महेश देशपांडे : आर्थिक घडामोडींचे जाणकार
वातावरण ढवळून काढणाऱ्या अर्थविषयक घडामोडींमुळे भारतीय अर्थविश्वात सतत अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. अशातच भारतीय औषधांसाठी अमेरिकेचे दार बंद होऊन चीनचे दार खुले झाल्याने अर्थकारणातले राजकारण अलीकडे पाहायला मिळाले. असे असले तरी एकूण ट्रम्प टॅरिफचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून आले. आणखी एक लक्षवेधी वृत्त म्हणजे गेल्या काही काळात घरांची विक्री घटली असली तरी बिल्डरांचा नफा वाढल्याचे पाहायला मिळाले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी औषध उत्पादनांच्या आयातीवर शंभर टक्के आयात कर लादला. या निर्णयाचा भारतातील प्रमुख औषध उत्पादकांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. कारण अमेरिका ही भारतीय औषध उत्पादकांसाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफचा आता चीन स्वतःसाठी फायदा करून घेण्यास सज्ज झाला आहे. चीनने भारतीय औषध उत्पादनांवरील तीस टक्के आयात शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे. म्हणजे आता भारतीय औषध कंपन्या कोणत्याही सीमाशुल्काशिवाय चीनला औषधे निर्यात करू शकतील. या निर्णयामुळे येत्या वर्षात भारतीय औषध निर्यातीमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची वाढ होऊ शकते. अमेरिकेने औषधांवर शंभर टक्के आयात शुल्क लादून बाजार जवळजवळ बंद केला असताना चीनकडून हा निर्णय घेण्यात आला. ड्रॅगनच्या या निर्णयामुळे भारतीय औषध क्षेत्राला दिलासा आणि नवी संधी मिळू शकते. जेनरिक औषधे आणि लस जागतिक स्तरावर परवडणाऱ्या किमतीत पुरवल्या जातात. यामुळे भारताला ‘जगातील फार्मसी’ म्हटले जाते. आतापर्यंत चीनी बाजारात काम मिळवणे भारतीय कंपन्यांसाठी कठीण होते. कारण तीस टक्के शुल्कामुळे औषधांच्या किमती वाढायच्या; मात्र आता शून्य आयात शुल्कामुळे भारतीय कंपन्यांना चीनसारख्या मोठ्या बाजारात थेट स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल. यामुळे केवळ निर्यात वाढणार नाही, तर जागतिक आरोग्य सेवा पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे स्थान मजबूत होईल.
या निर्णयामुळे भारत-चीन व्यापार संबंध संतुलित होतील. सध्या भारताची आयात जास्त आणि निर्यात कमी आहे. त्याचा फायदा चीनला होत असतो. औषध उद्योगातील धुरिणांच्या मते भारतीय औषध उद्योगाला चीनचे दरवाजे खुले झाल्याने भारतात हजारो नोकऱ्या निर्माण होतील, उत्पन्न वाढेल. हा निर्णय केवळ भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठीच नाही, तर परवडणाऱ्या आणि विश्वासार्ह औषधांच्या जागतिक पुरवठ्यासाठीही ‘गेमचेंजर’ ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थात दोन देशांमधील संबंध सध्या अधिक चांगले होत असल्याचे दिसत असले, तरी खरे चित्र आतून वेगळेच आहे. हा सगळा प्रकार दोन्ही देशांमधील व्यापाराशी संबंधित आहे. याबद्दल दोन्ही देशांमधील मोठ्या उद्योजकांनी अनेक गोष्टी उघड केल्या आहेत. प्रमुख ऑटोमोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापारी संबंधांमध्ये प्रत्यक्षात काहीही सुधारणा झालेली नाही. ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’च्या बाबतीत कोणतीही प्रगती झालेली नाही. भारतीय ऑटो कंपन्यांचे ५१ अर्ज अजूनही चीनमध्ये निर्णयाविना पडून आहेत. हे अर्ज ‘हेवी रेअर अर्थ मॅग्नेट’ आयात करण्यासाठी आहेत. या निर्बंधांमुळे कंपन्यांच्या व्यावसायिक योजनांना मोठा फटका बसत आहे. त्यांच्या नवीन योजना थांबल्या आहेत. त्यांना आपले काम पुढे नेण्यात खूप अडचणी येत आहेत. ही परिस्थिती त्यांच्या वाढीवर आणि विकासावरही परिणाम करत आहे. कंपन्यांना नवी उत्पादने बाजारात आणता येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. अशीच एक दुसरी बातमी महत्त्वाची आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर लादला. त्यांनी अलीकडेच औषध आयातीवर शंभर टक्के कर जाहीर केला. एका अहवालानुसार, ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयांचा भारताच्या आर्थिक विकासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तथापि, महागाई कमी झाल्यामुळे आणि व्याजदर कपातीमुळे देशांतर्गत वापर वाढत आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाला पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ मागील वर्षापेक्षा जास्त होती. गेल्या वर्षीच्या ७.४ टक्क्यांच्या तुलनेत या काळातील जीडीपी वाढ ७.८ टक्के होती. नाममात्र जीडीपी वाढ गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील १०.८ टक्क्यांवरून ८.८ टक्क्यांपर्यंत घसरली.
