वृद्धांचा सन्मान आणि सुरक्षितता

माध्यमांनी वृद्धांचे सकारात्मक योगदान आणि त्यांचे अनुभव प्रदर्शित करून समाजातील वृद्धांविषयीचे नकारात्मक पूर्वग्रह तोडण्याचे काम केले पाहिजे; शाळांमध्ये वृद्ध सन्मान किंवा अनुभव-विनिमय कार्यक्रम राबवून तरुण पिढीमध्ये वृद्धांविषयी आदर आणि जबाबदारीची भावना रुजवावी लागेल तसेच स्थानिक समाजस्तरावर स्वयंसेवी उपक्रम, स्थानिक क्लब व सांस्कृतिक संस्थांद्वारे वृद्धांना सक्रियपणे सहभागी करून घेण्याचे कार्यक्रम राबविले, तर वृद्धांचा सामाजिक सहभाग आणि आत्मसन्मान वाढेल, ज्यामुळे शोषणासाठी सामाजिक जागा कमी होतील.

भारताच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरेत वृद्धांना आदर, संरक्षण आणि कुटुंबीय जबाबदारीचे स्थान दिले गेले आहे; परंतु अलीकडील राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संचालनालयाच्या (एनसीआरबी-२०२३) अहवालातील आकडेवारीने आणि त्यावर आधारित विविध माध्यमांच्या अभ्यासाने दर्शविले आहे की वृद्धांविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचारांचे स्वरूप, प्रमाण आणि प्रसार यामध्ये लक्षणीय बदल होत आहेत. हे बदल फक्त वैयक्तिक पातळीवरील गुन्हेगिरीचे स्वरूप नाहीत, तर त्या समाजाच्या कुटुंबसंरचना, आर्थिक व्यवस्था, तंत्रज्ञानवापर आणि प्रशासनाच्या प्रतिसादाचे प्रतिबिंब आहेत. २०२३ मध्ये देशात वृद्धांविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्हे प्रकरणांची एकूण संख्या २७,८८६ इतकी नोंदली गेली आहे, जी २०२२ मधील वृद्धांविरुद्ध नोंदवलेल्या २८,५४५ गुन्हे प्रकरणांपेक्षा किंचित घट दर्शवते; मात्र हा सांख्यिकीय आकडा स्वतःमध्ये धोका कमी झाल्याचे दर्शवितो असे मानण्यासारखे नाही तर खरं चित्र खोल आणि मिश्र आहे कारण घट असलेल्या काही घटकांच्या पलीकडे गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण, राज्यनिहाय भिन्नता आणि डिजिटल व आर्थिक फसवणुकीत वाढ अशा धोकादायक प्रवृत्त्या दिसून येत आहेत. या आकडेवारीच्या प्राथमिक विश्लेषणात दिसते की, वृद्धांविरुद्ध नोंदलेल्या गुन्ह्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण ‘साधे दुखापत’ किंवा शारीरिक अत्याचारांचे आहे, परंतु त्याचवेळी चोरी, ठगी/बनावट/फसवणूक आणि आर्थिक शोषण या आर्थिक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांनी मोठ्या प्रमाणावर वृद्धांना लक्ष्य केले आहे, हे विशेषतः महत्त्वाचे आहे. कारण आर्थिक शोषण हे वृद्धांची आत्मनिर्भरता आणि मानसिक स्वास्थ्य यांना परावृत्त करते व सामाजिक पुनर्वसन ही कठीण करते.

राज्यस्तरावरचे विश्लेषण असे दर्शवते की काही राज्ये आणि महानगर वारंवार उच्च नोंदीसह समोर येत आहेत; एनसीआरबी-आधारित २०२३ आकडेवारीनुसार मध्य प्रदेशमध्ये ५,७३८ प्रकरणे नोंदली गेली आणि महाराष्ट्रात ५,११५ प्रकरणे नोंदली गेली, तर तामिळनाडू व कर्नाटकसह इतर काही राज्यांतही वृद्धांविरुद्ध प्रकरणांचे प्रमाण उच्च राहिले आहे. यामुळे ह्या प्रदेशांतील स्थानिक सामाजिक रचना, कुटुंबीय संघर्ष, आर्थिक असमानता आणि पोलीस व प्रशासनाच्या प्रतिसादातील फरक या सर्वांचा सखोल अभ्यास आवश्यक होतो.

