महागाई आटोक्यात, पण दिलासा हवा!

अलीकडेच किरकोळ महागाईचे आकडे जाहीर झाले. जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई पुन्हा एकदा दोन टक्क्यांच्या पुढे गेली. तथापि, याबद्दल काळजी करण्याची गरज नाही. तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की, चालू आर्थिक वर्षात ‘कोअर इन्फ्लेशन’ ३.२ टक्के असू शकते. ते मागील अंदाजांपेक्षा कमी आहे. दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँक चालू आर्थिक वर्षात ईएमआय कपातीच्या स्वरूपात हा फायदा सामान्य जनतेला देऊ शकते.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून महागाईचे आकडे कमी होत असताना, अन्नधान्याच्या किमती वाढल्यामुळे ऑगस्टमध्ये एकूण महागाईचे आकडे वाढले आहेत. असे असूनही काळजी करण्याची गरज नाही, असे म्हणायला जागा आहे. ‘क्रिसिल’ या संशोधन आणि रेटिंग फर्मने म्हटले आहे, की २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ‘कोअर इन्फ्लेशन’ ३.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तो त्यांच्या पूर्वीच्या ३.५ टक्के अंदाजापेक्षा कमी आहे. ‘क्रिसिल’ने त्यांच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे, की चालू आर्थिक वर्षात ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय)मध्ये १.४ टक्के घट दर्शवते. त्यामुळे आर्थिक सुलभतेसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अहवालात म्हटले आहे, की रिझर्व्ह बँक या वर्षी व्याजदरात २.५ टक्के कपात करू शकते. ‘क्रिसिल’च्या मते जागतिक स्तरावरील अडचणी वाढत असताना कमी महागाई आणि कमी व्याजदरांमुळे अर्थव्यवस्थेत देशांतर्गत मागणी वाढेल. अहवालात असेही म्हटले आहे, की खरीप हंगामात अतिवृष्टी ही एक जोखीम आहे. त्यामुळे पंजाबसारख्या प्रमुख बागायती आणि अन्नधान्य उत्पादक प्रदेशांना अडथळा येऊ शकतो. अन्न महागाई कमी पातळीपासून वाढू लागली आहे; परंतु तरीही ती मुख्य चलनवाढीपेक्षा कमी आहे.

ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई मासिक आधारावर २.०७ टक्क्यांवर पोहोचली. ही वाढ प्रामुख्याने भाज्या, मांस आणि माशांच्या वाढत्या किमतींमुळे झाली. मागील महिन्यात जुलैमध्ये ती १.६१ टक्के होती. ग्राहक किंमत निर्देशांका(सीपीआय)मध्ये सलग नऊ महिन्यांच्या घसरणीनंतर महागाईमध्ये ही वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर २०२४ पासून ती कमी होत होती. तथापि, वार्षिक आधारावर ग्राहक किंमत निर्देशांका(सीपीआय)वर आधारित महागाई कमी झाली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ती ३.६५ टक्के होती. या कालावधीत अन्न महागाई शून्यापेक्षा खाली म्हणजेच ०.६९ टक्क्यांनी घसरली. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) म्हटले आहे, की ऑगस्ट २०२५ मध्ये एकूण महागाई आणि अन्नधान्याच्या महागाईत प्रामुख्याने भाज्या, मांस आणि मासे, अंडी, तेल आणि चरबी, वैयक्तिक काळजी आणि अन्न उत्पादनांच्या किमती वाढल्यामुळे वाढ झाली. सरकारने रिझर्व्ह बँकेला दोन टक्के मार्जिनसह महागाई चार टक्के राखण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्रामीण भारतातील महागाई जुलैमधील १.१८ टक्क्यांवरून ऑगस्टमध्ये १.६९ टक्क्यांपर्यंत वाढली. शहरी भागात महागाई २.४७ टक्के होती, जी मासिक आधारावर २.१ टक्के होती. केरळमध्ये सर्वाधिक ९.०४ टक्के महागाई होती, तर आसाममध्ये सर्वात कमी म्हणजे उणे ०.६६ टक्के होती. भारतीय जनतेला अमेरिकेसोबतच्या वाढत्या व्यापार युद्धाच्या झळा बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने पन्नास टक्के व्यापार शुल्क लागल्यानंतर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील भाववाढीचा दर वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडे, केंद्र सरकारने वस्तू व सेवाकरात, म्हणजे जीएसटीत लक्षणीय कपात केल्यामुळे दिलासादेखील मिळू शकतो. असे असले तरी वाढत्या महागाईची चिन्हे ऑगस्ट महिन्यातच दिसू लागली हे समजून घेतले पाहिजे. भाज्या, मांस आणि माशांसह ठरावीक अन्नपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे ऑगस्ट २०२५ मध्ये किरकोळ महागाई दराने २.०७ टक्क्यांची पातळी गाठली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर जुलैमध्ये १.६१ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता, तर ऑगस्ट २०२४ मध्ये तो ३.६३ टक्के इतका नोंदवला गेला होता. एनएसओ म्हणजेच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट २०२५ मध्ये भाजीपाला, मांस, मासे, अंडी, तेल, वैयक्तिक निगा उत्पादने यांच्या किमतीत वाढ झाली. त्यामुळे अन्नधान्य भाववाढीसह मुख्य महागाई दरात वाढ झाली.