‘क्रिसिल’ने त्यांच्या अहवालात भाकित केले आहे, की ग्राहक किंमत निर्देशांका (सीपीआय)वर आधारित महागाई चालू आर्थिक वर्षात ४.६ टक्क्यांवरून ३.५ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होणे आणि जागतिक बिगरखाद्य महागाई कमी राहण्याची अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, कृषी क्षेत्रात चांगली वाढ झाली आहे. त्यामुळे अन्नमहागाई नियंत्रणात राहू शकते. तथापि, काही भागात मुसळधार पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे; परंतु नुकसानाचे प्रमाण अद्याप निश्चित झालेले नाही. शिवाय रिझर्व्ह बँकेने या वर्षी जूनपर्यंत रेपो दरात १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. या कपातींचा बाजारावर सकारात्मक परिणाम होण्याची वाट पाहत आहे. या घडामोडींदरम्यान भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी या महिन्यात भारताला भेट दिली, त्यानंतर भारतानचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली एक पथक अमेरिकेला गेले होते. आतापर्यंतच्या चर्चेचे वर्णन सकारात्मक केले जात आहे. दोन्ही देशांमधील वाद लवकरच सोडवले गेले, तर त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल.
आता एक लक्षवेधी बातमी. देशभरात ‘रियल इस्टेट मार्केट’मध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एक वेगळाच ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. घरांच्या विक्रीचा आकडा घटला असला, तरी बिल्डर मात्र मोठ्या फायद्यात दिसत आहेत. ‘ॲनारॉक’या आघाडीच्या प्रॉपर्टी कन्सल्टंटच्या अहवालानुसार या वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये (जुलै ते सप्टेंबर २०२५) देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत नऊ टक्के कमी घरे विकली गेली. आश्चर्य म्हणजे कमी विक्री असूनही बांधकाम व्यावसायिकांच्या एकूण महसुलात १४ टक्के वाढ झाली. या गणनेवरून स्पष्ट होते की बाजाराचे लक्ष सरासरी व्यक्तीकडून फक्त श्रीमंत खरेदीदारांकडे वळले आहे. ‘अनारॉक’च्या आकडेवारीनुसार २०२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये अंदाजे ९७ हजार ८० घरे विकली गेली.
२०२४ च्या याच तिमाहीमध्ये हा आकडा एक लाख सात हजार घरांपेक्षा जास्त होता. मात्र गेल्या वर्षी एक लाख ३३ हजार कोटी रुपयांच्या घरांची विक्री झाली होती. या वर्षी हा आकडा एक लाख ५२ हजार कोटींवर पोहोचला. या विरोधाभासाचे थेट कारण म्हणजे लक्झरी फ्लॅट्सची मोठी मागणी. अहवालानुसार, बांधकाम व्यावसायिक आता लहान, परवडणाऱ्या घरांऐवजी मोठे, अधिक महागडे लक्झरी फ्लॅट बांधण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. या तिमाहीमध्ये सुरू झालेल्या नवीन प्रकल्पांमध्ये एक लाख १.५२ हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या लक्झरी घरांचा वाटा ३८ टक्के होता. रिअल इस्टेट बाजार श्रीमंत खरेदीदारांवर अधिकाधिक केंद्रित झाल्यामुळे मध्यमवर्गासाठी घराची मालकी एक महत्त्वाचे आव्हान बनली आहे. चेन्नई आणि कोलकातामधील विक्रीतील वाढ आणि एनसीआरमधील किमतींमध्ये २४ टक्के वाढ शहरांमधील कामगिरीमध्ये बदल दर्शवते, जे बाजारपेठेत असमान पुनर्प्राप्ती दर्शवते.