महानगरांमध्येही वृद्धांविरुद्धचे गुन्हे महत्त्वाचे आहेत; दिल्ली, बंगळूरु आणि मुंबई यांसारख्या शहरांमध्ये वृद्धांविरुद्ध नोंदवलेली प्रकरणे वारंवार उच्च आढळतात व मोठ्या शहरांतील विभक्त कुटुंबसंरचना, सामाजिक अलगापन व सार्वजनिक ठिकाणी असलेली असुरक्षितता यांचा वृद्धांच्या अतीव संवेदनशीलतेशी सुसंगत संबंध आहे.

समाजशास्त्रीय दृष्टीने ह्या समस्येचे मूळ अनेक स्तरांवर आहे. पहिले आणि सर्वात थेट कारण म्हणजे कुटुंबरचना आणि पिढीगत बदल-पारंपरिक संयुक्त कुटुंबापासून विभक्त आणि एकल-व्यक्ती कुटुंबाकडे गेलेली बदलती प्रवृत्ती वृद्धांना वैयक्तिक तसेच सामाजिक आधारापासून वंचित करते; ज्यामुळे अनेक वृद्ध एकटेपणाचा अनुभव घेतात, नियमित सामाजिक निरीक्षण कमी होत म्हणून शारीरिक आणि आर्थिक शोषणाचे धोके वाढतात. दुसरे कारण, आर्थिक असुरक्षितता-अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न मर्यादित पेन्शन, बचत वा कौटुंबिक अवलंबित्वावर अवलंबून असते; अशा आर्थिक निर्भरतेमुळे ते नातेवाइकांद्वारे होणाऱ्या दडपणाचे आणि मालमत्तेवरील दबावाचे लक्ष्य बनतात. तिसरे कारण, सामाजिक प्रतिष्ठेच्या अभावामुळे वृद्धांचे स्थान कमी झाले आहे; कामावरून निवृत्त झालेल्या व्यक्तींना कुटुंबात व समुदायात कमी महत्त्व दिले जाणे, त्यांची मते दुर्लक्षित होणे आणि निर्णय प्रक्रियेपासून त्यांना वगळणे ह्या सर्वांचा मानसिक व सामाजिक परिणाम गंभीर स्वरूपाचा असतो. चौथे कारण, तंत्रज्ञान आणि डिजिटलीकरणामुळे निर्माण झालेले नवीन प्रकारचे धोके-ऑनलाइन बँकिंग, मोबाइल पेमेंट्स, ओटीपी व कॉल स्कॅम्स यांनी वृद्धांना आर्थिक फसवणुकीसाठी अतिशय संवेदनशील केले आहे; त्यांची डिजिटल साक्षरतेची कमतरता आणि अगदी विश्वसनीय वाटणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सचा गैरवापर या प्रक्रियेला चालना देतो. पाचवे आणि अत्यंत निर्णायक कारण म्हणजे न्यायप्रणाली आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत असलेली कमकुवतता—जरी Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, २००७ सारखे कायदे अस्तित्वात असले तरी प्रत्यक्ष तक्रार नोंदविणे, पोलिसांच्या संवेदनशीलतेची कमतरता, आरोग्यामुळे पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचण्याची अडचण आणि न्यायप्रक्रियेतील मंदगती या सर्वांमुळे अनेक प्रकरणे कागदोपत्री नोंदही होत नाहीत आणि जे नोंदले जातात त्यांची तपासणी व दोषसिद्धी हळूहळू होते, ज्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्याचा विश्वास कमी होतो.
विशेषतः आर्थिक स्वरूपाचे गुन्हे ठगी, बनावट व्यवहार, फसवणूक आणि किंग-आधारित ठगी यांची वाढ ही काळजीची बाब आहे कारण ती वृद्धांच्या आर्थिक सुरक्षिततेवर थेट हल्ला करते. एनसीआरबी आणि माध्यमिक अहवालातील आकडे दाखवतात की महानगरांमधील आणि काही राज्यांमधील तज्ज्ञ प्रकारात फसवणूक आणि बनावट व्यवहार मोठ्या प्रमाणात नोंदले गेले आहेत; अनेकदा पेन्शन खाते, बँक डिटेल्स, ओटीपी किंवा विश्वासार्ह वाटणाऱ्या कॉल्सद्वारे पैसे हस्तांतरित करण्याची सवय वापरून अनेक वृद्ध मोठ्या आर्थिक नुकसानाला सामोरे गेले. या प्रकारच्या गुन्ह्यांचा परिणाम तत्कालीन वित्तीय नुकसानांव्यतिरिक्त दीर्घकालीन मानसिक ताण, सामाजिक शत्रुता व आत्मसन्मान घट असतो. काही प्रकरणांमध्ये कोणत्याही आर्थिक मदतीला पुनरागमन कठीण ठरते आणि वृद्धांचे जीवनमान लक्षणीयरीत्या खालावत.

