उथळ माणसाची आयुष्याची समज 'पी हळद अन् हो गोरी' अशीच असते. कुठल्याही गोष्टीचं फळ त्यांना झटपट हवं असतं. आपण जे अपेक्षितो आहोत, त्यासाठी अनेकांनी आपली आयुष्यं वाहिली आहेत, आयुष्यभराची साधना करूनही त्यांना पाहिजे तशी मान्यता मिळालेली नाही; तर आपण कोण? आपलं योगदान किती काळाचं, किती प्रभावी आणि किती चिरदायी? असे प्रश्न त्यांना पडत नाहीत. 'चकाकतं ते सगळं सोनंच असतं' असं मानून सगळं जग सदा सर्वकाळ फसतंच असतं, यावर त्यांचा ठाम विश्वास असतो. स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षांपलीकडे त्यांना काही दिसत नसतं. राक्षसी महत्त्वाकांक्षांनी आंधळ्या झालेल्या अशा कोण्या व्यक्तीचं उदाहरण द्यायचं असेल, तर आजघडीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याइतकं या प्रतिचं दुसरं उत्तम उदाहरण नाही! शांततेच्या प्रयत्नांसाठीचं नोबेल पारितोषिक आपल्याला जाहीर झालं नाही, हे कळल्यानंतर त्यांनी काल जी आगपाखड केली, ती अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाला शोभणारी तर नाहीच, पण व्यक्ती म्हणूनही अत्यंत असभ्यपणाची आहे.
ट्रम्प यांचं एकूणच वागणं, त्यांच्या बदलत्या भूमिका, अस्थानी बोलणं, अविचारी प्रतिक्रिया देणं, असंबंध मतप्रदर्शन करणं - हे सगळंच अस्थिर किंवा कमकुवत मानसिक स्थितीच्या लक्षणांत मोडतं, असं मानसशास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. मनोविकार तज्ज्ञांमध्येही यावर जाहीर चर्चा झाल्या आहेत. खुद्द अमेरिकेतल्या वृत्तपत्रांनी त्यावर लेख प्रसिद्ध केले आहेत. 'मानवी वर्तनात संशयास्पद; पण व्यावसायिक निर्णय आणि नफा कमवण्यात मात्र तरबेज' असं त्यांचं वर्णन केलं जातं आहे. कशाचाही धरबंद नसलेला, सभ्यतेचे सारे संकेत ज्याने गुंडाळून ठेवले आहेत, असा राष्ट्राध्यक्ष निवडल्याने अमेरिकेतील जनताही पस्तावते आहे. आपली नापसंती दर्शवण्यासाठी तिथल्या जनतेने रस्त्यावर उतरून तीव्र निदर्शनंही केली आहेत. पण, तरीही ना ट्रम्प यांच्यावर त्याचा काही परिणाम होत, ना त्यांनी निवडलेलं प्रशासन त्यातून काही धडा घेत. वयाच्या ७९ व्या वर्षी जेव्हा एखादी व्यक्ती अशी वागते, तेव्हा त्याचं विश्लेषण तरी कसं करणार? 'म्हातारपण हे पुन्हा आलेलं बालपणच असतं' असं जे गमतीने म्हटलं जातं, ते ट्रम्प यांच्याबाबतीत तंतोतंत खरं आहे, असं म्हणावं का? नोबेल न मिळाल्याने काल त्यांनी जी आदळआपट केली, ती लहान मुलाचा हट्ट पूर्ण न झाल्यानंतर मूल जसं आदळआपट करतं त्याच प्रकारची होती!
आपल्या यावेळच्या नऊ महिन्यांच्या कारकीर्दीत आतापावेतो आठ युद्ध रोखल्याचा ट्रम्प यांचा दावा आहे. त्यात अर्थातच भारत-पाकिस्तान युद्धाचाही समावेश असून त्याला भारताने आतापर्यंत पुसटसाही दुजोरा दिलेला नाही, हे महत्त्वाचं आहे. रशिया - युक्रेनमधील संघर्षात ट्रम्प यांची भूमिका सुरुवातीला रशियाच्या बाजूची होती. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांची समोरासमोर खिल्ली उडवण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. रशिया आपल्या बाजूने उभी राहील, तर जग जिंकलं. मग आणखी कोणाच्या दाढीला हात लावण्याची गरजच नाही, असा त्यांचा (गैर) समज होता. त्यासाठी त्यांनी भारताला रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करण्याची, ते शुद्ध करून पुन्हा युरोपलाच विकण्याची गळही घातली होती. पण, दरम्यानच्या काळात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन हे आपल्या हाती लागत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांचा सहानुभूतीचा काटा अचानक युक्रेनकडे वळला. भारत- पाकिस्तान संघर्षावेळी त्यांनी आधी पाकिस्तानला खिशात टाकलं आणि नंतर त्याचा भारतावर दबाव टाकायला सुरुवात केली. ट्रम्प यांची व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेपोटी चाललेली ही बालीश धडपड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओळखली आणि ट्रम्प यांच्या या प्रयत्नांना शून्य प्रतिसाद दिला.