ऑगस्टमध्ये भाजीपाल्याच्या किमतीत जवळपास १६ टक्के वाढ झाली. सर्वसामान्य लोकांना रोजच्या जेवणात भाजी लागते. त्यामुळे ही दरवाढ चिंताजनक म्हणावी लागेल. मांस आणि माशांच्या किमती दीड टक्के दराने वाढल्या, तर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा महागाई दर ऑगस्टमध्ये २.६ टक्के होता. कपडे आणि पादत्राणांच्या महागाईचा दर जुलैमधील अडीच टक्क्यांवरून किंचित घसरला. इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील भाववाढही घसरून २.४ टक्क्यांवर पोहोचली. जुलैमध्ये ती २.७ टक्के होती. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ महागाई दर चार टक्क्यांच्या पातळीवर मर्यादित राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्नधान्य महागाईचा दर जुलै २०२५ च्या तुलनेत ऑगस्ट २०२५ मध्ये १०७ आधारबिंदूंनी वाढला आहे. ग्रामीण भागात तर अन्यधान्याची भाववाढ शहरांपेक्षा जास्त असून सरकारला याची दखल घ्यावी लागेल. विशेष म्हणजे कम्युनिस्टांच्या केरळमध्ये ऑगस्टमध्ये सर्वाधिक एकत्रित महागाई ९.०४ टक्के, तर कर्नाटकमध्ये ३.८१ टक्के होती. आर्थिक विकास होतो, तेव्हा काही प्रमाणात चलनवाढ होतेच; परंतु कोणत्या वस्तूंची आणि किती प्रमाणात किंमत वाढ होते, हे पाहणे महत्त्वाचे असते. भाववाढीची झळ गोरगरीब वर्गाला कमीत कमी लागावी, असा विचार करावाच लागतो. बरोबर नऊ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१६ मध्ये चलनवाढीचा दर चार टक्क्यांच्या मर्यादेत राहावा, असे धोरण ठरवण्यात आले. त्याचा टॉलरन्स बँड, म्हणजेच सहनशीलतेची मर्यादा खालच्या पातळीवर दोन टक्के आणि वरच्या पातळीवर सहा टक्के अशी निश्चित करण्यात आली. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेनेच हे धोरण ठरवले; परंतु दर पाच वर्षांनी या धोरणाचा आढावा घ्यायचा, असेही ठरले होते. या धोरणाचा फेरआढावा मार्च २०२४ च्या आत पूर्ण झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा होती. जानेवारी २०१४ पासून म्हणजेच केंद्रात नवे सरकार येण्यापूर्वीपासूनच येण्याच्या अगोदर सहा महिने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घाऊक किमतींपेक्षा किरकोळ किंमत वाढीवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. हे धोरण यशस्वी ठरले असून, त्यामुळे किरकोळ पातळीवरची महागाई टप्प्याटप्प्याने कमी झाली आहे. २०१२-१३ मध्ये किरकोळ किंमत निर्देशांकावर आधारित भाववाढ दहा टक्के होती. ती चालू आर्थिक वर्षात ३.१ टक्क्यांवर आली. या संपूर्ण वर्षात चलनफुगवट्याचा सरासरी दर अडीच टक्क्यांवर येईल, अशी आशा आहे. याचे कारण भरपूर पाऊस झाला आहे आणि वस्तू आणि सेवाकराचे दर कमी झाले आहेत. उच्च गतीने निरंतर आर्थिक विकास साधायचा असेल, तर चलनफुगवटा कमी पातळीवर आणि स्थिर स्वरूपाचा असणे आवश्यक ठरते. वस्तूंच्या किमती झपाट्याने वाढत गेल्यास ग्राहकांची खरेदीशक्ती कमी होत जाते. दुसरीकडे, किमतीत अत्यल्प वाढ होत असल्यास कारखानदारांचा उत्पादनातील रस कमी होतो.

रिझर्व्ह बँकेचे माजी कार्यकारी संचालक जनक राज हे बँकेच्या एमपीसी, म्हणजेच मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीचे सदस्यदेखील होते. त्यांच्या मते सध्याचा टॉलरन्स बँड कायम ठेवला पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनीही विद्यमान धोरणाचे समर्थनच केले आहे. मात्र एमपीसीचे २०१६ ते २०२० या काळात सदस्य असलेले अर्थतज्ज्ञ रवींद्र ढोलकिया यांच्या मते चलनफुगवट्याची चार टक्क्यांची मर्यादा ही खूप कमी आहे. विकसित भारताच्या दृष्टिकोनातून साडेपाच टक्के चलनफुगवटा ही मर्यादा योग्य राहील. याउलट एमपीसीवर काम केलेल्या काही सदस्यांनी चलनफुगवट्याचे लक्ष्य हे अडीच टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने ‘हेडलाइन इन्फ्लेशन’वर भर द्यावा की फक्त अन्नेतर वस्तूंच्या महागाईवर भर द्यावा, याबद्दलही मतभेद आहेत. मात्र या सगळ्यांपलीकडे राजकीय वास्तवाचा विचार करूनच निर्णय घेतले जातात. ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य दिले जात असून ‘लाडकी बहीण’ धाटणीच्या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. याचा अर्थ अजूनही बहुसंख्य जनतेला भाववाढीशी झुंजावे लागत आहे. दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी त्यांच्या खिशात पुरेसे पैसे नाहीत, हे कठोर वास्तव आहे.