शारीरिक अत्याचार आणि घरगुती हिंसाचाराचे स्वरूपही व्यापक आहे; अहवालात ‘साधे दुखापत’ या श्रेणीतील प्रकरणांची उच्च संख्या दाखवली गेली असून, घरातील कलह, पैशांसाठीचे वाद, वारसाहक्काचे तंटे किंवा जीवनसाथी/कुटुंबातील सदस्यांद्वारे होत असलेले दुर्व्यवहार ही कारणे अनेकदा समोर येतात. विशेषतः जिथे वृद्धांची आरोग्यदृष्टीने निर्भरता जास्त असते आणि सामाजिक-पारंपरिक आधार कमी झालेला असतो, तिथे घरगुती हिंसा आणि परित्यागाचे प्रकार वाढतात.

येथे राज्यानिहाय फरकांचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे कारण ती समाजशास्त्रीय आणि प्रशासकीय निकष प्रतिबिंबित करतात. मध्य प्रदेशमध्ये २०२३ मध्ये नोंदवलेली ५,७३८ प्रकरणे आणि महाराष्ट्रातल्या ५,११५ प्रकरणांमधून दिसते की मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या प्रदेशांमध्ये वृद्धांच्या सुरक्षेशी संबंधित समस्यांचे प्रमाण जास्त आहे. यामागील कारणांमध्ये स्थानिक कुटुंबीय संदर्भ, आर्थिक ताणतणाव, जिल्हास्तरीय रोजगार अवस्था, शहरीकरण आणि स्थानिक पोलीस व्यवस्थेची कार्यक्षमता ह्यांचा समावेश असू शकतो. तसेच छत्तीसगडसारख्या काही राज्यांत वृद्ध हत्येचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे नोंदले गेले आहे, ज्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांचा स्थानिक पॅटर्न समजून घेणे आवश्यक ठरते. महानगरांमध्ये दिल्ली, मुंबई आणि बंगळूरु यांसारख्या शहरांमध्ये वृद्धांविरुद्धच्या प्रकरणांमध्ये उत्पन्न होत असलेले बदल आणि काही शहरांमध्ये झालेली वाढ हे सूचित करतात की शहरीकृत जीवनशैलीचा वृद्धांच्या सामाजिक सुरक्षा व सहभागावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

या परिस्थितीत सामाजिक आणि प्रशासकीय उपाय यांची गरज तातडीची आहे आणि ते उपाय बहुआयामी असावे लागतील. कायदा आणि न्यायप्रणालीच्या पातळीवर ए नोंदणीचे नियम सुलभ करणे (उदा. घरबसल्या FIR नोंदणी, मोबाइल पोलीस सेवा), वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष हेल्पडेस्कची स्थापना, पोलीस प्रशिक्षणामध्ये वयोवृद्ध संवेदनशीलता समाविष्ट करणे आणि त्वरित वैद्यकीय व मानसिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे हे प्राथमिक पावले असावीत. स्थानिक पातळीवर ‘वयोवृद्ध सुरक्षा समित्या’ वा ‘वृद्ध सुरक्षा युनिट्स’ची स्थापना करणे जिथे समाजकार्य, पोलीस, आरोग्य व कायद्यातील प्रतिनिधी एकत्र येऊन स्थानिक समस्यांचा वेळीच शोध घेतील आणि तातडीची मदत पुरवतील अशी यंत्रणा प्रभावी ठरू शकते. आर्थिक सुरक्षेसाठी पेन्शन योजनांचे पारदर्शक व वेगवान वितरण, वयोवृद्धांना लक्षित आरोग्य विमा व आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम, तसेच बँक आणि नान-बँक आर्थिक संस्थांकडून वृद्धांसाठी व्यवहार पुष्टीकरणाची विशेष पद्धत लागू करणे हे देखील आवश्यक आहे. या पद्धतींमुळे सायबर-ठगी व ऑनलाइन फसवणुकीवरही परिणाम होऊ शकेल.

