसांपूर्वी ती मुदत टळली तरी टाटा सन्सला दिलासा मिळाला आहे. कारण सूचीकरण टाळण्यासाठी, टाटा सन्सने आरबीआयकडे त्यांचा एनबीएफसी दर्जा रद्द करण्यासाठी अर्ज केला. सूट मिळण्यासाठी त्यांनी सर्व सार्वजनिक कर्जे देखील फेडली. तरीही टाटा सन्सने ३० सप्टेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत चुकवली आहे. मात्र आरबीआयने सूचित केले आहे की ते त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची विनंती प्रलंबित असतानाही कंपनी कामकाम सुरू ठेवू शकते. मात्र लवकरच टाटा समुहाला यावर ठोस निर्णय घ्यावा लागेल. टाटा सन्स अद्याप सूचीबद्ध (Listed) नाही. समुह कंपनीच्या एकूण ४०० पेक्षा अधिक कंपन्या आहेत त्यातील ३० कंपन्या सूचीबद्ध आहेत.
दरम्यान टाटा ट्रस्टमधील अंतर्गत कलहाच्या पार्श्वभूमीवर, शापूरजी पालनजी मिस्त्री यांनी टाटा सन्सच्या सार्वजनिक लिस्टिंगला पाठिंबा दिला असून त्यांनी म्हटले की 'एसपी ग्रुप (Shapoorji Palloonji) रचनात्मक भूमिका बजावण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आ हे.आम्हाला ठाम विश्वास आहे की या प्रमुख संस्थेची लिस्टिंग केल्याने त्यांचे संस्थापक वडील जमशेदजी टाटा यांनी कल्पना केलेल्या पारदर्शकतेच्या भावनेलाच चालना मिळेल असे नाही तर सर्व भागधारकांमध्ये,कर्मचारी, गुंतवणूकदार आणि भारतातील लोकांम ध्ये विश्वास देखील वाढेल असे एका निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे मिस्त्री गट आयपीओसाठी आग्रही असल्याचे दिसत आहे. त्यात म्हटले आहे की टाटा सन्सची सार्वजनिक यादी ही केवळ एक आर्थिक पाऊल नाही, तर ती एक नैतिक आणि सामाजिक अत्याव श्यकता आहे. 'एक पारदर्शक आणि सार्वजनिकरित्या जबाबदार टाटा सन्स एक मजबूत आणि न्याय्य लाभांश धोरणाचा मार्ग मोकळा करेल, ज्यामुळे ट्रस्ट्समध्ये सतत गुंतवणूक होईल याची खात्री होईल. यायादीचा फायदा टाटा ट्रस्ट्सनाही होईल असे म्हटले आ हे. एक पारदर्शक आणि सार्वजनिकरित्या जबाबदार टाटा सन्स एक मजबूत आणि न्याय्य लाभांश धोरणाचा मार्ग मोकळा करेल, ज्यामुळे ट्रस्ट्समध्ये सतत गुंतवणूक होईल याची खात्री होईल. त्यांची भूमिका जमशेदजी टाटांच्या आदर्शांशी विरोधात नव्हती, असे तर पूर्णपणे सुसंगत होती आणि टाटा ट्रस्ट्स आणि टाटा सन्ससोबत रचनात्मक भूमिका बजावण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध होती' निवेदनात म्हटले आहे. याआधी या समूहाने टाटा सन्समधील आपला हिस्सा गहाण ठेवून कर्ज उभारले आहे आणि डिसेंबरमध्ये परत फेड करण्यासाठी $१.२ अब्ज येणार आहेत. त्यांचे एकूण कर्ज ६०००० कोटींच्या जवळपास आहे, ज्यापैकी निम्मे प्रमोटर संबंधित कर्ज आहे.
टाटा सन्सच्या आयपीओमध्ये कोणताही विलंब शापूरजी पालनजी ग्रुपला त्रास देईल, जो कर्ज कमी करण्यासाठी (Monetization) त्यांचा १८.३७% हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न करत आहे.आधीच कर्जबाजारी असलेल्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या बांधकाम आ णि अभियांत्रिकी फर्मला त्यांच्या काही मोठ्या मालमत्तेपैकी एक असलेल्या त्यांच्या होल्डिंगचे पैसे कमविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे . एका निवेदनात त्यांनी प्रसारमाध्यमातून मिस्त्री यांनी टाटा सन्सला अप्पर लेयर वर्गीकरणाखाली सूचीबद्ध करण्यासाठी आरबीआयने ३० सप्टेंबर २०२५ ही अनुपालन वेळरेषा नियामक वचनबद्धतेला पात्र असलेल्या गांभीर्याने आणि पवित्रतेने पाहावी अशी मागणी केली आहे. अद्याप यावर टाटा सन्सकडून कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
संघर्षाची का वर्चस्वाची लढाई -
ही संघर्ष का वर्चस्वाची लढाई आहे का हे आगामी काळात स्पष्ट होईल परंतु त्यांचे अनेक कंगोरे आहेत. एकीकडे पालोनजी समूह अधिकारांसाठी संघर्ष करत असल्याचे सांगून दुसरीकडे आयपीओसाठी प्रयत्न करत आहेत. तिसरीकडे सरकार दरबारी हस्तक्षेपा ची मागणी करत आहे. याखेरीज टाटा समुहाकडून कुठलीही तडजोड केली न जाण्याचे संकेत अधिक मिळत आहे. त्यामुळे तोडगा काय? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
अर्थव्यवस्थेसाठी हे का धोकादायक?
देशातील सर्वात मोठ्या उद्योगांचे साम्राज्य असलेला उद्योगसमूह म्हणून टाटा सन्सकडे पाहिले जाते. टाटा समूहाकडे आयटी, ऑटोमोटिव्ह, स्टील, पॉवर आणि युटिलिटीज, हॉस्पिटॅलिटी, एफएमसीजी, टेलिकम्युनिकेशन्स आणि केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगांस ह इतर अनेक क्षेत्रात कंपन्या कार्यरत आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापन हाताळणीतील हा धोका केवळ गुंतवणूकदारांसाठी नाही तर अनेक लोकांच्या रोजगाराशी संबंधित आहे. त्यामुळे हा नाजून प्रश्न बनला आहे. १५६ वर्ष जुना असलेल्या समुहाला ऐतिहासिक, सामा जिक, परोपकारी पार्श्वभूमी आहे. अशातच सरकारने. तसेच सामोपचाराने यावर तोडगा काढणे भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुरक ठरणार आहे. याचा अर्थ समुह संकटात आहे असे नाही मात्र कंपनीच्या विस्तारीकरण व कंपनीच्या आर्थिक वृद्धीसाठीही हा चांगला संके त नाही. त्यामुळे टाटा सन्समधील वाद मिटणे हे देशासाठी प्रतिष्ठेचे बनले आहे. तसेच केवळ टाटा नाही तर शपोरजी पालोनजी समुहाची आर्थिक मदारही टाटा सन्स आयपीओवर आधारित असेल असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