परिणामी, त्यांनी भारतावर एकापेक्षा एक अतिरिक्त कर लादून भारताला जेरीस आणण्याचा प्रयत्न केला. जे भारताबाबत; तेच त्यांनी जगातील अन्यही अनेक देशांबरोबर केलं. पण, त्यातल्या कोणीही ट्रम्प यांना 'नोबेल'साठी समर्थनाची भीक घातली नाही. नोबेल पारितोषिक निवड समिती जिथून पारितोषिकाचा निर्णय घेते, त्या नॉर्वेवरही त्यांनी असाच दबाव टाकला. नॉर्वेचे अर्थमंत्री जेम्स स्टोनबर्ग यांना त्यांनी थेट फोन केला आणि 'नोबेल'ची सांगड नॉर्वेवरील अतिरिक्त करांशी असल्याची थेट धमकी दिली! आपल्या बक्षिसासाठी नॉर्वेवरील करांची सौदेबाजी करण्याचा हा प्रकार सर्वाधिक अश्लाघ्य म्हणावा लागेल. इतिहासात त्याची कायम नोंद राहील.
ट्रम्प यांच्या या प्रयत्नांची आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी आणि धोरणकर्त्यांमध्ये गेले काही महिने यथेच्छ खिल्ली उडवली जाते आहे. राष्ट्रप्रमुखांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सकाळी न्याहारीच्या टेबलावरही हाच चेष्टेचा विषय चघळला जातो आहे. पण ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना त्याचं सोयरसुतक नाही. अमेरिकेची आपण किती अप्रतिष्ठा करतो आहोत, हे त्यांच्या गांवीही नाही. नोबेल पारितोषिक समितीवर ट्रम्प यांच्या पारितोषिकासाठी किती दबाव असेल, याची कल्पना आपण या साऱ्या प्रकारावरून करू शकतो. पण, ती समितीही चांगलीच जांबाज निघाली. त्यांनी हे सारे दबाव उधळून लावले. 'नोबेल पारितोषिकासाठी नामांकन दाखल करण्याच्या मुदतीत ट्रम्प यांचं नामांकन आलं नाही' एवढं साधं तांत्रिक कारण सांगून त्यांनी ट्रम्प पारितोषिकाच्या स्पर्धेत नव्हते; त्यामुळे त्यांचा विचार करायचा प्रश्नच आला नाही, हे अगदी सहजपणे सांगून टाकलं! 'इच्छा असेल, तर पुढील वर्षी वेळेत नामांकन दाखल करायला हरकत नाही.
तेव्हा त्यांचा विचार होऊ शकेल' हेही पुढे जोडलं आणि आपल्या बाजूने सगळ्या प्रकरणावर पडदा टाकला. यापूर्वी बराक ओबामांना ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतानाच हे पारितोषिक दिलं गेल्याने ते ट्रम्प यांना कसंही करून हवंच आहे. एवढ्या मोठ्या, सर्वोच्च पारितोषिकासाठी ते कितीही लहान व्हायला तयार आहेत! मुद्दा ट्रम्प यांनी गेल्या चार - सहा महिन्यांत काय केलं, हा नाहीच आहे. नोबेल पारितोषिक असं 'झट मंगनी पट शादी' पद्धतीने दिलंच जात नाही. तुमची विचारसरणी, त्या विचारसरणीशी एकनिष्ठ राहून तुम्ही केलेला संघर्ष, जागतिक शांततेसाठी तुमचं योगदान - हे सारं तिथे मोजलं जातं. ट्रम्प यांना याची जाण नाही, की समज नाही, माहीत नाही. आपण अमेरिकेचे अध्यक्ष आहोत, म्हणजे जगात सर्वशक्तिमान आहोत. आपण जे म्हणू, तेच होईल हा त्यांचा गैरसमज नोबेल समितीने शांतपणे खोटा ठरवला, याबद्दल आधी नोबेल समितीचंच अभिनंदन केलं पाहिजे. मग जिला ते दिलं गेलं, त्या व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरीना मचाडो यांचं...!
