प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ चे स्वप्न साकार करण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग सज्ज आहे. कुशल मनुष्यबळ हे देशाच्या विकासात मोठे योगदान देत असते. सर्वांना व्यावहारिक आणि दर्जेदार शिक्षण देणे, देशातील उद्योग तसेच आवश्यक त्या क्षेत्राला अनुसरून गरजेनुसार तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण प्रणाली विकसित करणे, युवक-युवतींचे विकसित माहिती तंत्रज्ञानासह ज्ञान अद्ययावत करणे, काळाच्या मागणीनुसार शिक्षण धोरण तयार करणे, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व योजना तसेच शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कौशल्य विकासाच्या योजना राज्य शासन प्रभावीपणे राबवत आहे. याचाच एक भाग म्हणून अल्पमुदतीच्या रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लवकरच उद्घाटन करण्यात येणार आहे.
राज्यात कौशल्य विकासाच्या योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविल्या जात आहेत. राज्यातील युवक, युवतींना अधिकाधिक चांगल्या प्रशिक्षणानंतर रोजगार प्राप्त व्हावा यासाठी कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचा पदभार घेतल्यापासून विविध निर्णय व योजना राज्यात सुरू करण्यात आल्या असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महाराष्ट्राला देशाचे कौशल्य केंद्र म्हणून विकसित करणे ध्येय आहे. आयटीआय हा एक उच्च कौशल्य गुणवत्ता ब्रँड म्हणून प्रस्थापित करून औद्योगिक आस्थापनांच्या सहयोगाने प्रशिक्षण व प्रशिक्षण सुविधा वाढविणे, प्रतिवर्षी पाच लाख युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, स्थानिक पारंपरिक कौशल्य आधारित अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देणे, यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अानुषंगाने कौशल्य अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यातील युवकांना कौशल्याधारित रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २,५०६ तुकड्यांच्या “अल्पमुदतीच्या रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमाचे” उद्घाटन लवकरच ऑनलाईनच्या माध्यमातून होणार आहे.
प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्रवेश
अल्पमुदतीच्या रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उमेदवारांना त्यांच्या आवडीचा अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्रवेश” या तत्त्वावर प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असून, इच्छुक उमेदवारांना गावात किंवा शहरात जवळच्या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रवेश घेता येईल.
या योजनेत जनतेलाही सक्रिय सहभागासाठी प्रोत्साहन दिले गेले आहे. नागरिक आपल्या परिसरात कोणते रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरू व्हावेत हे सुचवू शकतात आणि शासन त्यांच्या सूचनांचा अभ्यास करून त्या अभ्यासक्रमांचा देखील समावेश या योजनेत करणार आहे. यामुळे स्थानिक रोजगाराच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देण्यास मदत होईल. या उपक्रमांतर्गत तीन महिन्यांच्या कालावधीचे अल्पमुदतीचे प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. हे अभ्यासक्रम तरुणांना अल्पावधीत रोजगारक्षम बनविण्यासाठी तयार करण्यात आले असून, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील मागणी लक्षात घेऊन त्यांचे विषय निश्चित करण्यात आले आहेत.
या कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रमाच्या उद्घाटनादिवशी प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रावर स्थानिक दोन हजार नागरिकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांसोबत स्थानिक युवक, पालक आणि समाजातील विविध घटकांचा सहभाग सुनिश्चित करून या कार्यक्रमाला जनसहभागाचे रूप देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीचे हे अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील सेवानिवृत्त शिक्षकांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. हे शिक्षक आपले अनुभव, ज्ञान आणि तांत्रिक कौशल्य समाजासाठी वापरणार असून, सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून शासनाच्या या उपक्रमात योगदान देतील. यामुळे प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल आणि विद्यार्थ्यांना अनुभवी प्रशिक्षकांचे
मार्गदर्शन मिळेल.
या योजनेमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील तरुणांना एकसमान संधी मिळणार आहे. स्थानिक केंद्रांमधूनच हे प्रशिक्षण उपलब्ध असल्यामुळे प्रवासाचा अडथळा दूर होईल. तसेच महिला उमेदवार, स्वयंरोजगार इच्छुक युवक आणि नव्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे अभ्यासक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत.
या उपक्रमाचा उद्देश फक्त प्रशिक्षण देणे नसून, राज्यभरात कौशल्य विकासाची नवी चळवळ उभी करणे हा आहे. शासन, उद्योग, शिक्षक आणि नागरिक यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून “रोजगारक्षम महाराष्ट्र” घडविण्याचा संकल्प या योजनेतून पुढे येत आहे.
आयटीआयचा सर्वांगीण विकास
राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा (आयटीआय) दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यांना उद्योग जगताशी अधिक सक्षमपणे जोडण्यासाठी संस्था व्यवस्थापन समित्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यापक सुधारणा सुरू आहेत.
या सर्व उपक्रमासाठी संस्था व्यवस्थापन समिती प्रशिक्षक देणार आहेत. तसेच ही समिती प्रमुख म्हणून व्यवस्थापन करणार आहे. तेच मेंटर प्रशिक्षक निवडणार. अभ्यासक्रमसुद्धा स्थानिक परिस्थितीत व गरजेनुसार निवडले जाणार आहे. या समित्यांमध्ये स्थानिक उद्योग प्रतिनिधी, शैक्षणिक तज्ज्ञ, प्रशिक्षण अधिकारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी असतात. समितीमार्फत प्रत्येक संस्थेच्या गरजेनुसार प्रशिक्षणाचा दर्जा, पायाभूत सुविधा, उपकरणांचे आधुनिकीकरण आणि अभ्यासक्रमांची उद्योगाभिमुख पुनर्रचना यावर भर दिला जात आहे.
राज्य शासनाने यासाठी “संस्थात्मक स्वायत्तता आणि उत्तरदायित्व” या तत्त्वावर आधारित धोरण राबवले असून, प्रत्येक आयटीआयला स्थानिक उद्योगांसोबत सामंजस्य करार करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
या माध्यमातून संस्थांना आधुनिक उपकरणे आणि प्रयोगशाळा विकसित करणे, प्रशिक्षकांसाठी कौशल्यवर्धन कार्यशाळा आयोजित करणे, विद्यार्थ्यांसाठी उद्योगांतील ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग आणि ॲप्रेंटशीप संधी निर्माण करणे, तसेच संस्थेच्या परिसरात स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग लॅब्स आणि ग्रीन कॅम्पस संकल्पना राबविणे, असे विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत.
संस्था व्यवस्थापन समितीमार्फत प्रत्येक आयटीआयचे वार्षिक कार्य योजनानुसार पुनरावलोकन केले जाते. त्यात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, प्रशिक्षणाची गुणवत्ता, परीक्षेतील निकाल आणि उद्योगांत नोकरी मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण यांचा नियमित आढावा घेतला जातो. या प्रयत्नांमुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आता केवळ पारंपरिक व्यवसाय शिक्षणापुरत्या मर्यादित न राहता, आधुनिक तंत्रज्ञान, नावीन्य आणि उद्योजकता केंद्र म्हणून विकसित होत आहेत.
- मंगलप्रभात लोढा
मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन