'४१% रेल्वे वाहतूक' असलेल्या कॉरिडॉरला ४ ते ६ लेनमध्ये विस्तार; वाहतूक खर्च होणार कमी

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत देशातील रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने चार प्रमुख रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली असून, हे कॉरिडॉर आता चार लेन (मार्ग) आणि शक्य असेल तेथे सहा लेनपर्यंत विस्तारित केले जाणार आहेत. या प्रकल्पांचा एकूण खर्च सुमारे २४ हजार ६३४ कोटी रुपये इतका आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली. ते म्हणाले, "देशातील सात रेल्वे कॉरिडॉर एकूण रेल्वे वाहतुकीपैकी ४१ टक्के भार उचलतात. अलीकडेच आम्ही या कॉरिडॉरना अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांची जोडणी वाढवण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू केले आहेत." आता याच कॉरिडॉरचा विस्तार करून त्यांना चार ते सहा लेनमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या चार रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या चार राज्यांमध्ये रेल्वेचे जाळे अधिक बळकट होणार आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेले चार प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत.

• वर्धा-भुसावळ: महाराष्ट्र राज्यातील ३१४ किलोमीटर अंतरासाठी तीन लेन आणि चार लेन रेल्वे मार्गासाठी मंजुरी.
• गोंदिया-डोंगरगढ: महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमधील ८४ किलोमीटर अंतरासाठी चार लेन रेल्वे मार्गासाठी मंजुरी.
• वडोदरा-रतलाम: गुजरात आणि मध्य प्रदेशमधील २५९ किलोमीटर अंतरासाठी तीन लेन आणि चार लेन रेल्वे मार्गासाठी मंजुरी.
• इटारसी-भोपाळ-बिनाल: मध्य प्रदेशमधील २३७ किलोमीटर अंतरासाठी चार-लाइन रेल्वे मार्गासाठी मंजुरी.

लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्याचे लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, नवीन रेल्वे प्रकल्प आल्यामुळे देशाचा लॉजिस्टिक्स खर्च (वाहतूक खर्च) कमी होत आहे. "आपल्यासारख्या मोठी लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्था असलेल्या अनेक देशांनी रेल्वेवर भर दिला आहे, कारण ती पर्यावरणास अनुकूल आहे आणि खर्च कमी करण्यास मदत करते," असे त्यांनी सांगितले.

१८ जिल्ह्यांना मिळणार फायदा

या चार प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या चार राज्यांमधील १८ जिल्ह्यांना थेट फायदा होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेचे सध्याचे जाळे सुमारे ८९४ किलोमीटरने वाढणार आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेले हे मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्प सुमारे ८५.८४ लाख लोकसंख्या असलेल्या ३,६३३ गावे आणि दोन जिल्ह्यांची (विदिशा आणि राजनांदगाव) कनेक्टिव्हिटी वाढवतील.

रेल्वे उत्पादन क्षमतेवर बोलताना मंत्री वैष्णव म्हणाले, "आता परिस्थिती बदलत आहे. आम्ही इंजिन (लोकोमोटिव्ह) उत्पादनात लक्षणीय वाढ केली आहे. आम्ही दरवर्षी १,६०० लोकोमोटिव्हचे उत्पादन करत आहोत, जे युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या एकत्रित उत्पादनापेक्षा अधिक आहे. तसेच, आम्ही दरवर्षी ७,००० कोचचे उत्पादन करत आहोत, जे युरोप, उत्तर अमेरिका आणि जपानच्या एकत्रित उत्पादनापेक्षा जास्त आहे." या प्रकल्पांमुळे वाहतुकीची क्षमता वाढून देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.