समाजशास्त्रीय बदल घडविणे म्हणजे दीर्घकालीन काम यासाठी माध्यमे, शाळा-शिक्षण संस्था आणि समुदाय-नियोजकांची भूमिका निर्णायक आहे. माध्यमांनी वृद्धांचे सकारात्मक योगदान आणि त्यांचे अनुभव प्रदर्शित करून समाजातील वृद्धांविषयीचे नकारात्मक पूर्वग्रह तोडण्याचे काम केले पाहिजे; शाळांमध्ये ‘वृद्ध सन्मान’ किंवा अनुभव-विनिमय कार्यक्रम राबवून तरुण पिढीमध्ये वृद्धांविषयी आदर आणि जबाबदारीची भावना रुजवावी लागेल; तसेच स्थानिक समाजस्तरावर स्वयंसेवी उपक्रम, स्थानिक क्लब व सांस्कृतिक संस्थांद्वारे वृद्धांना सक्रियपणे सहभागी करून घेण्याचे कार्यक्रम राबविले तर वृद्धाचा सामाजिक सहभाग आणि आत्मसन्मान वाढेल, ज्यामुळे शोषणासाठी सामाजिक जागा कमी होतील. याशिवाय सामाजिक निर्बंध, कुटुंबीय दायित्वांची पुनर्बांधणी आणि आर्थिक सहभाग वृद्धांना अधिक सक्षम करतील. महत्त्वाचे म्हणजे एनसीआरबीकडून प्रकाशित झालेली आकडेवारी ही केवळ दिशादर्शक आहे पण वास्तविकतेतील अनेक प्रकरणे नोंद न झाल्यामुळे ती पूर्ण चित्र दर्शवत नाहीत. अनेक वृद्ध सामाजिक लज्जा, कुटुंबीय दबाव किंवा आरोग्य कारणास्तव तक्रार नोंदवण्यापासून दूर राहतात; म्हणून स्थानिक स्तरावर सर्वेक्षण, नागरिक मूहांकडून गोळा केलेला अनुभव आणि स्वयंसेवी संस्थांचा डेटा धोरणनिर्मितीत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, ज्यायोगे संख्यात्मक डेटाच्या पलीकडे असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा अभ्यास करता येईल. तसेच दोषारोप सिद्धी आणि शिक्षा प्रक्रियेत वेग आणणे हे देखील गरजेचे आहे कारण आरोपींना योग्य वेळी शिक्षा न मिळाल्यास पुनरावृत्तीची शक्यता वाढते आणि पीडितांचा न्यायप्रणालीवरील विश्वास ढासळतो.

शेवटी, निष्कर्ष म्हणून असे म्हणता येईल की एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीने जे द्योतक दर्शविले आहेत. राज्यनिहाय फरक, महानगरांमधील धोके, आर्थिक व डिजिटल फसवणुकीची वाढ आणि घरगुती हिंसाचाराचे विषारी स्वरूप हे केवळ तात्पुरते सामाजिक प्रश्न नाहीत, तर व्यापक धोरणात्मक, प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक हस्तक्षेपांची गरज ओळखून तीव्रपणे हाताळली पाहिजे. जर शासन, स्थानिक संस्था, बँका, शैक्षणिक संस्था आणि माध्यमे यांनी समन्वित प्रयत्न केले, तर वृद्धांना केवळ कायदा आणि पोलीस संरक्षण नसून, आर्थिक सुरक्षितता, डिजिटल साक्षरता, मानसिक आरोग्य समर्थन आणि सामाजिक प्रतिष्ठा ह्या सर्व बाजूंनी बळकटी मिळू शकते. यामुळे वृद्धांचा सन्मान आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होईल आणि समाजाचे नैतिक व सामाजिक आरोग्य सुधारले जाईल. एनसीआरबीच्या अहवालाने वाजवलेली या संदर्भातील धोक्याची घंटा जर आपण ऐकली आणि धाडसाने काम केले तरच आमचे ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षित, सन्मानित आणि सहभागी जीवन जगण्यासाठी स्वायत्त होतील; अन्यथा या आकडेवारीमागील गंभीर संकेत दीर्घकाळासाठी समाजाला मोलाचे नुकसान करू शकतात.