कल्याण (प्रतिनिधी) : बोगस महारेरा प्रकरणातील ६५ इमारतींवर कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे अवमान याचिका दाखल करत कठोर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आयुक्तांसह अधिकारी वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी डोंबिवली शहर परिसरात उभ्या राहिलेल्या महारेरा प्रकरणातील ६५ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्यावर्षी पाटील यांच्या याचिकेवरून ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी हे आदेश देण्यात आले होते.
वर्ष उलटूनही कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाने चालढकलपणा करत, राजकीय दबावामुळे त्या बेकायदा इमारतींवर कारवाई केली नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्ते पाटील यांनी ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. पी. एल. भुजबळ यांच्यामार्फत माजी आणि सध्याच्या अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांवर, ज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी म्हणून कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यांत नगरविकास, पालिका, पोलीस, नगररचना आणि महारेरा या विविध विभागांचे अधिकारी सामील आहेत.
कडोंमपाचे विद्यमान आयुक्त अभिनव गोयल, तत्कालीन आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्यासह नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिम कुमार गुप्ता, ठाण्याचे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, राज्याच्या नगररचना विभागाचे सहसंचालक आकाश बागुल (पुणे), महारेराचे सचिव डॉ. वसंत प्रभू, अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, तत्कालीन उपायुक्त अवधूत तावडे, आणि उपायुक्त समीर भूमकर या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिका दाखल करण्यापूर्वी, पाटील यांनी वकिलामार्फत तीन वेळा न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याबद्दल पालिकेला कळवले होते, पण पालिकेने त्याला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
