एखादा मुद्दा तापवायचा म्हटला की त्याला कसे वारे घालायचे आणि कशी धग निर्माण करायची हे शिकायचे असेल तर दक्षिण महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वाकडून शिकावे. पूर्वीच्या काळी कोणत्याही निवडणुका आल्या की गावोगाव फक्त पांढऱ्या फक्कीच्या रेघा ओढलेल्या लोकांना दिसायच्या. नाही तर काही मंडळी रस्त्यावर मोजपट्टीने मापे घेत फिरत असलेली दिसायची. लोकांनी काय सुरू आहे असे उत्सुकतेपोटी विचारले, की एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचे किंवा रस्ता रुंदीकरणाचे नाव सांगून तेवढेच वातावरण केले जायचे. नंतर पुन्हा पाच वर्षे त्या आश्वासनाच्या पलीकडे काही व्हायचे नाही. नेत्यांची ही सवय आजही गेलेली नाही असे खेदाने म्हणावे लागते.
दक्षिण महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली हे तीन जिल्हे नेहमीच राजकीय भूकंपाचे केंद्र राहिले आहे. गेल्या आठ दिवसांत येथे अतिवृष्टीच्या संकटाने शेतकऱ्यांना तडफडावे लागले, तर राजकीय नेत्यांनी मात्र या आपत्तीला सत्तेच्या खेळात रूपांतरित करण्याचा डाव रचला. भाजपची 'इशारा सभा' ते राष्ट्रवादीची रोख मदत, काँग्रेसची उपोषणे ते शिवसेनेची कर्जमाफीची मागणी–प्रत्येक घडामोडीत फक्त एकच सत्य दिसते : नेते शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रूंचेही राजकारण करतात. सांगली जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. पिकांचे मोठे नुकसान, रस्ते खराब, घरांची पडझड झाली. पण, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मात्र १ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन फक्त कागदावरचे 'निर्देश' दिले. 'आठवडाभरात पंचनामे पूर्ण करा, दिवाळीपूर्वी भरपाई जमा होईल,' असा ढोल पिटला. पण प्रत्यक्षात? शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही आलेला नाही. हे नेते फक्त फोटो सेशन करतात.
शेतकऱ्यांच्या शेतात पाय ठेवण्याची हिंमत नाही. ३० सप्टेंबरला मंत्रालयात झालेल्या विमानतळ विकास बैठकीतही पाटील यांनी कवलापूर कार्गो विमानतळाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ, माजी मंत्री सुरेश खाडे, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार सुहासबाबत यांच्यासोबत अपक्ष खासदार विशाल पाटील आणि काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत कदम यांनीही या बैठकीत सहभाग घेतला. शेतकरी जेव्हा वेगळ्या संकटात आहेत तेव्हा त्यावर काही करण्यापेक्षा विमानतळ विषयावर बैठक लावणे म्हणजे नेते फक्त हवाई बोलत आहेत. दुसऱ्याच दिवशी १ ऑक्टोबरला सांगलीत भाजपने आयोजित केलेली 'इशारा सभा' ही तर राजकीय नाटकाची पराकाष्ठा होती. चंद्रकांत पाटील, सुरेश खाडे, सत्यजीत देशमुख, सदाभाऊ खोत आणि मुख्य म्हणजे गोपीचंद पडळकर यांसारख्या नेत्यांनी 'महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती बिघडवणाऱ्यांना इशारा' दिला.
सभेनंतर रावण दहन म्हणजे विरोधकांना विशेषकरून जयंत पाटील यांना 'रावण' म्हणून कॅरेक्टर असॅसिनेशन? ही सभा अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर झाली, पण शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर एक शब्द नाही. २ ऑक्टोबरला राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी १३ ऑक्टोबरला सदस्य आरक्षण सोडत जाहीर केली. दहा नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षपदासाठी कालच आरक्षण सोडत झाली. हे सर्व उमेदवारांच्या राजकीय बाजारात उत्साह आणेल, पण जनतेला फायदा काय? अतिवृष्टीग्रस्त भागात पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी ३ ऑक्टोबरला 'त्वरित पंचनामे' करण्याचे निर्देश दिले, पण प्रत्यक्षात प्रशासन अजूनही झोपेत आहे.
शिवसेना (उबाठा)ने ३० सप्टेंबरला सरसकट कर्जमाफीची मागणी करत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. हे नेते शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण करतात, पण कर्जमाफीसाठी एकही ठोस आंदोलन नाही. केवळ निवेदनाची औपचारिकता. कोल्हापूरमध्ये काँग्रेसने २७ सप्टेंबरला महापालिका निवडणुकीच्या तयारीसाठी आढावा बैठक घेतली. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, सतेज पाटील, जयंत आसगावकर यांनी रणनीती आखली. २८ सप्टेंबरला सतेज पाटील यांनी 'कोल्हापूर-सांगली-सातारा डेव्हलपमेंट कॉरिडॉर'ची संकल्पना मांडली. उद्योग, पर्यटन, तंत्रज्ञानावर चर्चा झाली, पण अतिवृष्टीच्या संकटात ही 'डेव्हलपमेंट' कशी शक्य आहे? आणि अचानकच का? वरिष्ठ पत्रकार, उद्योगपती यांसारख्या मान्यवरांनी भाग घेतला, पण हे कॉरिडॉर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल का? अचानक निवडणुकीच्या हंगामात हा मुद्दा का आणला आहे याबद्दल कोणीही काही बोलले नाही. सत्याला समोरे जाण्याची कोणाचीही तयारी नाही हेच यातून दिसले.
केवळ लोकानुनय आणि नेत्यांच्या भुलवण्याच्या कृतीला मूक संमती देण्याचे काम या मंडळींनी केले. त्यांनी हा मुद्दा आता काढला? असा किमान प्रश्न केला असता तरी आयोजकांना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली असती. विकास आपल्या गतीने सुरूच असतो. मात्र जेव्हा मदतीची गरज आहे तेव्हा 'विमानतळ आणतो' आणि 'नवा कॅरिडॉर बांधतो' अशा घोषणांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून येणार नाही. भाजपची 'इशारा सभा' ही फक्त विरोधकांना धमकी देण्याचे साधन आहे, राष्ट्रवादीची साताऱ्यात केलेली रोख मदत हा प्रचाराचा डाव आहे, तर काँग्रेसची बैठक फक्त कागदावरची रणनीती आहे. हे स्टंट आता पुरे! शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसा, नाहीतर २०२५च्या निवडणुकीत जनता तुम्हाला 'इशारा' देईल तोही कायमचा!