सातारा : भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या एका सहकारी बँकेवर मोठी आणि कठोर कारवाई केली आहे. सातारा जिल्ह्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना (License) आरबीआयने रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने हा कठोर निर्णय घेण्यामागे बँकेच्या आर्थिक स्थितीतील दोन मुख्य त्रुटी नमूद केल्या आहेत. पहिली बँकेकडे आवश्यक तेवढी भांडवली रक्कम उपलब्ध नव्हती आणि दुसरी बँकेची कमाईची स्थिती समाधानकारक नव्हती आणि भविष्यात ती सुधारण्याची शक्यता नव्हती. बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात संशय निर्माण झाल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, आरबीआय अशा प्रकारची कठोर कारवाई करते, कधी कधी परवानाही रद्द करते.
परवाना रद्द करण्यामागे बँकेची 'टाळाटाळ'
साताऱ्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रद्द करण्यामागे, बँकेतील भ्रष्टाचार आणि अनियमितता यासोबतच बँकेने दाखवलेली असहकार्याची भूमिका हे देखील मोठे कारण ठरले आहे. या बँकेतील भ्रष्टाचारामुळे ३० जून २०१६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने प्रथमच जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला होता. मात्र, बँकेने या निर्णयाविरुद्ध अपील केल्यानंतर, २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अपील प्राधिकरणाने बँकेचा परवाना पुन्हा बहाल केला होता. परवाना परत देताना अपील प्राधिकरणाने एक महत्त्वाची अट घातली होती. वित्तीय वर्ष २०१३-१४ साठी बँकेचा फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते, जेणेकरून तिची खरी आर्थिक स्थिती स्पष्ट होईल. या ऑडिटसाठी आरबीआयने लेखापरीक्षक देखील नेमले होते. मात्र, बँकेने या लेखापरीक्षकांना सहकार्य केले नाही, ज्यामुळे ऑडिट प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. दरम्यान, आरबीआयने वेळोवेळी केलेल्या मूल्यांकनातून बँकेची आर्थिक परिस्थिती आणखी कमकुवत होत गेल्याचे स्पष्ट झाले. अखेरीस, बँकेच्या या असहकार्यामुळे आणि बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे आरबीआयने परवाना रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला.
मुंबई : महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू असलेल्या 'लाडकी बहीण योजने'च्या लाभार्थ्यांसाठी आता एक मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. या योजनेचा लाभ अखंडित सुरू ...
परवाना रद्द झाल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदाराला…
आरबीआयने ७ ऑक्टोबर २०२५ पासून जिजामाता महिला सहकारी बँकेला बँकिंग व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ आता ही बँक नवीन ठेवी स्वीकारू शकत नाही किंवा जुन्या ठेवींची परतफेड करू शकत नाही. बँकेचे कामकाज पूर्णपणे थांबले आहे. आरबीआयने आता महाराष्ट्रातील प्रशासनाला पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्राच्या राज्य सहकार आयुक्तांना या बँकेच्या लिक्विडेशनची प्रक्रिया (वितरण/समाप्ती प्रक्रिया) त्वरित सुरू करण्याची विनंती केली आहे. या प्रक्रियेसाठी एका 'लिक्विडेटर'ला नेमण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यामुळे ठेवीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे, मात्र आरबीआयने त्यांच्या संरक्षणाची ग्वाही दिली आहे. आरबीआयच्या निवेदनानुसार, परवाना रद्द झाल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींपैकी जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळणार आहे. ही रक्कम ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ मार्फत ठेवीदारांना दिली जाईल. या निर्णयामुळे साताऱ्यातील बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नावाजलेल्या 'जिजामाता बँके'च्या ग्राहकांची आरबीआयकडे मागणी
साताऱ्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा (Jijamata Mahila Sahakari Bank) परवाना रद्द झाल्यामुळे येथील ठेवीदारांमध्ये (Depositors) प्रचंड निराशा आणि संतापाचे वातावरण आहे. दिवाळीच्या तोंडावर बँक बंद झाल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या ठेवीदारांनी आता प्रशासनाकडे मोठी मागणी केली आहे. एकेकाळी जिजामाता महिला सहकारी बँक साताऱ्यात नावाजलेली आणि विश्वासार्ह बँक म्हणून ओळखली जात होती. मात्र, आता याच बँकेच्या थकीत ठेवीदार आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी बँकेच्या आवारात सतत गिरट्या घालत आहेत. समोर आलेल्या परिस्थितीमुळे त्रस्त झालेल्या ठेवीदारांनी बँक प्रशासनाकडे आणि लिक्विडेटरकडे (Liquidator) दिवाळी सणापूर्वी तरी काही प्रमाणात रक्कम परत करावी, अशी मागणी केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दिलेल्या माहितीनुसार, बहुतांश ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत, ज्यामुळे त्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो.सप्टेंबर २०२४ अखेरपर्यंत, या बँकेतील एकूण ठेवींपैकी ९४.४१ टक्के ठेवी DICGC ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ विमा संरक्षणाखाली होत्या. म्हणजेच, या ठेवीदारांना नियमानुसार जास्तीत जास्त ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळू शकते. या पार्श्वभूमीवर, बँक प्रशासन आणि DICGC येणाऱ्या काळात ठेवीदारांच्या मागणीवर आणि दिवाळीपूर्वी रक्कम परत करण्याच्या निर्णयावर नेमका काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
